विकासमा नागरिक सहभागिता

परम्परावादी ट्रिकल डाउन विकास रणनीतिले पुँजीवादी शासन प्रणालीमा लामो समयसम्म राज ग-यो तर गरिब र कमजोर नागरिकको कल्याण भने गर्न सकेन । विकल्पमा समाजवादी शासन प्रणालीको उदय सँगसँगै लोक कल्याणकारी विकास रणनीतिको लहर आयो । समाजवादी शासन प्रणालीमा जनताको सबै आवश्यकता पूरा गर्ने ठेक्का सरकारको भयो तर नागरिकहरूले सरकारलाई सरकारले भनेको ठाउँमा श्रम गर्नुपर्ने भयो । जनताका सबै मौलिक अधिकारहरूको मूल्य शून्य र स्वतन्त्रता समाप्त भयो । पुँजीवादी शासन प्रणाली भएका देशहरूमा समाजवादी शासनप्रति समाज र विश्वको आकर्षण नबढोस् भन्ने हेतुले पुँजीवादी सरकारहरू पनि विकास प्रक्रियामा आफंै सामेल भई लोककल्याणकारी विकास उद्देश्य अगाडि ल्याए ।

पुँजीवादी र समाजवादी दुवै शासन प्रणालीमा जनताका आवश्यकता पूरा भए पनि नागरिकको कल्याण र विकासमा उनीहरूको सहभागिताले कतै ठाउँ प्राप्त गर्न सकेन् । सन् १९३० मा पुँजीवादी अर्थ प्रणालीमा नराम्रो विचलन आयो र अर्थव्यवस्था मन्दीको सिकार भयो । उत्पादन उपभोग अकल्पनीय रूपमा घट्यो । अमेरिकी अर्थशास्त्री जोन मियार्ड किन्सले मन्दीबाट माथि उठ्न आर्थिक क्रियाकलापमा सरकारको संलग्नता हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सँगसँगै समाजवादी विकास प्रक्रिया पनि निजी सम्पत्ति राख्न पाउने व्यवस्था नभएको कारण नागरिकमा उदासीनता आउने र सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेका घटना सँगसँगै चर्चित बने ।

पुँजीवादी र समाजवादी विकास सिद्धान्तका नराम्रा पक्षको चिरफार गर्दै विश्वमा नवीन विकास मोडल मिश्रित अर्थप्रणाली प्रार्दुभाव भयो । मिश्रित प्रणालीमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै विकास अभियानमा सँगसँगै हिँड्न थाले । केन्द्रीय योजनाको आडमा देशव्यापी विकास आयोजना र परियोजना सञ्चालन भए । विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागिता भए पनि सरकारको वोलवाला बढी रह्यो । सरकार ठूलाठूला विकास परियोजनादेखि ससाना सेवा प्रवाहका प्रशासनिक कार्यहरूमा संलग्न हुँदा सरकारको विस्तार केन्द्रदेखि गाउँ, नगर र वडासम्म भएकाले सरकारी खर्च अत्यधिक बढेर गयो । सरकारी बजेटको हिनामिनाले सीमा नाघ्यो र भ्रष्टाचार मौलाएर गयो । मिश्रित अर्थ नीतिको विकास अभियानले पनि नागरिकलाई चिन्न र चित्त बुझाउन सकेन । जनताका लागि आवश्यक नभएका परियोजना केन्द्रमा बने र गाउँगाउँमा कार्यान्वयनका लागि आए गए । केन्द्र निर्मित योजना र परियोजनाप्रति नागरिकको चासो र स्वामित्व दुवै भएन । बनेका परियोजना दीर्घकालीन उपलब्धि दिन पनि समर्थ भएनन् । नागरिकका आवश्यकता ज्यूँका त्यूँ रहे । विकासमा सरकारको अत्यधिक संलग्नता, नागरिकको उदासीनता र सरकारमुखी विकासले गरिबी, असमानता र बेरोजगारीका समस्या गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परे ।

