काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पेस गरेको बजेट संघीय संसदमा छलफलमा छ । विपक्षी दलले बजेटका प्रावधान र अर्थमन्त्री वाग्लेले करका दर हेरफेर गरेको विषय उठाउँदै उनीमाथि संसदीय छानबिन समितिको माग गरिरहेका छन् । सत्तापक्षकै कतिपय सांसदसमेत बजेटका करसम्बन्धी प्रावधानमा असन्तुष्ट छन् ।

संसदमा ओठे जवाफ, मजाकमा उडाउँछन् ‘छानबिन समिति’

तर दुईतिहाइ नजिकको बहुमत पाएको रास्वपाका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका डा. वाग्ले भने संसद्का बैठकहरूमा कम विनयशील सुनिन थालेका छन् । आफूमाथि उठेका प्रश्न र आलोचना’bout रुष्ट प्रतिक्रिया दिइरहेका अर्थमन्त्री वाग्लेले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रोष्ट्रममै उभिएर ‘बजेट पुनर्लेखन गर्न अब अर्को बजेट कुर्नुपर्ने’ भन्दै ओठे जवाफ दिएका छन् ।

बजेटमा करको दर हेरफेरमा भएका छेडखानीमा प्रस्टीकरण दिनुको सट्टा सांसदले बजेट नपढेको जस्ता तर्क गरेर कमजोरी ढाकछोपमा लागेका अर्थमन्त्री वाग्लेले एमाले सांसदको नाम नै किटेर पुनर्लेखनको मागलाई ‘खारेज’ गरिदिएका छन् ।

एमालेका तर्फबाट निर्वाचित सांसद राजेन्द्र राईले बजेट पुनर्लेखन गर्न माग गरेपछि उनले राईको नाम नै लिएर अर्को वर्ष कुर्न भन्दै ओठे जवाफ फर्काए । सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने सन्दर्भमा उनले आफूमाथि उठेका प्रश्नमा प्रस्टीकरण दिनुको सट्टा सांसदहरूले बजेट अध्ययन नगरेको, सुनेको भरमा प्रतिक्रिया दिएको जस्ता अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

यसअघि बजेटको आलोचना गरेको भन्दै उनले पत्रकारहरूले माइक्रोसफ्ट वर्ड फाइल चलाउन नजानेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

विपक्षी दलका सांसदहरूले बजेटमा करका दर हेरफेर’bout प्रश्न गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग जारी राख्दा सरकारले पनि यस्तो संयन्त्र निर्माणलाई अस्वीकार गरेको छ ।

संघीय संसद्को दुवै सदनमा विपक्षी दलका सांसदहरूले करको दरमा भएको हेरफेर’boutमा बोल्दै अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, सार्वजनिक लेखा समितिदेखि चौतर्फीरुपमा अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग जोडदाररूपमा उठेको छ ।

तर सरकारले बजेटमा थपघट र करका दरमा हेरफेर गरिएको विषयमा अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि हाललाई कुनै छानबिन गर्न आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकपश्चात् सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले अर्थमन्त्री वाग्लेले दिएको प्रस्टीकरण नै पर्याप्त भएको बताए । अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीका सम्बन्धमा उठेका विषयमा सरकारको धारणा राख्दै प्रवक्ता पोखरेलले वाग्लेले आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ संघीय संसद् र संसदीय समितिमा दिइसकेको बताए ।

अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरण नै पर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले यस विषयमा हाललाई थप कुनै प्रक्रिया आवश्यक नरहेको सरकारले ठहर गरेको बताए । ‘अर्थमन्त्रीज्यूले सदन र समितिमा यस’bout प्रस्ट पारिसक्नुभएको छ । हाललाई योभन्दा बाहेक थप केही गर्नुपर्ने आवश्यकता सरकारले महसुस गरेको छैन,’ सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले भने ।

यस विषयमा अब आवश्यकता परेको खण्डमा विगतमा जस्तै प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले उचित कदम चाल्ने उनले बताए । तर संसद्देखि सडकसम्म अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने आवाज चर्कोरुपमा उठिरहेको छ ।

शुक्रबार नै बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट तथा आर्थिक विधेयकमा देखिएका कतिपय प्राविधिक विषयहरूमाथि टिप्पणी गर्दै कर्मचारीहरूबाट भएका मानवीय त्रुटिको जिम्मेवारी आफूले लिने बताए ।

उनले बजेट सार्वजनिक हुनुअगावै सूचना चुहावट भएको र निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी (जस्तै बीवाईडी इलेक्ट्रिक गाडी आयातमा) करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने आरोप पूर्णतः निराधार र भ्रमात्मक रहेको दाबी गरे ।

बजेट वक्तव्यको १६ पाना गायब वा परिवर्तन भएको भन्ने विषय प्राविधिक (फम्र्याटिङ) समस्या मात्र भएको र कोलमको साइज मिलाउँदा पाना तलमाथि परेको तर भित्रका विषयवस्तुमा कुनै फेरबदल नभएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

आफूले कुनै गलत काम नगरेको दाबी गर्दै उनले आवश्यक परे जुनसुकै छानबिनको सामना गर्न आफू तयार रहेको बताए । तर छानबिन समिति गठन गरेर छानबिनलाई टार्दै दुईतिहाइको दम्भ देखाउँदै सरकार अगाडि बढ्न खोजेको विपक्षी दलका सांसदहरूको आरोप छ ।

