केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले दू्रत गतिमा काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मातहतका निकायका कर्मचारी तथा कामदारको अहोरात्र काम गराइले एकाएक सरकारको ओज बढाइदिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका सडक रातारात पीच हुन थालेका छन् । यसको मुख्य श्रेय भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङ, प्रधानमन्त्रीका पूर्वाधार विज्ञ गजेन्द्र थपलिया तथा सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्मालगायतलाई जान्छ । पक्कै पनि जुनसुकै निकायमा पनि नेतृत्व असल र इमानदार बन्न सक्यो भने परिणाम निकाल्न धेरै कठिन हँुदैन ।

अहिले भौतिक मन्त्रालयको नेतृत्वको असल र सत्कार्यका कारण वर्षौदेखि अवरुद्ध हँुदै आइरहेका सडक एकाएक पिच हुन थालेका छन् । अन्य भौतिक निर्माणका कार्यहरूले पनि तीव्रता पाउन थालेका छन् । भौतिक मन्त्रालय र मातहतका निकायले गर्ने कार्यका ’boutमा प्रभावकारिता भए नभएको अनुगमन गर्न मन्त्री आफैं फिल्डमा खटिने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका पूर्वाधार विज्ञ तथा सडक विभागका महानिर्देशकलगायतको टोली रातदिन सडकको अनुगमन गर्ने र प्रभावकारी काम नभएको अवस्थामा कारबाही गर्नेगरी अघि बढिरहेको देखिन्छ । उहाँहरूको यो कार्य प्रसंशनीय छ ।

अहिले काठमाडांैमा देखिएको सडक मर्मत सम्भारको गतिलो कार्यले ‘गरे के हँुदैन रहेछ’ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । अन्य मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक लगायतका कर्मचारीले पनि भौतिक मन्त्री र उनको टिमको सिको गर्न जरुरी छ । जसरी भौतिक मन्त्रालयले रातदिन नभनी काम गरेको छ त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमिसुधार, गृह, संघीय मामिला, लगायतका मन्त्रालयको नेतृत्व र मातहतका कर्मचारीले पनि रातदिन काम गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्न धेरै समय कुर्नै पर्दैन ।

अहिले सडकका निकायले गरेको अहोरात्र खटाइलाई निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ । अन्य निकायले पनि परिणाम निकाल्ने गरी अहोरात्र खट्नुपर्छ । अहिले कालोबजारी मौलाइरहेको छ , सर्वसाधारण ठगिने क्रम बढिरहेको छ यस्तो अवस्थामा प्रशासन, वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय र मातहतका निकायले अहोरात्र अनुगमन गरी कालोबजारीलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । यसैगरी विकास निर्माणको जिम्मेवारी पाएका अन्य निकाय र सुशासन कायम गराउने निकायको पनि अहोरात्र खटाइ अहिलेको आवश्यकता हो । यदि, साँच्चै नै वर्तमान सरकारलाई सफल बनाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा टेवा पु¥याउने हो भने सरकारी निकायमा रहेका राजनीतिक तथा प्रशासनिक सबै संयन्त्रले जागिरे शैलीबाट मुक्त भएर याक्सनमा उत्रनै पर्छ ।

मन्त्रालय र मातहतका निकायका संयन्त्र तथा कर्मचारीलाई कामयावी बनाउन मन्त्री, सचिव र महानिर्देशकले सार्थक पहलकदमी गर्न नसक्ने हो भने उनीहरूमाथि समेत चौतर्फी प्रश्न उठ्नेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्र पनि चलायमान बन्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ । सम्भवत त्यसैको असर अन्य मन्त्रालय र निकायमा पनि परेको हुन सक्छ । त्यसैले सरकारका सबै निकाय अब पहिलेको जस्तो यथास्थितिवादी र पश्चगामी प्रवृत्तिबाट मुक्त भएर अग्रगामी बन्नैपर्छ । त्यसका लागि सबैले अहारोत्र काममा खटिएर परिणाम दिने कार्यको थालनी गर्न अब ढिलाइ गर्नुुहँुदैन ।