विकास निर्माण र जनजीविकाका सवालमा ध्यान देऊ

सरकारले छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर विकास निर्माण र जनजीजिविकाको सवालमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ । अहिले विकास निर्माणका ठूला ठुला योजनाहरू अवरुद्ध छन् । दैनिक उपभोग्यका वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि अकासिँदो छ । महँगीले जनता मारमा परिरहेका छन् ।

सरकारी संयन्त्रहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेका छैनन् । प्रशासनिक संयन्त्र अत्यन्तै सुस्त छ । जनताका जनजीविकाका सवाल ओझेल परिरहेका छन् । जबसम्म आमजनताका जनजीविकाका सवाल ओझेलमा पर्छन् तबसम्म जनताले सरकारप्रति अपनत्व जाहेर गर्न सक्दैनन् । जनताको अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्ने सरकार कमजोर बन्दै जान सक्छ ।

यदि सरकारले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न सकेन भने त्यसको दण्ड जनताले निर्वाचनमार्फत दिनेछन् । निर्वाचन पनि नजिकिँदै गरेकाले सत्तारूढ गठबन्धनले यो विषयलाई संवेदनशीलतापूर्वक लिनुपर्छ ।

मानिसका आधारभूत आवश्यकतामा गास बास कपास मात्रै होइन अब त्यससँगै स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र प्रविधिसमेत जोडिएर आउन थालेको छ । आफ्ना जनताले यी आधारभूत आवश्यकताको सहज प्रयोग गर्न पाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा सरकारी संयन्त्रले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न जरुरी छ । नागरिकहरू अहिले सबैभन्दा बढी प्रताडित र पीडित हुनुपरेकै महँगो शिक्षा र स्वास्थ्यका कारण हो । स्वास्थ्य र शिक्षामा व्याप्त बेथिति र विसंगतिका कारण आमजनतामा नैराश्यता बढ्दो छ । यदि सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षालाई मात्रै सुलभ गराउन सक्ने हो भने त्यो सरकारका लागि ठूलो सफलताको विषय हुनेछ । यसका लागि अरू केही गर्नै पर्दैन । सरकारी विद्यालयलाई विस्तार गरी गुणस्तरयुक्त बनाउन सक्नुपर्छ भने सरकारी अस्पताललाई पनि गाउँगाउँमा विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाउने हो भने जनताका लागि सरकार हाइहाई बन्न पुग्छ । वर्तमान सरकारसँग लोकप्रिय बन्न सक्ने अवसर हुँदाहँुदै पनि यसले त्यो अवसरलाई चुकाउँदै लगेको देखिन्छ ।

सत्तासीनहरू लोभलालचमा पर्नुहँुदैन । उनीहरूले सानातिना विषयमा ध्यान दिनुभन्दा पनि रातदिन खटिएर जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई कसरी सुलभ रूपमा जनतासमक्ष पु¥याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सोचविचार गरी सोहीअनुसार नीति नियमहरू बनाउँदै त्यसको सशक्त र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ब्युरोक्रेसीलाई चलायमान गराउन सक्नुपर्छ ।

जनताका लागि नीति निर्माण बनाउँदा सहभागितात्मक सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै व्यापक रूपमा कन्सल्टेसन गर्ने विषयमा पनि कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । जनताकै सहयोग लिएर जनतासमक्ष जान सकियो भने त्यसबाट सरकारले छिट्टै सफलता पनि हासिल गर्न सक्छ ।

प्रतिपक्षी दल पनि पनि आफ्नै स्वार्थमा मात्रै रुमलिनु हुँदैन । जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गराउन रचनात्मक भूमिकाका साथ सरकारलाई नियमित रूपमा झकझकाउने काम प्रतिपक्षी दलको पनि हो तर यो भूमिकामा प्रतिपक्षी दल पनि चुक्दै आएको देखिन्छ । त्यसैले प्रतिपक्षी दलले पनि जनताका जनजीविकाका सवालका विषयलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएर जनताका आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सत्ता पक्षलाई सशक्त दबाब दिँदै अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारले पनि सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न सक्ने हो भने मात्रै विकास र समृद्धि सम्भव छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 163 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रधानमन्त्रीका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी पेस

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
ऐसेलुखर्क गाउँपालिका अध्यक्षमा गीरेन्द्रबहादुर राई बिजयी