हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटार अथवा प्रधानमन्त्रीलगायत देशका अति विशिष्टको सरकारी निवासमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरी केही सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि मुद्दा नचलाई दिएका कारण देखाई सर्वसाधारण जनतालगायत सचेतवर्गको ध्यानाकर्षण गरिदिएको छ । कसमाथि मुद्दा चलाउने हो या नचलाउने हो यस ’boutमा निर्णय लिने केही कानुनी आधार निर्धारण गरिएका हुन्छन् । आयोगले मुद्दा चलाउने भनेको भ्रष्टाचार देखिएको विषयमा हो । भ्रष्टाचारजन्य अपराध कस्ता मामिलालाई मान्ने हो ? यसको प्रस्ट व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले गरेको छ । आयोगले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने गरी निर्णय लिँदा कानुनी व्यवस्था, परिस्थितिजन्य अवस्था, सम्बन्धित व्यक्तिको सच्चरित्रताको स्तर सबैमा पर्याप्त ध्यान पु-याउनुपर्छ । लामो अवधिको आफैंमा सबै प्रकारले जटिल मुद्दा भएकाले पनि आयोगलाई निष्कर्षमा पुग्न केही समय लागेको देखिन्छ । मुद्दाको मेरिटमा प्रवेश गरी पर्याप्त अनुसन्धान गरी प्राकृतिक न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तलाई मनन गर्दै यथार्थमा आधारित भएर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । यतिखेर आयोगको निर्णयप्रति आशंका गर्ने समूह अत्यन्त ठूलो देखिँदै छ । तसर्थ यस विषयमा भएको निर्णय आलोचनारहित हुन सकेन । यस ’boutमा प्रतिक्रिया दिनु पर्दा मिश्रित हिसाबले प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस निर्णयले धेरै प्रकारका सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

सर्वप्रथम साना अपराधिलाई मात्र आयोगले कारबाहीको दायरामा ल्याएको भनी आलोचना भइराखेको स्थितिमा यस निर्णयबाट मन्त्री, उच्चपदस्थ अधिकारीमाथि मुद्दा चलेको छ । ठूला माछालाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने साहसी निर्णय आयोगले गरेको छ । सकारात्मक हिसाबले हेर्दा व्यक्तिको नाममा पुगेको सरकारी सम्पतिको केही अंश सरकारकै नाममा फिर्ता गर्न र केही सम्पत्ति फिर्ता गर्न‘पर्नेदेखि अदालतमा मुद्दा दायर गर्न‘ निश्चय पनि बिना पूर्वाग्रहभन्दा स्वागतयोग्य कुरा हो । यस अर्थमा आयोगको निर्णयलाई अन्यथा भन्ने अवस्था देखिँदैन । यसको आलोचना अत्यन्त कडा हिसाबले भइरहेको छ । यसमा सचेत नागरिकका बीच भइरहेको छलफलमा विशेष गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री तत्कालीन मुख्यसचिव, राजनीतिज्ञ तथा न्यायमूर्तिविरुद्धमा मुद्दा नचलाउँदा आयोग सरकारी निर्देशनमा काम गरेको आलोचना भइराखेको छ । विशेषगरी पूर्वप्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवको सन्दर्भमा आयोगले मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय नीतिगत भएकाले आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नपरेको आधार लिएको देखिन्छ । यसमा आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४(ख) मा भएको व्यवस्थालाई आधार बनाएको छ । जसमा ‘… मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक काम कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्नेछैन,’ यसबाट मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत नहुने र नीतिगत निर्णय मात्र आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको विषय प्रस्ट छ । अब बालुवाटारको जग्गा घोटाला प्रकरणमा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत हो वा होइन भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित गर्न‘पर्ने स्थिति छ । नीतिगत निर्णय व्यक्तिगत हुँदैन, नीतिले सबैलाई समान रूपमा समेट्छ । उदाहरणका लागि अर्ब‘द रोगीको उपचार राज्यले गरिदिने निर्णय नीतिगत हो किनकि यसबाट सबै अर्ब‘द रोगीले यो सुविधा प्राप्त गर्दछन् तर यही निर्णय अर्बुद रोगीमध्ये कुनै अमुक व्यक्तिका लागि सुविधा दिने गरी यही निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएमा नीतिगत निर्णय हुँदैन ।

