काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनको विषय संसद्, सरकार हुँदै राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दा बन्नुमा उपत्यकाका स्थानीय तहको ‘दादागिरी’ शैली प्रमुख कारक देखिएको छ ।

बढ्दो जनसंख्यासँगै फोहोरको मात्रा बढ्दै गए पनि सामूहिक र दीर्घकालीन समाधान खोज्नुको साटो संविधानले दिएको अधिकारको आडमा स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नै ढंगले अल्पकालीन नीति अघि बढाउँदा समस्या झन् जटिल बनेको हो ।

मिलेमतोमा अर्बौँ खर्च, ग्लोबल टेन्डर देखाउँदै दीर्घकालीन निर्णयमा अलमल

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को आधारमा प्रदूषकबाट शुल्क संकलन गरी दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले लगानी बोर्डमार्फत ग्लोबल टेन्डरबाट छनोट भएको नेपवेष्टलाई कामविहीन बनाउनुमा उपत्यकाका नगरपालिकाहरू नै प्रमुख जिम्मेवार देखिएका छन् ।

लगानी बोर्ड र नेपवेष्टबीच २३ फागुन २०७४ मा सम्झौता भएपछि स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोध गरेका थिए । त्यसपछि विभिन्न स्थानीय तहले आफू निकटका संघसंस्था तथा निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरी फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापनको काम अघि बढाएपछि ग्लोबल टेन्डरबाट छनोट भएको कम्पनीको योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

सरकारले २०७४ सालमा उपत्यकाको फोहोरमैला तीन प्याकेजमा व्यवस्थापन गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । २०६९ सालमा आह्वान गरिएको ग्लोबल टेन्डरमा छानिएको नेपवेस्टले पहिलो प्याकेजमा काठमाडौं महानगरपालिकासहित काठमाडौंका ९ नगरपालिका तथा दोस्रो र तेस्रो प्याकेजमा ललितपुर, भक्तपुर र कीर्तिपुर नगरपालिकाको फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

ग्लोबल टेन्डरबाट छनोट भएको कम्पनीले २० वर्षसम्म फोहोर व्यवस्थापन गर्ने र त्यसबापत सरकारलाई वार्षिक करिब ३ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउने प्रस्ताव गरेको थियो । सम्झौताअनुसार २० वर्षमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त हुने तथा फोहोरबाट ४ देखि ५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना रहेको लगानी बोर्डसम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ ।

तर स्थानीय तहको अवरोधका कारण उक्त योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आएका जनप्रतिनिधिले आफू निकटका कम्पनी तथा संघसंस्थासँग सम्झौता गरेपछि ग्लोबल टेन्डरबाट छनोट भएको कम्पनी पछि हट्न खोजेको भए पनि लगानी बोर्डले पुनः काम अघि बढाउने प्रयास गरेको थियो ।

नेपवेष्टले जैविक र अजैविक फोहोर छुट्याएर संकलन गर्ने, कम्पोस्ट मल तथा ग्यास उत्पादन गर्ने, फोहोर प्रशोधन र पुनःप्रयोग गर्ने योजना अघि सारेको थियो । तर नगरपालिकाले सम्झौता गरेका निजी क्षेत्र तथा संघसंस्थाले व्यवस्थित रूपमा फोहोर वर्गीकरण, प्रशोधन र पुनःप्रयोग नगरेका कारण उक्त अवधारणा कार्यान्वयन हुन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

उपत्यकाका नगरपालिका, फोहोर व्यवस्थापनमा संलग्न निजी कम्पनी तथा संघसंस्थाको मिलेमतोमा मजदुर संगठन र कर्मचारीलाई समेत अगाडि सारेर ग्लोबल टेन्डरबाट आएको कम्पनीलाई अवरोध गरिएको बुझाइ विज्ञहरूको छ ।

ग्लोबल टेन्डरबाट काम गर्न आएको कम्पनीले तत्कालीन अवस्थामा स्थानीय सेवामा कार्यरत झन्डै एक हजार तथा निजी क्षेत्रका दुई हजारभन्दा बढी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सर्तसमेत चुनौतीका रूपमा आएको लगानी बोर्डका अधिकारीले बताएका छन् ।

संघको पूर्वाधारमा स्थानीय तहको मनमौजी
संघीय सरकारले निर्माण गरेको बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको उपत्यकाका स्थानीय तहले करिब शून्य लागतमा उपभोग गरिरहेका छन् ।

संघीय सरकारले निर्माण गरी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिए पनि स्थानीय समुदायसँग भएका सर्तअनुसार फोहोर व्यवस्थापन र परिचालन गर्न नसक्दा समस्या थपिएको स्थानीयको गुनासो छ ।