आर्थिक विकासमा सरकारको अत्यधिक संलग्नतालाई विकासको साधक नभएर बाधकका रूपमा हेर्न थालियो । सार्वजनिक प्रशासनले पनि जनतालाई अपेक्षित सेवा प्रवाह गर्न नसकेका आलोचना भुइँभरि पोखिए । सरकारको संलग्नता कम गरी निजी क्षेत्र र नागरिकलाई आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउने आर्थिक उदारवादको विकास नीतिलाई वासिङटन कन्सेससले अगाडि ल्यायो ।

सरकारको संलग्नता घटेर गयो र सरकार विकासमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाजको सहभागितालाई प्रेरित र सहजीकरण गर्ने भूमिकामा खुम्चिन पुग्यो । आर्थिक उदारवादको प्रमुख र महत्वपूर्ण विशेषता भनेको विकासमा सहभागिता परिचालन गर्नु हो । विकास आवश्यक पर्ने नागरिक र नागरिक समाजलार्ई विकास नीति बनाउँदा र कार्यान्वयन गर्दा सहभागिता गराउने आर्थिक प्रक्रियाको अभ्यास सुरु भए सँगसँगै विकासमा नागरिक सहभागिताको महत्व पनि बढेर गयो ।

आर्थिक उदारवादका कारण सरकारले विकासमा निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सहभागितालाई प्रेरित र सहजीकरण गर्ने भूमिकामा खुम्चिन पुगेको छ

सामान्य अर्थमा नागरिक सहभागिता भनेको विकास प्रक्रियामा नागरिकलाई समावेश गर्नु हो । एरिस्टोटलका अनुसार आर्थिक सामाजिक विकास र मानव संशाधनको विकासका लागि राज्यका क्रियाकलापमा नागरिकको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । अर्थशास्त्री डेनियल कौफम्यानले विकासमा नागरिक सहभागिताको बृहत् परिभाषा दिएका छन् । उनका अनुसार विकासमा नागरिक सहभागिताको महत्व त्यसबेला उजागर हुन्छ जब विकास र सेवा प्रवाहको नतिजा अगाडि आउँछ । सहभागिताले नागरिकलाई आत्मनिर्भर, अन्तरसम्बन्धित र सक्षम बनाउँछ । योजनाकर्ता जहिले पनि नागरिकको आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर योजना बनाउन सक्दैन ।

सहभागिताले निर्णयप्रति नागरिकको स्वामित्व, प्रतिबद्धता र सहयोग प्रवद्र्धन गर्छ । नागरिक सहभागिताका तत्वहरूमा निर्णयको मस्यौदा तयार, निर्णय निर्धारण, निर्णयको कार्यान्वयन, निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्यांकन तथा लाभको बाँडफाँटजस्ता पक्ष पर्छन् । साथै नागरिक सहभागिताले नागरिकको स्वअनुशासन, नियन्त्रण र सक्रियता अभिवृद्धि गर्छ । यसैगरी, ब्रुटल्यान्ड प्रतिवेदन (१९८७) ले पनि दिगो विकासका लागि नागरिको सशक्तीकरण र सहभागितालाई विकासको प्रमुख तत्व मानेको छ ।

नागरिक सहभागिताको चुरो मर्म विकाससम्बन्धी निर्णयबाट प्रभावित हुने (लाभ हुने हानी हुने) नागरिकलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकार प्रदान गर्नु हो । निर्णय प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता र योगदानले निर्णयको गुणस्तरीयता र प्रभावकारितालाई प्रभावित गर्छ । सहभागितामूलक योजना प्रणालीमा निर्णय गुणस्तरीय हुन्छ भने निर्णयपूर्व नै सम्बन्धित विषय क्षेत्रका सम्बन्धमा धेरै र फरकफरक सूचनाहरू प्राप्त हुन्छन् । नागरिक निर्णयको सुरुवातदेखि निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुने भएकाले निर्णय विवादरहित हुन्छ ।

सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रियालाई खुला बनाउँदा निर्णयमा धेरैका विचार र राय छलफल हुने वातावरण बन्छ । विकासमा नागरिकको आवश्यकता र चाहनाको मूल्य स्थापित हुन्छ । सार्वजनिक निकायलाई नागरिक सहयोग प्राप्त हुन्छ र निर्णय कार्यान्वयन र उपलब्धिको लेखाजोखा पनि न्यायपूर्ण हुन्छ । साथै, सहभागिताले नागरिकलाई विकासका लागि को–निर्णय, को–उत्पादक, को–वितरकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेगरी सक्षम बनाउँछ ।

सार्वजनिक क्रियाकलापमा नागरिक सहभागिता नागरिकको अधिकारका रूपमा स्थापित भएको छ । विकास निर्माण र सेवा प्रवाहसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता भनेको विकासको प्रजातान्त्रीकरण र नागरिको सशक्तीकरण गर्नु हो भने प्रजातान्त्रिक गर्भनेन्सको प्रवद्र्धन पनि हो । विकासमा नागरिकको सहभागिताले स्थानीय वस्तुस्थिति र आवश्यकताको पृष्ठभूमिमा विकासका लागि राम्रो निर्णय हुन्छ । परियोजनामा विवादरहित हुन्छन् । निर्णय कार्यान्वयन पनि सहज हुन्छ र परियोजनाप्रति नागरिकको चासो र स्वामित्व हुने भएकाले परियोजना गुणस्तरीय हुन्छन् भने अवधि र विनियोजित बजेटभित्र नै सम्पन्न हुन्छन् र दीर्घकालसम्म दिगो पनि रहन्छन् । नागरिकलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन निर्णयकर्ता र नागरिकबीच सूचना आदानप्रदान, सरसल्लाह, संवाद, साझेदारी, संयुक्त समितिमा संलग्नता र मतदानजस्ता प्रक्रियाको अभ्यास गरिन्छ ।

नागरिक सहभागितामा योजनाकर्ता र सरोकारवाला नागरिकको अपेक्षा र सोचको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसका अतिरिक्त मोबाइलमा आधारित नेटवर्कले सार्वजनिक निर्णयकर्ता र नागरिकबीचको सम्पर्क र छलफल सहज बनाएको छ भने नागरिक सम्बद्ध संगठनहरूको सहभागिताले नागरिक सहभागिताको संस्थागत सक्रियतालाई प्रेरित गरेको देखिन्छ । सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको सक्रिय सहभागिताका लागि शिक्षा, अन्तरव्यक्ति सम्बन्ध, आपसी विश्वास र सामाजिक नेटवर्कको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ ।

नागरिकको भूमिका कानुनबाट नै सुनिश्चित गर्नु विकासमा नागरिक सहभागिताको आधारभूत पक्ष हो

सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता फरकफरक अवस्थाको हुन्छ । उच्च सावर्जनिक मुद्दाहरूमा नागरिकको सहभागिता सम्भव र आवश्यकता दुवै हुँदैन । नागरिकको नगिज रहेका मुद्दा र आवश्यकतामा नागरिक सहभागिता आवश्यक, अनिवार्य र उपलब्धिमूलक हुन्छ । नागरिकको सहभागिता चरणबद्ध (खुड्किलो उक्लेझंै) रूपमा हुने गरेको अनुभवले देखाएको छ । सुरुसुरुमा नागरिक सरकारी निर्णयप्रति उदासीन हुन्छन् । नागरिक उदासीन बन्नुमा एउटा सरकारी निकायमा पहुँच पुग्दैन भन्ने सोच हो भने अर्को विषय सम्बद्ध ज्ञानको अभाव छ भन्ने हीनता बोध पनि हो । नागरिकलाई उनीहरूको सहभागिताको महत्व, सहभागी बन्न सक्ने आधार र अधिकार स्पष्ट गराई सहभागिताप्रति आकर्षित गर्ने रणनीति नागरिक सहभागिताको पहिलो खुड्किलो हो । निर्णयकर्ता र नागरिकबीच सूचना आदानप्रदान, संवाद, विषयको सुझबुझ दोस्रो खुड्किलो हो ।

