राजनीतिक प्रभावले सबैभन्दा बढी थलिएको राज्य निकाय कुन हो भनी सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाउने हो भने सर्वसाधारणबाटै प्रहरी हो भन्ने जवाफ आउँछ । सत्ता परिवर्तन हुनासाथ सत्तामा पुग्ने सबै नेताको पहिलो बक्रदृष्टि प्रहरीमा पर्छ । बक्रदृष्टिको कारण पनि प्रहरीलाई सुधार्ने होइन कसरी परिचालित गराइए बढी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने नै हो । यसैले मानसिक रूपमै नेताहरू प्रहरी संगठन सुदृढ र सुसंगठित होस् भन्ने चाहँदैनन् । प्रहरीको आन्तरिक व्यवस्थापन र संगठनात्मक एकता दरिलो भए प्रहरीलाई स्वार्थमा प्रयोग गर्न नसकिने नेताको दृष्टिकोण रहन्छ । प्रहरीको संगठनात्मक एकता कमजोर भए उच्च प्रहरी अधिकारीहरू प्रतिस्पर्धात्मक रूपमै आफ्नो पछि लागिरहने भएकाले निजी एवं दलीय स्वार्थ सहज ढंगले पूरा गराउन सकिने अहिलेका नेताको उद्देश्य छ ।
लोकतन्त्र स्थापित भएपछिबराबर नेताको संकुचित मानसिकताको प्रभाव थेग्दै आएको प्रहरी नेतृत्वलाई निरीह बनाउने रणनीतिक नेताबाटै तय हुने गर्छ । सर्वसाधारण नागरिकका निम्ति यो चिन्ताको विषय हो भने नेताको निम्ति अवसर । आईजीपी शैलेश थापा क्षत्रीको उच्च इमानदारिता नेताका निम्ति स्वतः निरीह ठानिन्छ । उनको सरल स्वभावको फाइदा नेताले मात्र होइन मातहतकै प्रहरी अधिकारीहरूले लिइरहेका छन् । कर्तव्य र दायित्वको आधारमा स्वभावलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने व्यक्तिको नेतृत्व त्यसै पनि चुनौतीपूर्ण बन्छ । नेताको कठपुतली बन्ने र मातहतकै अधिकारीले घुमाउने अवस्थामा नेतृत्व पुगे संगठनलाई नै क्षति पुग्छ । हालका आईजीपी यस विषयमा संवेदनशील बन्न जरुरी छ ।
नेतृत्वको दृढ निर्णायक क्षमता सबैको लागि पाच्य नहुन सक्छ । त्यसबाट नेतृत्वले विचलित बन्नुहुँदैन । वास्तवमा प्रहरीको पेसा नै परिवर्तनशील व्यवहार र कार्यशैलीमा आधारित रहन्छ । एक कुशल नाटककारकै जस्तो प्रहरी व्यवहार पनि क्षणक्षणमै परिवर्तन भइरहनुपर्छ । जसरी नाटककारले कथा, पटकथा, दर्शकको माग तथा आवश्यकताअनुसारकै अभिनय गर्न प्रस्तुत हुनुपर्छ । त्यसैगरी, प्रहरीले पनि भिन्न, भिन्न सामाजिक परिवेशअनुरूपमै परिवर्तन हुनुपर्छ । प्रहरीको कार्य सधैँ एकैनासको हुँदैन । चोर डाँकासँग डिल गरिरहेकै बेला, उतिखेरै प्रहरीले भद्रभलादमीसँग डिल गर्ने अवस्था आउँछ । भद्रभलादमीलाई छोडेर उतिखेरै हेलमेट लाठी बोकेर दंगाभड्केको स्थानमा पुग्नुपर्छ । प्राध्यापक, राजनीतिक नेतासँग कुरा गर्नुपर्दा सिद्धहस्त नेताकै रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । प्राकृतिक विपत्तिको समयमा पीडितसँग अत्यन्त शिष्ट, मिजासिलो र सदव्यवहार अपनाउनुपर्नेहुन्छ । यसरी अवस्थाअनुसार व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन नसक्ने व्यक्ति दक्ष प्रहरी हुन सक्दैन ।
