आन्दोलनरत न्यायाधीश बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हेर्न इजलास फर्किए

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको माग गर्दै इजलास बहिष्कार गरेका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सोमबारबाट इजलास फर्किका छन् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई मुख्य सर्त राखेर इजलास बहिष्कार गरेर बसेका न्यायाधीशहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हेर्नेगरी फकिएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीशमा न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै ८ दिनदेखि इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरू सोमबारबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा हेर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । प्रधानन्यायाधीशले इजलास छाडे बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा हेर्ने भनी आइतबार न्यायाधीशहरूको तर्फबाट अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र मनोजकुमार शर्मासहितको वार्ता टोलीले सर्त राखेका थिए । सोहीअनुसार सोमबार प्रधानन्यायाधीशले १० जना न्यायाधीशका लागि ६ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाको पेसी चढाए ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले सोमबार नियमिततर्फका ३ सय ५३ वटा पेसी स्थगित गराएर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटका लागि मात्रै इजलास तोकेका हुन् । अदालत नियमित सञ्चालनको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट मात्रै पेसी चढेको यो न्यायिक इतिहासमा पहिलो घटना हो ।

सोमबार प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरि फुयाँल, न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तान, न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडाल, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा एक÷एकवटा पेसी तोकेका थिए । त्यस्तै, न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई एकल इजलासमा एक र कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा एउटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण पेसी चढेका थिए । ६ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा चारवटामा फैसला र दुईवटामा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी भएको छ ।

– प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा न्यायाधीशहरूको ‘बटम लाइन’

– सोमबार नियमिततर्फका ३ सय ५३ वटा मुद्दा स्थगित

– प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना लागि इजलास तोके बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट पनि नहेर्ने न्यायाधीशहरूको सर्त

इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरूले अहिले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट मात्रै हेर्ने निर्णयमा पुगेको जानकारी दिएका छन् ।’ प्रधानन्यायाधीशले हामीले राखेको सर्तअनुसार पेसी तोक्नुभएकाले हामी इजलास फर्किएका हांै, सुनुवाइमा फर्किएका एक न्यायाधीशले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना लागि इजलास तोके हामी आउँदैनांै भनेका थियांै, सोहीअनुसार प्रधानन्यायाधीशले आफूले हेर्नेगरी इजलास तोक्नुभएको छैन ।’ ‘प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा हामीले मुख्य सर्त राखेका छांै, ती न्यायाधीशले भने, ‘हामी अरू नियमित मुद्दा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म हेर्दैनांै ।’

आठ दिनदेखि प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरिरहेका थिए । सुरु फुलकोर्ट बैठक बहिष्कार गर्नेमा सर्वोच्चका १४ न्यायाधीश थिए । अहिले प्रधानन्यायाधीशको विपक्षीमा १९ न्यायाधीश एकजुट भएर उभिएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनलाई प्रमुख सर्त बनाएर न्यायाधीशहरू भद्र आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यो क्रम प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा नआएसम्म जारी रहने न्यायाधीशहरूले बताएका छन् ।

सहकर्मी न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले बेन्च र बहस बहिष्कार गरेर प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै दबाब दिए पनि उनी टसमस भएका छैनन् । बरु सोमबार आफ्नो लागि बेन्च नतोकेर अरू न्यायाधीशका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको मात्रै पेसी तोकेर आफू इजलासबाट बाहिर रहेको सन्देश दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूविरुद्धको आन्दोलन केही मत्थर बनाउन पनि यो रणनीति बनाइरहेका छन् ।

संविधानको धारा २७३ को उपधारा १० ले संकटकालीन अवस्थामा समेत संवैधानिक उपचारको हक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक हुने व्यवस्था गरेको छ । अदालतले यस्तो मुद्दा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सुनुवाइ हुन्छ । जस्तो दसैं बिदा, अन्य चाडपर्वमा समेत थुनुवा र बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ हुँदै आएको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पनि नहेरेको भन्दै न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको आलोचना पनि हुँदै छ ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नेपाल बारको आन्दोलन जारी
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको दोस्रो दिनको कार्यक्रममा कानुन व्यवसायीहरूले राजनीतिक दलहरू प्रधानन्यायाधीश राणाको विषयमा मौन बसेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । न्यायालयमा लागेको आगो निभाउने दिशामा राजनीतिक दलहरू नआए उनीहरू लक्षित आन्दोलनको घोषणा हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । सोमबार बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म १ घण्टा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै धर्ना दिएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले सर्वोच्च अदालतमा आगो लागेका बेला चुप बसेका नेताहरूले यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिए । ‘अहिले राजनीतिक दलहरूले न्यायपालिकामा भएको विवादमा हस्तक्षेप नगर्ने भनेका छन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा आगो लागेको बेला निभाउन नआउने नेताहरूले यसको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।’ उनले न्यायालयको आगो निभाउने दिशामा राजनीतिक दल नगए उनीहरू लक्षित आन्दोलनको घोषणा गर्न कानुन व्यवसायी तयार रहेको चेतावनी दिए ।

नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीशहरू र प्रधानन्यायाधीशबीच वार्ताको ढोका खुल्नु सकारात्मक भए पनि राजीनामाको विकल्प नभएको बताए । सर्वोच्च अदालतले नै प्रधानन्यायाधीश जबराको सम्मानजनक बिदाइ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन आएको महिनौं भइसक्दा पनि त्यसलाई लागू गर्ने कुरामा प्रधानन्यायाधीशले कहिल्यै रुचि नदेखाएको उनले आरोप लगाए । प्रधानन्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा पेसी तोकेकोमा आफूहरूलाई कुनै पनि आपत्ति नभएको भन्दै उनले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने प्रस्ट पारे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले आफ्नो फैसला आफंै लेखेर सर्वोच्च अदालतबाट बहिर्गमन हुन सुझाव दिए । ‘उहाँले (प्रधानन्यायाधीश) धेरैको भाग्य निर्धारण हुनेगरी फैसला गर्नुभएको छ,’ कार्कीले भने, ‘अब उहाँले आफ्नो फैसला आफंैले लेखेर अदालतबाट ससम्मान बिदा हुनुपर्छ ।’

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 247 times, 1 visits today)

Ads Space Available

अन्य समाचार पनि पढ्नुहोस्

epaper

भर्खरै

कांग्रेसमा मन्त्री छान्न सकस, कोइराला पक्ष छलफलमा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
८१ वर्षीय रसिंह व्यञ्जनकारले वडा अध्यक्षमा दिए उम्मेदवारी