संविधानको धारा ११९ को उपधारा १ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीले २०७५ जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक बजेट संसद्को संयुक्त सदनबीच प्रस्तुत गर्दा २०७६ को आर्थिक वर्षदेखि विद्यालय तहको विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयको अध्यापन हेतु ऐच्छिक रूपमा शिक्षण स्वयंसेवकको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेका थिए । यसका लागि उनले ‘चिनांै आफ्नो माटो, बनाआंै आफ्नै देश’ कार्यक्रमअघि सारेका थिए । विगतमा पञ्चायतले अघि सारेको राष्ट्रिय विकास सेवा (राविसे) कार्यक्रमजस्तो अनिवार्य नभए पनि यो व्यवस्थाले अब विद्यालयमा विज्ञान शिक्षकको अभाव केही हदसम्म भए पनि हट्ने सम्भावना यो कार्यक्रमको कार्यान्वयनपछि देखिन सक्ने आशा पलाएको थियो । यसो त बजेटले २०७६ देखि २०८५को अवधिलाई ‘सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि दशक’का रूपमा अघि बढाउन खोजेको पनि थियो ।

बजेटमा शिक्षालाई उच्च महŒव दिँदै १५ खर्ब, ३२ अर्ब, ९६ करोड ७१ लाखको कूल बजेटमा शिक्षाका लागि एक खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेटकै पेरिफेरिमा रहेर ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६४८ तहमा स्वयंसेवक शिक्षक खटाउने तयारी बजेट आएको ९ महिनापछि सरकारले गर्दै छ । शिक्षामन्त्रालय मातहतको शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले यसरी शिक्षण कार्यका लागि स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्न इच्छुक नागरिकबाट केन्द्रिकृत रूपमा दरखास्त संकलन गर्दै छ । यसका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिसकेको छ ।
अध्यापन अनुमतिपत्र ओझेलमा
प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले शिक्षण कार्यमा संलग्न हुन शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्र अनिवार्य रूपमा चाहिने व्यवस्था गरेको छ । अध्यापन अनुमतिपत्रका लागि शिक्षण पेसासँग सम्बन्धित विषय शिक्षा शास्त्र पढनुपर्ने वा अन्य विषय अध्ययन गर्नेले शिक्षासम्बन्धी तालिम लिनुपर्ने प्रावधान छ । शैक्षिक गुणस्तरका लागि योग्यतम् शिक्षक चहिने हुँदा ऐन तथा नियमावलीमा भएको यो व्यवस्थाले विद्यालयमा योग्य शिक्षकको छनोटका लागि सहजता पु-याउँछ । योग्य व्यक्तिको प्रवेशका लागि ढोका खुला गराउँछ । तर, यसरी नियुक्त हुने स्वयंसेवकका लागि अध्यापन अनुमतिपत्रको जरुरी पर्दैन । नाम जे दिइए पनि अन्तत्र्वगत्वा उनीहरूले पनि विद्यालयमा गएर पठनपाठन गर्ने÷गराउने नै हो ।

यसरी हेर्दा यो प्रावधानले अलिकति भएको गुणस्तरको सम्भावना पनि टरेको छ । एकातिर एकवर्षे स्थायीबाट थिलथिलिएको हाम्रो शिक्षा नीति कहिले आन्तरिक स्थायी, कहिले प्रतिशतमा परीक्षामा समावेश हुन पाउने व्यवस्था त कहिले अन्य प्रावधानका कारण योग्य शिक्षक विद्यालयमा भित्रिन नसकेको विषय साँचो हो । यसैगरी शिक्षा अघि बढ्ने हो भने अब गुणस्तरको कुरा नगर्दा हुन्छ । शिक्षकका राहत, स्थायी, अस्थायी, करार, पीसीएफ, निजी, ईसीडीजस्ता रूप त छँदै थिए । अब फेरि स्वयंसेवक नामको अर्को रूप थपिएको छ । एकातिर शिक्षकको योग्यता मापन गरी योग्य शिक्षक पूर्तिका हेतु शिक्षक सेवा आयोग गठन भएको छ । उसले आवश्यक रूपमा रिक्त शिक्षक दरबन्दी माग गरी विज्ञापन गरी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा योग्य शिक्षक छनोट गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अर्कोतिर गलत बाटो प्रयोग गरी यो वा त्यो बाहनामा अस्थायी रूपमा नै अप्रतियोगी व्यक्तिलाई शिक्षक पदमा राख्दै निरन्तरता दिँदै जाँदा आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन पुग्छ ।