हालै प्रहरी नेतृत्वमा रहेका आईजीपी विदेश जाँदा आफू मातहतको वरीयतामा ज्येष्ठ एआईजीपीलाई कार्यवाहक आईजीपी दिई जानुपर्नेमा दोस्रो वरीयताका एआईजीपीलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी प्रदान गरेको विषयले विशेष चर्चा पाएको विदितै छ । यसो गर्नु आईजीपीको कमजोरी हो । संगठन प्रमुखले नै वरीयताको क्रमलाई उपहास गरेको घटनालाई संवेनशील मानिन्छ । यस्तो व्यवहारले तल्लो तहसम्मकै अधिकृत जवानमा नैराश्यता छाउँछ । मनोबल खस्किन्छ । कार्य सम्पादनमै अवरोध पु¥याउँछ । यस्तो संवेदनशील विषयमा नेतृत्व सचेत नहुनु दुःखद हो । त्यो उनकै तजबिजी कार्य थियो वा उनले माथिकै आदेशलाई पालन गर्दा यस्तो भएको हो ? भन्ने कुरा आईजीपीसँगै निहित रहने हो । तर संगठनमा चेन अफ कमान्डले विशेष महत्व राख्छ । चेन अफ कमान्ड कायम राख्न वरीयताको महत्व सर्वाधिक हुन्छ । यसलाई पालन नगरेको अवस्थामा संगठनकै एकतामा चोट पुग्न सक्छ । संगठन प्रमुखले सधैं ख्याल राख्नुपर्ने यो महत्वपूर्ण विषय हो ।
एकै पत्रले भर्ना हुने वा बढुवा हुने व्यक्तिमध्ये पनि एक नम्बरमा पर्ने व्यक्ति सबैभन्दा ज्येष्ठ ठानिन्छ । भर्ना वा बढुवाको क्रम पनि स्वेच्छाचारितामा होइन मेरिटको आधारमा कायम गरिनुपर्छ । यही मापदण्डको उपहास गर्दै नयाँ भर्ना र बढुवा नेताको स्वेच्छाचारी मापदण्डमा पुगेको कारण एउटै ब्याजका अधिकृत जवानले जेष्ठताको क्रमलाई गम्भीरताका साथ लिन छोडेका छन् । एकै पत्रको बढुवाको मात्र होइन एक÷दुई वर्ष कनिष्ठलाई नै हुक लगाएर वरिष्ठभन्दा माथि तान्ने नेताको प्रवृत्तिले वरिष्ठता पछिल्लो समयमा महत्वहीन भएको छ । तथापि संगठनकै नेतृत्वकर्ताले यसको अनुसरण नगर्नू भनेको निन्दनीय हो । प्रहरीमा आईजीपीको भूमिका कमजोर बन्ने कारणमध्ये यो पनि हो । सत्तासीन नेताकै निकटतम डीएसपीले नै अहिले आईजीपीलाई गन्न छोडेका छन् । आईजीपीले आधारभूत मापदण्ड पालन नगर्ने, आफ्नै हक अधिकार हरण हुँदा बोल्न नसक्ने, पदीय दायित्व सम्पादन गर्न हिचकिचाउने तथा नेताकै कठपुतली बन्ने हो भने त्यस्तो नाम मात्रकै आईजीपीले संगठनलाई गतिशील बनाउन सक्दैन ।
कर्तव्य र दायित्वका आधारमा स्वभावलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने व्यक्तिको नेतृत्व त्यसै पनि चुनौतीपूर्ण बन्छ
नेताले प्रहरीलाई दिने विधिसम्मत आदेश पनि सोझै मातहतलाई होइन संगठन प्रमुख आईजीपीमार्फत दिनुपर्छ । संगठन नेताले होइन आईजीपीले सञ्चालन गर्ने हो भन्ने कुरा दुवै पक्षले गम्भीरताका साथ लिएको हुनुपर्छ । नेताको गैरकानुनी ठाडो आदेशलाई होइन आईजीपीले कानुनअनुसार चलेर संगठनलाई मजबुद बनाउनुपर्छ । आईजीपी मजबुद भए मातहतका कर्मचारीले नेताको चाकरी गरिरहनुपर्दैन । हालै मात्र ठुलो संख्यामा डीआईजीपी र एसएसपीको दरबन्दी थप गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यसको साथसाथै वरिष्ठ मात्र होइन कनिष्ठ व्यक्ति पनि बढुवामा पर्न नेताको घरदैलो पुग्ने क्रम बढ्दै छ । आईजीपीप्रति भन्दा उनीहरू नेताप्रति बफादार देखिन्छन् । पारस्परिक शक्तिको प्रतिस्पर्धा चुलिएको छ । नेता पनि कसलाई छान्ने कसलाई नछान्ने अन्योलमै परेका छन् । किनकि स्थान सीमित छ । आईजीपी भने यही गतिविधि टुलुटुलु हेरिरहेका छन् । गलत बाटो अपनाउने अधिकृतसँग प्रश्न गर्ने सामथ्र्य आईजीपीले राख्नुपर्छ ।