यसले निर्णयमा सहजता ल्याउँछ । सहभागिताप्रति नागरिक जागरुक भएपछि नागरिक आफ्नो सरोकारका हरक्षेत्रमा प्रत्यक्ष सहभागिता खोज्छ । आफ्नो सहभागिता सम्भव नभए अर्को कोही साथीलाई अधिकार दिएर बैठक वा छलफलमा पठाउँछ र सहभागितालाई उच्च महत्व दिन्छ । तेस्रो खुड्किलोको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सार्वजनिक निर्णयमा नागरिको नियन्त्रण वा पकड हुनु हो । यस अवस्थामा सार्वजनिक निर्णयहरू नागरिकको चाहना र आवश्यकताभन्दा बाहिर जान सक्दैनन् ।

विकास प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता आवश्यक भए पनि सहभागिता परिचालन सहज भने देखिँदैन । सहभागिताका लागि सक्रिय नहुने, बोल्न हिचकिचाउने, सम्बन्धित सूचना नहुने र राय सुझाव दिन नसक्ने प्रमुख समस्या हुन् । निर्णयकर्ताले रीत पु¥याउने उद्देश्यले नाम मात्रको सहभागिता गराई आफ्नो निर्णय सुनाउने, निर्णय बनाई सामान्य जानकारीमा नै सही गराउने, सबैलाई पालैपालो बोल्ने अवसर नदिने र एक जान्ने सुन्ने व्यक्तिको बैठक वा छलफलमा वोलवाला हुनेजस्ता समस्या विकासमा नागरिक सहभागिताका अनुभूत समस्या हुन् ।

प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनसरोकारका विषयमा जनाताको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । यसकारण नागरिकको सहभागिता प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक हुन्छ । सर्वप्रथम नागरिकको सारभूत सहभागिताका लागि सहभागिताको विषय क्षेत्र, सहभागिताको उद्देश्य लक्ष्य र सहभागिताको मोडालिटी नागरिकलाई जानकारी हुनुपर्छ । सहभागिता वृद्धि गर्न निर्णय वा योजना निर्माण गर्दा नागरिकको सहभागिता प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग बढी सान्दर्भिक र उपयोगी हुन्छ । निर्णय गर्दा र योजना बनाउँदा नागरिक र सार्वजनिक निकायबीच अनलाइन नेटवर्कको माध्यमबाट नागरिकको इनपुट लिने व्यवस्थाले सहभागितालाई सहज बनाउँछ ।

साथै, सार्वजनिक निर्णयकर्ताले विषय क्षेत्र हेरर कुन विषयको लागि कुन सरोकारवाला उचित हुने हो पहिचान गरी उनीहरूलाई सरोकारका विषयमा मात्र सहभागी बनाउनु उत्तम हुन्छ । निर्णय प्रक्रिया या योजना तर्जुमा प्रक्रियामा नागरिकको गुणस्तरीय सहभागिताका लागि नागरिक शिक्षा, तालिम तथा सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका अतिरिक्त नागरिकको भूमिका कानुनबाट नै सुनिश्चित गर्नु विकासमा नागरिक सहभागिताको आधारभूत पक्ष हो । संघीय शासन प्रणाली र विकासमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तले विकास कार्यमा नागरिकलाई सहभागी गराउन संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया बनेका छन् । सरकारका तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नागरिकको सहभागिताको आवश्यकता पहिचान गरी नागरिकलाई सहभागी गराउँदै जानाले विकास प्राप्ति, प्रजातन्त्र र संघीयतताको सुदृढीकरण तथा सरकार र जनताबीच विश्वासको वातावरण बन्दै जाने स्पष्ट देखिन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 1,050 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यस्तो छ– एमडीएमएस खरिद अनियमितताको अन्तरकथा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
जनकपुरधाममा चुनावी सरगर्मी : मेयरमै दर्जनभन्दा बढी आकांक्षी