अध्यापन अनुमतिपत्रको अनिवार्य व्यवस्थालाई लत्याएर स्वयंसेवक शिक्षकका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर गरेकाले आवेदन दिन सक्ने प्रावधान अघि सारिएको छ । यो व्यवस्था गुणस्तरका लागि साधक होइन । अंगे्रजी, विज्ञान, गणित र प्राविधिक धारका विषयमा स्वयंसेवक खटाइने केन्द्रले जनाएको छ । जुन विषयमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कमजोर छ, त्यही विषयमा कमजोर शिक्षकको आपूर्तिमा सरकार लागेको छ । हाल ६४८ स्थानीय तहमा यी विषयका शिक्षकसंख्या कम रहेको हुँदा स्वयंसेवक परिचनलन गरिने नीति सरकारको छ । यसरी यी तहका लागि लगभग ५ हजारको संख्यामा स्वयंसेवक परिचालन हुनेछन् । यसका लागि शिक्षण स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि २०७६ सरकारले पारित गरिसकेको छ ।

विमति जनाउँदै शिक्षक महासंघ
विषयगत शिक्षक अभाव कम गर्न भन्दै सरकारले नियुक्त गर्न लागेको स्वयंसेवक शिक्षकको प्रबन्धप्रति विमति जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले विमति जाहेर गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा र लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कार्यलाई छड्के बाटोको संज्ञा दिएका छन् । कहिले स्वतः स्थायी त कहिले एक शैक्षिक सत्र अवधि पूरा गरेकालाई स्थायी गर्नुपर्ने माग राख्दै विगतमा आन्दोलन गरेको शिक्षक महासंघले यसरी गुणस्तरमा चिन्ता लिएर विमति जनाउनुलाई भने अर्थपूर्ण रूपमा हेर्न सकिन्छ । वक्तव्य जारी गर्ने मात्र हो कि अडानमा अडियल हुने हो सो कुरा भने आगामी दिनमा उसले अवलम्बन गर्ने नीति नहेरेसम्म केही भन्न सकिँदैन ।

शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न विद्यालय तहमा शिक्षक सेवा आयोगमार्फत योग्यतम् र समर्पित शिक्षक प्रवेश गराउनु पर्नेमा उक्त वास्तविकतालाई नकार्दै मौज्जदा ऐन तथा नियमको बेवास्ता गरी दुराशययुक्त तरिकाले नयाँ प्रबन्ध गर्न लागिएको महासंघले ठहर गरेको छ ।

प्रचलित ऐनमा भएको अध्यापन अनुमतिपत्रको अनिवार्यताको प्रबन्ध, शिक्षक सेवा आयोगबाट निस्केको करार सूचीको कानुनी व्यवस्था र उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले गरेको सिफारिस तथा सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ समेतलाई ध्यान दिएर सरकार अघि बढनुपर्नेमा यसो गरेको पाइएन । यस्तो प्रावधानले देशको समग्र विकासको प्रमुख आधार मानिएको शिक्षालाई झन् कमजोर, अस्तव्यस्त र भताभुङ पार्ने त होइन आशंका उत्पन्न भएको छ ।

दरबन्दी मिलान खै ?
सरकारले अघिल्लो महिना दरबन्दी पुनर्वितरणको तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारले गठन गरेको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदलले अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषयमा सबैभन्दा बढी शिक्षक अभाव रहेको जनाएको थियो ।
तर, शिक्षा मन्त्रालयले वर्सेनि यसरी शिक्षक अभाव भएको विषयका जनशक्ति छनोटका लागि सेवा आयोगलाई ताकेता गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन ।

योग्यता नपुगेका, जिम्मेवार बहन गर्नु नपर्ने, पढ््दापढ्दैका कलिला अनुहारलाई भेल छोपेझैं छोपेर शिक्षक अभाव पूरा गर्छु भन्ने सोच नै दीर्घकालीन देखिँदैन । कम्तीमा पनि आयोगलाई जनशक्ति छनोटका लागि विज्ञापन गर्न तताउनुपर्ने थियो । यो काम हुन सकेन । एक अध्ययनअनुसार ६ हजार ५ सय १ माविमध्ये ७१ विद्यालयमा मात्र यी तीन विषयका शिक्षक रहेको र अन्यमा अभाव रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यतिका शिक्षक अभाव हुँदा आजसम्म शिक्षा मन्त्रालयले के हेरेर बस्यो ? दरबन्दी वितरण भयो तर मिलान किन भएन ? कहिले हुने हो मिलान ? यी र यस्तै प्रकारका यावत् प्रश्न अनुत्तरित रहेसम्म शिक्षामा भद्रगोल अन्त्य हुने कुनै पनि लक्षण देखिँदैन ।