बढुवाका लागि को योग्य हो ? को होइन भन्ने कुरा तीस वर्षदेखि चलाउँदै आएको आईजीपीलाई भन्दा नेतालाई बढी जानकारी हुँदैन । नेताका निम्ति त व्यावसायिक दक्षता होइन व्यक्ति र पार्टीप्रति भक्त व्यक्ति बढुवाको निम्ति योग्य ठानिन्छ । नेताको यही मानसिकताले प्रहरीको संगठनात्मक एकता धराशायी बन्दै छ । राजनीतिकदलकै जस्तो दलीय गुट उपगुटमा प्रहरी संगठन विभाजित हुने अवस्थामा पुग्दै छ । आफ्नो पक्ष सत्तामा पुगे चुरिफुरी गर्ने सत्ताबाट बाहिरिए नुन खाएको कुखुरा जस्तो झोक्रिने प्रहरी अधिकृतहरूको व्यवहारले निश्चय नै शान्ति सुरक्षामा असर पु¥याउँछ भन्ने चिन्ता नेतामा छैन ।
प्रहरी नेतृत्व नेताको इसारामा होइन कानुनअनुसार चल्नुपर्छ संगठनलाई पनि कानुनबमोजिम नै परिचालित गराउनुपर्छ । तर, राजनीतिकसाथ बेगर आईजीपीको एकल प्रयासले मात्र यो सम्भव छैन । नेताको चाहना पनि प्रहरी जनताको सेवा सुरक्षामा भन्दा निकटतम दलीय साथ सहयोगीको रूपमा क्रियाशील रहोस् भन्ने नै हुन्छ । प्रहरी नेतृत्व सबल र सक्षम भएन भने संगठनमा त्यसको नकारात्मक असर पर्दछ भन्ने कुरा सबैले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । राजनीतिक प्रभावकै कारण प्रहरी अधिकृत मात्र होइन जवानहरू नै अहिले आस्थाको आधारमा विभाजित हुँदै छन् । यस्तो प्रवृत्ति नरोकिए प्रहरी संगठन पनि निजामती कर्मचारी जस्तै आआफ्नो पार्टीमा खुलेआम रूपमा आबद्ध हुन पुग्छन् । नेता रिझाउने प्रतिस्पर्धा बढ्छ । आमनागरिकको हितमा भन्दा व्यक्ति र दलको हितमा कार्य गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ । प्रहरी कार्य स्वच्छ पारदर्शी हुँदैन ।
सर्वसाधारण नागरिक प्रहरीको सेवा सहयोगबाट टाढा बन्न पुग्छन् । आस्थाकै आधारमा अपराधीलाई हेर्नुपर्ने परिपाटी बस्ने भएकाले अपराधीले प्रश्रय पाउँदै जाने हुँदा शान्ति सुरक्षामा नकारात्मक असर पर्छ । संगठन प्रभावकारी ढंगले सञ्चालित हुन सक्दैन । एकले अर्कोलाई नपुच्छ्ने भएकाले चेन अफ कमान्ड भताभुंग हुन्छ । यो अवस्थामा आईजीपीलाई संगठन सञ्चालन गर्न नै चुनौती निम्तन्छ । विकास र समृद्धि मात्र होइन, नागरिक हित र भलाई, सुशासन, सुदृढ शान्ति सुरक्षा, न्यायिक सर्वोच्चता, विधिको शासन तथा स्वच्छ र पारदर्शी कार्य प्रणालीकै जड राजनीति हो । राष्ट्रिय राजनीति स्वच्छतामा आधारित भए यी सबै कुरा व्यवस्थित र सुदृढ बन्छन् । मुलुक विकास र समृद्धिको शिखरमा पुगेको कुरा सर्वसाधारण नागरिकले नै अनुभूति गर्न पाउने भएकाले नेताले भट्याई रहनै पर्दैन ।
तर सबै क्षेत्रको जड मानिने राष्ट्रिय राजनीति नै अस्वस्थ्य रहे तथा राज्य सञ्चालक नेताकै विकृत मानसिकतामा अझै धमिरा नै लागेमा मुलुक अस्तव्यस्त बन्छ । विकास र समृद्धि नेताको नारामै सीमित रहन्छ । नेताकै बदनियतपूर्ण कार्यले लोकतन्त्र अहिले लुट तन्त्रमा रूपान्तरित भइरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा मुलुकको राजनीति आमनागरिकको हितमा होइन, व्यक्ति र समूहगत हितमा केन्द्रित हुँदा राज्य प्रशासन दलीय प्रशासनमै परिणत भएको छ
