काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका कारण न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दै न्यायालयको स्वतन्त्रता जोगाउन प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनु वाञ्छनीय र अनिवार्य भएको निष्कर्ष निकाल्दै पूर्वन्यायाधीश फोरमले निकास नदिए प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्ने बताएको छ ।
न्यायपालिकाको वर्तमान स्थितिको विश्लेषण’ शीर्षकमा जारी गरिएको १६ बुँदे प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीशकै कारण न्यायालयको गरिमा कमजोर हुन पुगेको दाबी गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा खोजेको तथा संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले भागबन्डा लिएको भनी आरोप लगाइरहनु गम्भीर भएको पूर्वन्यायाधीश फोरमको निष्कर्ष छ ।
‘सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नै प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा उठाइएको प्रश्न, प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दालगायत विभिन्न मुद्दाहरूको पेसी सूची तोक्ने सम्बन्धमा उठेका विवाद, संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले पनि भागबन्डा लिएको भनी आरोप लगाइरहनु, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता र प्रधानन्यायाधीशलाई नै विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइमा गरिएको ढिलाइ तथा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको भागबन्डाको सौदाबाजीको समाचार समेतको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
यो वाञ्छनीय र अनिवार्य पनि छ’ पूर्वन्यायाधीश फोरमले भनेको छ, ‘प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशका सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्ने कार्यमा अग्रसर हुन हामी आह्वान गर्दछौं ।
