विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्षः संक्रमणकालीन न्याय जहाँको त्यहीँ

काठमाडौं । सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आइतबार १५ वर्ष पूरा भए पनि हालसम्म द्वन्द्वपीडितहरू न्याय पाउनबाट वञ्चित रहँदै आएका छन् ।

– द्वन्द्वरत पक्ष सत्ता लुछाचुँडीमा

२०५२ फागुनदेखि ‘सशस्त्र जनयुद्ध’ गरिरहेको माओवादीले २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि नै देशमा जारी दशक लामो युद्ध अन्त्य भएको थियो । सरकार र माओवादीबीच चालू युद्धविरामलाई स्थायी रूप दिँदै २०५२ सालदेखि चलिआएको सशस्त्र युद्ध समाप्त भएको घोषणा गर्छाैं,’ सम्झौतामा भनिएको छ ।

सम्झौतामा २०६४ जेठभित्र संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने, माओवादी लडाकुहरू देशका विभिन्न सातवटा शिविर र त्यस ’roundका तीन÷तीनवटा शिविरमा रहने, हतियारहरू भण्डारण गरिने, दुवै पक्षले थप सैन्य भर्ती नगर्ने, आफ्नो कब्जामा रहेका मानिस’bout जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र मुक्त गर्ने, बेपत्ता पारिएका वा मारिएका मानिसहरूको ’boutमा ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गर्नेलगायतका विषयहरू सम्झौतामा समावेश थिए ।

तर, १५ वर्ष बित्दा पनि पीडित न्याय पाउने हकबाट वञ्चित छन् । पीडितहरूले पटकपटक न्यायको आवाज उठाए । माइतीघरबाट आफ्नो आवाज बुलन्द बनाए । सरकार फेरिएपछि द्वन्द्वपीडितको माग सम्बोधनका लागि माग राखे । प्रधानमन्त्रीले पीडितलाई न्याय दिने वाचा खाए तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको पीडितको गुनासो छ ।

द्वन्द्वरतपक्ष तत्कालीन माओवादी र तत्कालीन सरकार पक्ष नेपाली कांग्रेस यतिखेर सरकारमा छन् । गम्भीर मानवअधिकार हननका दोषीलाई कानुनी दायरमा ल्याउनका लागि सर्वोच्च अदालतले बाटो खुला गरिदिसकेको अवस्था छ । संक्रमणकालीन न्यायका लागि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन भए पनि हालसम्म पीडितलाई पीडा दिने काम मात्रै गरेको द्वन्द्वपीडितहरूले बताउँदै आएका छन् ।

१० वर्षको माओवादी सशस्त्र युद्धमा ज्यान गुमाएका लमजुङ पाणिनी विद्यालयका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारी आफ्नो बाबुको हत्यारालाई कानुनी दायरामा ल्याउन धेरै ठाउँमा धाए । तर, उनले आश्वासन मात्रै पाए । एमनेस्टी इन्टरनेसनलका सदस्यसमेत रहेका मुक्तिनाथ अधिकारीलाई माओवादीले चन्दा नदिएको भन्दै बर्बरतापूर्वक हत्या गरेको थियो । सो घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनले समेत गम्भीर मानवअधिकार हननका घटना भनेर राखेको छ । यस्तो गम्भीर मानवअधिकार हननका घटनाको दोषीलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउनुको साटो पीडितले जाहेर गरेको दरखास्तसमेत प्रहरी कार्यालयमा दायर हुन सकेन ।

त्यस्तै, नेपाली सेनाले बलात्कार पछि निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएकी काभ्रेकी मैना सुनुवारकी आमा देवी सुनुवारले न्याय कहिले पाउने भनी प्रश्न उठाइन् । आफ्नो छोरीको बलात्कारपछि हत्या गर्ने सैनिकलाई उनले कारबाहीको माग राख्दै अदालतमा निवेदनसमेत दिएकी थिइन् । जिल्ला अदालत काभ्रेले दोषीलाई जन्मकैद सजायसमेत सुनायो । फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु साटो नेपाली सेनाले पीडित देवी सुनुवारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेर दुःख दिइरहेको छ । अहिले उनी सडकमा आफ्नो छोरीको हत्यारालाई कारबाही गर भन्दै न्याय माग्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बित्दा हरेक वर्ष मंसिर ५ गते द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय देऊ भन्दै सडकमा आउनु परिरहेको पीडितहरूको गुनासो छ ।

द्वन्द्वका क्रममा धेरै बालबालिका आमाबाबु गुमाउँदा टुहुरा भए । कतिपयको परिवार बेपत्ता बनाइएको छ । परिवारलाई के कारणले बेपत्ता बनाइयो भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै पनि तिनका आफन्त, छोराछोरीले पाउन सकेका छैनन् । त्यस्तै, निःशस्त्र बसिरहेको अवस्थामा, चन्दा नदिएको आधारमा वा विभिन्न बहानामा निर्मम तरिकाले नागरिकको हत्या गर्ने अपराधीहरू अहिले पनि खुलमखुला हिँड्दा पीडितहरू असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । अहिले पनि असुरक्षित महसुस गरेर पीडितहरू आफ्नो गाउँ जान सक्ने अवस्थामा छैनन् । तत्कालीन माओवादी र राज्यपक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार हनन्का दोषीलाई कारबाही नभएसम्म शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको मान्न नसकिने मानवअधिकारवादीहरूले बताउँदै आएका छन् । एउटा पक्षलाई बीचमा छाडेर द्वन्द्वरत पक्ष सरकारमा सहभागी भएको लामो समयसम्म पीडितले न्याय पाउन नसकेकोमा मानवअधिकारवादी संघ संगठनले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउन ८७ संस्थाको अपिल
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पुगेको अवसर पारेर विभिन्न ८७ वटा संघसंस्थाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारलाई ठोस र स्पष्ट कदम चाल्न माग गरेका छन् । द्वन्द्वपीडितहरूका ४१ वटा, ४० वटा राष्ट्रिय संस्था र ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्य निरुपण र बेपत्ताको छानबिन प्रक्रियालाई तत्काल निष्कर्षमा पु¥याउन भनेका छन् ।

नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको १५ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडित संस्था तथा मानवअधिकार संगठन नेपालका हजारौं द्वन्द्वपीडितका लागि सत्य तथा न्याय दिलाउने प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ र धोकाधडी अन्त्य गर्न माग गरेका हुन् ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न पीडितलगायतका सबै सरोकारवालासँग समावेशी रूपमा ताजा एवं अर्थपूर्ण परामर्श तत्काल आरम्भ गर्न भनेका छन् । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संक्रमणकालीन न्याय मापदण्ड अनुकूल कानुन संशोधन गर्न र आवश्यक आधारभूत कानुन निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 453 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यस्तो छ– एमडीएमएस खरिद अनियमितताको अन्तरकथा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
जनकपुरमा गठबन्धनमा गडबड