राज्य व्यवस्थाको नकारात्मक असर भोग्दै आएको प्रहरीकै दृष्टान्तलाई मात्रै हेर्ने हो भने यी सबै विकृतिको यथार्थ झलक प्रदर्शित हुन्छ । प्रहरी नियमावलीले एसपीसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार आईजीपीलाई दिएको छ । निर्धारित मापदण्ड र आवश्यकताका आधारमा जुनसुकैबेला आईजीपीले सरुवा गर्न सक्छन् । यसका लागि मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्दैन । सरुवा गरेर जानकारी दिए पुग्छ । तर, पछिल्लो समयमा एसपीको त परैजाओस् लेखापालमा काम गर्ने सईकै सरुवा आईजीपीले गर्न सकेका छैनन् । यो दुखद हो । लेखामा काम गर्ने लेखापाल वा एकाउन्टेन्ट तल्लो स्तरका कार्यालयमा इन्स्पेक्टर र सई दर्जाका छन् । केही इलाकास्तरीय कार्यालयमा असई पनि छन् । आर्थिक कारोबारको हिसाबले लेखापालको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकोले उनीहरूको निर्धारित समयमा सरुवा गर्नुपर्छ तर अहिले लेखापालकै सरुवा रोकिएको छ । रोक्नुको कारण पनि प्रहरी संगठनभन्दा माथिको चेनलबाट लेखापाललाई राम्रो स्थानमा जानका लागि अघोषित टेन्डर आह्वान भइरहेको भन्ने कुरा पनि विशेष चर्चामा आइरहेको छ । यदि चर्चामा आएको यही कुरा सत्य हो भने नेपाल प्रहरी कुन अवस्थामा पुग्छ । कल्पना गरौं ।
यो आईजीपीको अधिकार कुण्ठित गरिएको दृष्टान्त हो । यो अवस्थाको राजनीतिक हस्तक्षेपले आईजीपीको मात्र होइन ८० हजार प्रहरीकै मनोबल खस्कन्छ । यो विषयलाई प्रहरी नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ ।
प्रहरीले नेतृत्वले वर्षांैदेखि लोकतन्त्रका नाममा नेताले अपनाएको यस्तै स्वैच्छाचारी तन्त्रबाट पीडित बन्नुपरेको तीतो यथार्थ छ । नेताको विकृत मानसिकतामा लागेको धमिरो नहटेसम्म यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुँदैन । अहिले त महधिवेशनको नाममा यो व्यवहार अझै फस्टाउनु स्वाभाविक हो ।
प्रहरी संगठनभित्रकै जिम्मेवार अधिकृतको स्वार्थको प्रतिस्पर्धाले पनि नेतालाई दरिलो बनाउँदै ल्याएको छ । नेताको मात्र होइन यो प्रवृत्तिमा प्रहरी अधिकारी पनि उतिकै दोषी छन् । प्रहरीको आन्तरिक गुटबन्दीले नेतालाई फाइदा पु¥याउने भएकाले पनि मनसायपूर्वकै नेताले यो प्रवृत्तिलाई बढावा दिइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा मुलुकको राजनीति आमनागरिकको हितमा होइन व्यक्ति र समूहगत हितमा केन्द्रित बन्दा राज्य प्रशासन दलीय प्रशासनमै परिणत भएको छ ।
सर्वसाधारण नागरिकले उल्टै प्रशासनाट पीडित बन्नुपरेको छ । राजनीतिकदलमा आबद्ध राज्य निकायका उच्चस्तरीय पदाधिकारीले लाभ पाइरहेका छन् । राजनीतिमा आबद्ध नहुने निष्कलंक र इमानदार पदाधिकारीलाई भने प्रहरीलगायत सबै संगठनमा निरीह बनाइएका छन् । निरीहताको असर सेवा प्रदायक संस्थामा मात्र होइन आमनागरिकसम्म परिरहेको छ । यस्तो राज्य व्यवस्था लोकतान्त्रिक हो वा स्वैच्छाचारी ?