फोहोर वर्गीकरण गरेर मात्रै ल्यान्डफिल साइटमा ल्याउनुपर्ने, विसर्जनपछि फोहोर छोप्ने, औषधि छर्कने तथा दुर्गन्ध नियन्त्रण गर्ने सर्त महानगरपालिकाले पालना नगरेको स्थानीयको आरोप छ । मापदण्डविपरीत फोहोर विसर्जन हुँदा बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट दुर्गन्धित र प्रदूषित बनेको भन्दै स्थानीय लामो समयदेखि आन्दोलित हुँदै आएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका दस्तावेजअनुसार करिब २० वर्षको क्षमता हुने भनिएको ल्यान्डफिल साइट पाँच वर्षमै भरिन थालेपछि फोहोर व्यवस्थापनको समस्या झन् पेचिलो बनेको हो ।

स्थानीय तहकै अटेरी र संविधानमा रहेको अधिकारको आफूखुसी व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिका कारण संघीय सरकारले निर्माण गरेको पूर्वाधारको उपयोगदेखि वार्षिक राजस्व र बजेट परिचालनसम्म समस्या देखिदै आएको छ ।

ग्लोबल टेन्डर कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारको वार्षिक करिब ३ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी गुमेको दाबी गरिएको छ । अर्कोतर्फ विगत आठ वर्षमा फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक स्थान सरसफाइका नाममा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ ।

करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर फोहोर व्यवस्थापनको संरचना निर्माणसहित काम गर्न आएको कम्पनीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका स्थानीय तहले आठ वर्षमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका नाममा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयसम्बद्ध अनुसन्धान अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

ललितपुर महानगरमा आठ वर्षदेखि दोहोरो शुल्क
उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन नेतृत्वको महानगरपालिकामा २०७४ सालदेखि नै फोहोरमैला व्यवस्थापनका नाममा दोहोरो शुल्क उठाउने अवस्था रहेको पाइएको छ ।

महानगरपालिकाभित्रका घरधनी तथा व्यवसायीबाट वार्षिक कर, व्यवसाय दर्ता वा नवीकरणका क्रममा एकमुष्ट सफाइ शुल्क लिने गरिएको छ । तर अधिकांश वडामा निजी क्षेत्र तथा स्थानीय संघसंस्थाले घरघरबाट छुट्टै शुल्क उठाएर फोहोर संकलन गरिरहेका छन् ।

यसरी एउटै सेवाका लागि नागरिकले स्थानीय तह र निजी क्षेत्र दुवैलाई शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो छ । घरघरबाट शुल्क लिएर फोहोर संकलन गर्ने कम्पनीका कार्यक्रममा महानगर प्रमुख महर्जन सहभागी हुने गरेका छन् । अर्कोतर्फ महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि दर्जनभन्दा बढी सवारीसाधनसमेत खरिद गरेको छ ।

ग्लोबल टेन्डरका कारण फोहोरमैला व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन काम गर्न नपाइएको आरोप लगाउँदै उपत्यका मेयर्स फोरमले विज्ञप्ति जारी गरे पनि फोरममा आबद्ध नगरपालिकाबीच फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा नै एकरूपता नभएको फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रमा कार्यरत निजी कम्पनीहरूको भनाइ छ ।

नेप्सेम्याक सेवा प्रालिका अध्यक्ष टीकाराम दाहालका अनुसार सूर्यविनायक र नागार्जुन नगरपालिकाले फोहोर संकलनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गराउँदा त्यसलाई सेवा व्यवस्थापनभन्दा आन्तरिक आयको ठेक्काका रूपमा अघि बढाएका छन् ।

‘नगरपालिकाले कुनै पूर्वाधार निर्माण नगरी फोहोर संकलनलाई आय ठेक्काका रूपमा लगाउने प्रवृत्तिले क्षमतावान र प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई बाहिर राख्ने र फोहोर व्यवस्थापनमा झन् भद्रगोल निम्त्याउने काम भएको छ,’ दाहालले भने ।

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन नगरी स्थानीय तहपिच्छे फरक नीति अपनाउँदा एकातर्फ सार्वजनिक स्रोतको ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ नागरिकले नियमित शुल्क तिरेर पनि भरपर्दो सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश सरकारमा एमाले–नेकपा ‘अंशबण्डा’ सुदूरपश्चिम सरकार गठन : भोलि बिहान ११ बजेभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान रञ्जु दर्शनाले किन गरिन् संसदमा हारगुहार ? सांसद प्रकाशबहादुर देउवा पदमुक्त विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राप्रपा निर्णयः उद्धव थापा प्रदेश सांसदबाट पदमुक्त बागमतीमा ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बिस्तार आज प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने, यी ११ सांसदले सोध्नेछन् प्रश्न