कतिपय सांसदहरूले बजेटको पूर्ण दस्ताबेज नै नपढी र पर्याप्त अध्ययन नगरी केवल सञ्चारमाध्यमका हल्लाका भरमा विरोध गरिरहेको आरोप अर्थमन्त्री वाग्लेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो तर्क र प्रस्टीकरण दिएपनि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग संसद्, सार्वजनिक लेखा समितिदेखि सडकसम्म उठिरहेको छ ।

नेपालको संसदीय व्यवस्थामा संसद् नै सार्वभौम रहेको र यसैले कार्यपालिका अर्थात् देशको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बताए । ‘मन नपरेको खण्डमा सरकार नै फाल्ने अधिकार यही थलोले राख्छ’ भन्दै उनले बहुमतीय प्रणालीमा अंकगणित र स्थापित राजनीतिक मान्यताको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै दुईतिहाइ बहुमतको दम्भ पनि देखाएको विपक्षी दलका सांसदको आरोप छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर रास्वपाका सांसदहरू अर्थमन्त्रीलाई जोगाउन बचाउमा उत्रेका छन् ।

समिति गठन गर्न पूर्वअर्थमन्त्रीको माग
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्को अवमूल्यन गरेको भन्दै छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्कै अवमूल्यन हुने गरी सांसदहरूलाई धम्क्याएको आरोप पुनले लगाएका छन् ।

पुनले अर्थमन्त्री वाग्लेले करका दर हेरफेर गरेको कुरा संसद्मै स्विकारेर आर्थिक अपराध र संसद्को मानहानि गरेको जिकिरसमेत गरे । उनले ‘पुराना र नयाँ’ भन्ने भाष्य खडा गरेर विषयान्तर गर्दैमा अर्थमन्त्रीले गरेको अपराध लुक्न नसक्ने बताए । अघिल्लो वर्ष पनि करको दर हेरफेर भएको भन्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइलाई उद्धृत गर्दै पुनले विगत र वर्तमान सबैको पालामा भएका यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने मागसमेत राखे ।

कार्यपालिका र त्यसका सदस्यहरू संसद् तथा संसदीय समितिहरूप्रति जबाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिँदै पुनले सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासा र स्पष्टीकरणका कुरालाई आरोपका रूपमा मात्र लिएर पन्छिन नमिल्ने बताए । ‘अर्थमन्त्रीजीले सातवटा करका दरहरू हेरफेर गरेँ भनेर खुलमखुला स्विकारेका छन्, यो आर्थिक अपराध हो,’ पुनले भने, ‘हामीले अपराध ग¥यौँ भनेका थिएनौँ, जिज्ञासा मात्र राखेका थियौँ । तर, उनले धम्की दिँदै यो मैले गरेकै हुँ, के गर्छौ ? भने । यो संसद्को मानहानि हो ।’

विगतमा यसरी गठन भएको थियो समिति
बजेट निर्माण वा करका दरमा हेरफेरको प्रक्रियामा विवाद र प्रश्न विगतमा पनि उठेको छ । यस्तो प्रश्न उठेपछि संसदीय छानबिन समिति गठन भएको विगतको इतिहास छ । प्रश्न उठेपछि विगतमा दुई जना अर्थमन्त्रीमाथि औपचारिक संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको इतिहास छ ।

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएको बेला २०७९ सालमा र भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएको बेलामा २०६८ सालमा संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट निर्माणका क्रममा (१४ जेठ राति) अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मामाथि प्रश्न उठेको थियो ।

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को निरन्तरको दबाब र संसद् अवरोधपछि २२ असार २०७९ मा प्रतिनिधि सभाद्वारा ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको थियो । समिति गठन भएलगत्तै उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । यद्यपि पछि समितिले निर्दोष साबित गरेपछि उनी पुनः अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

यसैगरी तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत हुनु अगावै बजेटका गोप्य सूचना तथा करका दरहरू चुहावट (बजेट लिक) भएको भन्दै संसद्मा ठूलो विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

विपक्षी दलहरूको माग र संसद्मा उठेका प्रश्नका कारण तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारीमाथि छानबिन गर्न संसद्ले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा पछि बजेट प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

बजेटवारे दलका प्रतिक्रियाः ‘ऋण लिएर घिउ खाएजस्तो’ अन्तःशुल्क टिकटको गलत प्रयोगः ‘राजश्व कार्यालय’ चुप छाया सेन्टरको बदमासीमा अनुत्तरित ५ प्रश्न बीवाईडी भन्सार छली प्रकरण : सरकारले बनायो छानबिन समिति, नाकामै अनुसन्धान दिगो विकास लक्ष्यमा नेपालको गति सुस्त, चुनौती बन्दै २०३० सम्मका लक्ष्य बजेटको सूचना चुहावट भएको प्रचारमा सत्यता छैनः अर्थमन्त्री वाग्ले एनसेलले विभिन्न बैंकबाट लिएको १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण जोखिममा नेपाल राष्ट्र बैंक(तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ सर्वसम्मतिले स्वीकृत