यस्तो निर्णय आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । व्यक्तिका नाममा मोही कायम गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि अधिकार प्राप्त निकाय भूमि सुधार यो कार्य गर्न इन्कार गर्दछ । मन्त्रिपरिषद् पुनः मालपोत कार्यालयमार्फत सो निर्णय गराउन निर्णय लिन्छ र मालपोत कार्यालय जसलाई मोहियानी हक कायम गरी व्यक्तिलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने अधिकार नै हुँदैन सोही निकायले निर्णय गर्दछ । मन्त्रिपरिषद् सोही निर्णयलाई अनुमोदन गर्न पुग्दछ । यसरी व्यक्ति विशेषलाई त्यो पनि किर्ते व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गर्न दुई–दुईपटकसम्म मन्त्रिपरिषद् निर्णय लिन पुग्दछ, यस्तो निर्णय नीतिगत हुन सक्दैन, नीतिका ’boutमा थोरै मात्र जानकारी राख्नेहरू यसलाई नीतिगत निर्णय मान्न तयार छैनन् । देशका धनाढ्य व्यक्ति, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका दलका गतिशील नेता, कानुन व्यवसायी, भू–माफिया, उच्चपदस्थ कर्मचारी, मन्त्री सम्लग्न यस दुराशययुक्त निर्णयबाट एउटा सन्देश प्रस्ट रूपमा प्रवाहित भएको छ । त्यो सबै पैसाको पछाडि बिकाउ हुन् ।
अख्तियारले यति ठूलो ओहोदाका व्यक्तिलाई कारबाही चलाएको यो दोस्रोपटक हो, यस अघि पनि केही प्रभावशाली मन्त्रीमाथि मुद्दा चलाइएको थियो, अहिले पनि राजनीतिज्ञमाथि मुद्दा चलेको छ । दुवैपटक एउटा पार्टीका मनिस परेका छन्, यसबाट भ्रष्टाचारी नेपाली कांग्रेसमा मात्र रहेको देखियो । तर, अन्य दलमा समेत भ्रष्टाचारी भएकोमा कुनै सन्देह छैन । जनताले सबै राजनीतिक दलमा भ्रष्टको पहिचान गरी राखेका छन् । यो घोटाला प्रकरणमा पनि सबै पार्टीका राजनीतिज्ञ भएकोमा एउटा पार्टीका व्यक्तिमाथि मात्र मुद्दा चलाइएको छ ।

मुद्दा चलाउने विषय प्रमाण र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने भएकाले आजसम्म मुद्दा चलायका अभियुक्तविरुद्ध मात्र प्रमाण जुटेको जस्तो देखिँदैछ । तर नीतिगत निर्णयको व्याख्या गर्दै आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवलाई दिएको उन्मुक्तिबाट आयोगको निर्णय सघन रूपमा विवादित बनेको छ ।

यसका अतिरिक्त जग्गा फिर्ता गर्छ‘ भनेकाले दुई जनाको हकमा मुद्दा नचलाउने निर्णय लिनु, अन्य ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता गराउने प्रयोजनकै लागि मुद्दा दायर गरिनु, यसबाट आयोग निष्पक्ष हुन नसकी असमान व्यवहार गर्न पुगेको र यी ६५ जनाले अदालतमा सुनुवाइ हुँदाका वखत सरकारी जग्गा भएको थाहा थिएन अब थाहा भयो फिर्ता गर्छ‘ भनी अदालतसमक्ष अनुरोध गर्ने अवस्थामा आयोगको गरिमाको सुरक्षा कसरी हुन सक्ला ? साथै आयोगले अभियोजन पेस गर्दा अभियुक्तलाई मिसिलसँगै पेस गर्न‘ पर्नेमा सो नभएको विषयमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले माघ २१ गते नै बालुवाटारमा जग्गा नकिनेकोले बाँचेछु, आयोगले मुद्दा दर्ता गर्दै छ भनेर पत्रकारसमक्ष उद्घोष गर्न‘जस्ता पक्षले सर्वसाधारण जनतासमक्ष सरकारी निर्देशनमा कहींकतै आयोग प्रभावित भएको त होइन भन्ने थप आशंका पैदा भएको छ ।

