केन्द्रमा पाँच दलीय गठबन्धनबाट शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएसँगै देशभरका प्रादेशिक तहका सरकार पनि एकपछि अर्कोगरी फेरिने क्रम जारी छ । यसैक्रममा बाग्मती प्रदेशमा नेपालकै पहिलो महिला मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकारले बिदा लिएको छ । त्यसको स्थानमा राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकार स्थापना हुन पुगेको छ । सरकार ढल्ने र निर्माण हुँदै गर्दा जनताको ताजा म्यान्डेटभन्दा पनि राजनीतिक गठबन्धनको जोडघटाउले निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । यसै कारणले पनि आजभन्दा मात्र ७२ दिनअघि एमालेबाट बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेकी शाक्य नेतृत्वको सरकार ढल्न पुगेको छ । एमाले विभाजनसँगै बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता पाण्डे नेतृत्वको सरकार अहिले बन्न पुगेको छ । सरकार ढल्ने र बन्ने यो अवस्था पार्टी विभाजन र त्यसबाट निर्मित नयाँ गठबन्धन र सो गठबन्धनमा हुने जोड घटाउले काम गरिरहेको छ । नेकपा एमाले सरकार छोडेर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा अल्पमतमा परेपछि बाग्मती प्रदेश सरकारमा यो फेरबदल आएको हो ।
नीति, सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमभन्दा पनि सांसद संख्यामा हुन जाने बहुमत र अल्पमतले सरकार ढल्नु र बन्नुमा काम गरिरहेकाले सरकार परिवर्तनले जनतामा खासै उत्साह देखिएको छैन । नयाँ सरकार निर्माण हुँदा पनि जनताले पुरानै सरकारको निरन्तरताजस्तो अनुभूत गरिरहेका छन् । जनतामा सरकारले ठूलै काम गर्छ भन्ने कुनै विश्वाससमेत छैन । प्रदेश सरकार पनि औपचारिकतामा सीमित हुन पुगेको देखिन्छ ।
तर, व्यवहारमा नयाँ सरकारले अघिल्लो सरकारको पूरा गर्न बाँकी रहेको कार्यक्रमलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्दै कार्यान्वयन त गर्छ र गर्नुपर्छ पनि । तर, जनताले नयाँ सरकारले गति लेओस् र जनतालाई बढी सेवासुविधा देओस् भन्ने चाहना अवश्यै पनि राख्ने गर्छन् । यसले नेताहरू तथा तिनका राजनीतिक दललाई इमानदार हुन र इमान कायम गर्न सन्देश पनि दिइरहेका हुन्छन् । जनताको यो भावनालाई सबैले कदर गर्नुका साथै कार्यान्वयनमा सचेत पनि रहनुपर्छ । यो सार कुरालाई बिर्सेर वा हेलच्यक्र्याइँ गरेर केवल सांसद संख्याको अल्पमत र बहुमतमा मात्र सीमित रहन पुगे त्यसले देश र जनताका लागि केही पनि फाइदा पु¥याउँदैन । नेता र राजनीतिक दलबीच बदला लिने वा आफ्नो इगो शान्त पार्ने त हुन सक्ला नै त्योभन्दा बढी सेवा र सन्देश दिन सक्दैन । मुख्य कुरा प्रदेश सरकारले त्यहाँका जनताका तमाम समस्यासँग सरोकार राख्छ कि आफ्नै नेता र कार्यकर्ताको मात्रै हित हेर्छ भन्ने नै हो । अहिले कतिपय प्रदेश सरकारले विकासमा लगाउनुपर्ने बजेट कटौती गरी आफूनिकट संघसंस्थालाई वितरण गरेका तथ्यसमेत सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्ता विकृतिले सरकार हुनुको औचित्य साबित गर्न सक्दैन् ।
सरकार निर्माणमा प्रविधिक रूपमा बहुमत र अल्पमतको आवश्यकता र मान्यता हुने भए पनि सरकार र सरकारमा आसीन नेताहरूले इमान कायम गर्नुपर्ने कुरा आमजनताबीच उठिरहेको छ । सरकारले आफ्ना र आफूनिकटकालाई प्राथमिकतामा राखेर होइन, देश र जनताका हित र भलाइलाई प्राथमिकता राखेर अघि बढ्नु जरुरी छ । त्यसैले भन्नैपर्छ, ‘राजनीतिमा इमान कायम गर ।’
