सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा रहेका विकास योजनाहरूमा ध्यान नदिँदा विकास प्रक्रिया निकै सुस्त देखिएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजनाको रूपमा रहेको नागढुंगा नौबिसे सुरुङमार्गको काममा सरकारले उदासीनता देखाउँदा सो आयोजना ठप्प जस्तै बनेको छ । यसो देशका विभिन्न स्थानमा रहेका प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजनाको गति पनि शून्य अवस्थामा पुगेको छ । यसले वर्तमान गठबन्धन सरकार मुलुकको विकास र समृद्धिप्रति संवेदनशील नभएको प्रस्ट देख्न सकिन्छ जुन निकै दुर्भाग्यपूर्ण हो । अघिल्ला सरकारले सुरु गरेका विकास आयोजना र कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले पूर्वाग्रहको आधारमा रोक्नेजस्तो मूर्खतापूर्ण कार्य गरेको छ जसले सरकार आफैं अलोकप्रिय हुने निश्चित छ ।

वर्तमान सरकारले सुशासन र विकासमा खासै ध्यान पु¥याउन नसकेपछि आमजनतामा सरकारप्रतिको विश्वास र भरोषामा निकै कमी हुँदै जान थालेको छ । सरकारले जनताको हितलाई सर्वोपरि मानी पारदर्शी, स्वच्छ, सक्षम, प्रभावकारी, उत्तरदायी, निष्पक्ष र विधिसम्मत शासन सञ्चालन गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमा कसरी देश र जनताको हित गर्नेभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने भन्ने प्रवृत्ति हावी हँुदै जान थालेको छ । सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेकै शासक प्रशासकमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता लिने परिपाटी नै बस्न सकेको छैन । विकास र समृद्धि’bout सोच्ने फुर्सद छैन तर राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गर्ने विषयमा भने उनीहरू बेफुर्सदिलाजस्ता देखिन्छन् । राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गर्दा यसबाट कसरी किफायती गर्न सकिन्छ कसरी थोरै खर्च गरेर धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सोच राख्नेहरू नै कम छन् । खर्च गर्ने पदाधिकारीमा त्यस्तो सोच आउन नसके समस्या सिर्जना हुन सक्छ । खर्च गर्नुभन्दा अघि १० पटक सोच्नुपर्छ । यो ठीक छ कि छैन यसले राम्रो उपलब्धि दिन्छ कि दिँदैन भनेर गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । त्यसै गरी विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा नातागोता र सोर्सफोर्सको आधारमा होइन कि आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

हामीकहाँ सरकारी कार्यालयको सुशासनको अवस्था अपेक्षा गरेअनुसार सुधार हुन सकेको छैन । आपूmले बनाएको नीति योजना र कार्यक्रमको परिधिभित्र रहेर काम गरिसकेपछि कुनै समस्या हँुदैन । तर नीति योजना र कार्यक्रम बनाउँदा बनाउने बेलामा एकथरि त्यसपछि कार्यान्वयन गर्नेबेलामा आवश्यकता अर्कै हुने भएपछि त्यसबाट आउने डेभियसन नै अनियमितता हो । यस्ता अनियमितताका घटनाले मुलुकको विकास र समृद्धिलाई वर्षौंसम्म पछाडि धकेलिरहेको छ । अब यस्ता सबैखाले अनियमितताका घटना बन्द हुनुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि विकास आयोजनामा हुने अनियमितताका घटनामा गम्भीर छानबिन गरी दोषीउपर कडा कारबाही गर्नुपर्छ

काम गर्नुभन्दा अघि योजना बनाउँदा व्यावहारिक हिसाबले फिल्डमा नै लागू हुने खालको, कार्यान्वयन योग्य र स्रोत अनुसारको योजना बनाएर लागू गरिएमा राम्रो हुन्छ । त्यो प्यारामिटरभित्र बस्न नसक्दा समस्या हुने गर्छ र कुशासन मौलाउँछ भन्ने विषयमा शासकहरू संवेदनशील बन्न जरुरी छ । त्यसैले कुशासनलाई नियन्त्रण गर्दै विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आजको अहं आवश्यकता हो ।