मुद्दा दर्ता भएका नामको फिहरिस्त हेर्दा जो कोहीले भ्रष्टाचारी हो भने अनुमानसम्म पनि गर्न नसक्ने व्यक्तित्व पनि देखिएका छन् । यस्ता व्यक्तिको नाम सुन्दा करिब दस वर्ष पहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको क्रममा बोलावट गरेका एक पूर्वसहायक मन्त्रीका ’boutमा एक पत्रिकाले उनको असल नियत उजागर गरी समाचार प्रकासन गरे पश्चात् आयोग आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको विषयले ठूलो चर्चा पाएको थियो । यस स्तम्भकार उनै मन्त्रीले पुतली सडकमा खोलेको मम रेस्टुरामा पुग्दा मन्त्री स्वयं जुठा भाडा वर्तन सफा गरिराखेको अवस्थामा भेटिएका थिए, जुन स्तरमा त्यस समय चर्चामा आएका ती मन्त्री हुन् झलकनाथ वाग्ले, उनै समानका एक पूर्वमन्त्रीलाई हाल मुद्दा दायर गरिएको छ । आयोगको तर्क हुन सक्छ मन्त्री उनै, निर्णय मन्त्रीबाटै भएको थियो तसर्थ उनीमाथि मुद्दा चलाइयो, तर प्रभावशाली ठूलाठूला व्यक्तित्वलाई छुट दिई यस्ता निरीह व्यक्ति माथि मुद्दा चलाउँदा आयोग गम्भीर भई चिन्तन गरी निर्णय लिनु पर्ने थियो ।

यी सबै प्रकारका आलोचनाले अहिले नेपालको विद्वत बजार तातेको अवस्था छ , आयोगमा रहेका पदाधिकारी स्वच्छ र पूर्वाग्रहरहित भएर कारबाही भइराखेको सन्दर्भमा आयोग रक्षात्मक पंक्तिमा खडा हुन कठिनाइ परिराखेको अवस्था छ । आयोगको गठन प्रक्रियामा राजनीतिज्ञको अत्यधिक प्रभाव रहने, ठूलाठूला भ्रष्टाचारीलाई आयोगको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर राख्ने स्थिति भएकाले सबै प्रकारका आयोगले स्वतन्त्र हैसियत निर्वाह गर्न सक्ने वातावरण देखिएको अवस्था छैन, यस परिस्थितिमा आयोगको निर्णय यस्तै आउने हो भन्नेमा बुद्धिजीवी प्रस्ट भएको अवस्था देखिएको छ ।

अब आयोगले मुद्दा दायर गरिसकेको छ, यसका क्रियाकलापमाथिको समालोचना जारी रहनेछ , हालसम्मका आयोगका निर्णयअनुसार दायर भएका मुद्दाको सफलताको प्रतिशत अत्यन्त न्यून हुनु, ठूलाठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा प्रमाणको अभावमा अदालतबाट सफाइ पाइराखेको देखिनु, यस घोटालामा अभियुक्तलाई मिसिल साथ अदालतमा उपस्थित नगराउनुको कारण प्रमाण लोप हुने सम्भावना प्रवल रहनु आदि कारणले गर्दा सम्मानित अदालतबाट अभियुक्तले सहजै सफाइ पाउने र सरकारी जमिन समेत भू–माफियाको कब्जामा पुग्ने सम्भावना प्रवल रहेको तर्कसमेत अत्यन्त ज्यादा भइराखेको छ । आशा गरांै सम्मानित अदालतले यस घोटाला प्रकरणमा निष्पक्ष न्याय गर्ने नै छ ।