काठमाडौं । बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले गठबन्धन दललाई भाग पु¥याउन आठवटा मन्त्रालयलाई १४ वटा बनाएका छन् । एउटै मन्त्रालय टुक्र्याएर तीनवटा बनाइएको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता पाण्डेको नेतृत्वमा बाग्मती प्रदेश सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस सहभागी छ ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनासाथ पाण्डेले सुशासनमा अत्यधिक ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, औचित्य र आवश्यकताबिना नै मन्त्रालय टुक्र्याएर आठबाट १४ वटा बनाएपछि भने उनको प्रतिबद्धता आफैंमा व्यंग्य बनेको छ ।
बाग्मती प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा सातवटा मन्त्रालय मात्र भएकोमा पछि थपेर आठ पु-याइएको थियो ।
पहिले स्थापना हुँदा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको मन्त्रालयलाई अहिले पाण्डेको नेतृत्वको सरकारले तीनवटा बनाएको छ । यस्तै पहिले नै फुटाइएको सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि फुटाइएको छ ।
स्थापनाको समयमा एउटा मात्र रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय एमाले नेतृत्वको सरकारले भागबन्डा मिलाउन दुईवटा बनाएको थियो । तर, अहिले फेरि फुटाइएकाले तीनवटा भएको छ ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पनि फुटाइएको छ ।
१५ मंसिरमा बसेको बाग्मती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय फुटाएर आठबाट १४ वटा बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई समेटेर राजपत्रमा सूचनासमेत जारी भइसकेको छ ।
यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेका थिए । यसअघि अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित आठ मन्त्रालय बनाएको थियो ।
वर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेको सरकारले हालको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर तीनवटा बनाएको छ । अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाइएको छ । यस्तै भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय बनाइएको छ ।
आठबाट १४
–भएन ओ एन्ड एम
–मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता विरोधाभाष
मन्त्रालय फुटाउँदा वार्षिक थप १८ करोड व्ययभार
मन्त्रालयको प्रशासनिकलगायतका विभिन्न खर्चलाई आधारमान्दा एक मन्त्रालयले न्यूनतम रूपमा पनि वार्षिक ३ करोड खर्च गर्छ । यो हिसाबले बाग्मती प्रदेशमा थपिएका ६ मन्त्रालयको वार्षिक खर्च १८ करोड हुन्छ । यसरी भागबन्डाका नाममा मन्त्रालय टुक्राएर राज्यकोषमा अनावश्यक रूपमा १८ करोड व्ययभार थप गरिएको छ ।
मन्त्रीको सचिवालय, पीए व्यवस्थापन, सल्लाहकार, यातायातलगायतका विभिन्न सुविधामा मात्रै मासिक लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।
बिनाऔचित्य र आवश्यकता ओ एन्ड एम सर्वेक्षणसमेत नगरी मन्त्रालय थप गर्नु लुटतन्त्र र भ्रष्टाचार भएको प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालको भनाइ छ । ‘प्रदेश चलाउने शासकले प्रदेशमा देखाएको चरम बेथिति र भ्रष्टाचारकै कारण प्रदेश संरचना खारेजीको वातावरण बनिरहेको छ, संघीयतालाई यिनै भ्रष्ट शासकले धरापमा पार्ने निश्चित छ,’ सुशासन विज्ञसमेत रहेका त्रितालले राजधानीसँग भने ।
भागबन्डा पु¥याउन मन्त्रालय टुक्र्याउँदा त्यसले कुशासन निम्त्याउने र सेवा प्रवाहसमेत अत्यधिक कमजोर भएर जाने त्रितालको भनाइ छ ।
लुटतन्त्रले सीमा नाघ्यो, संघीयता संकटमा पर्न सक्छ
शारदाप्रसाद त्रिताल, सुशासनविज्ञ
नेताहरूलाई सुविधा दिन र भागबन्डा पु-याउन मन्त्रालयलाई टुक्राटुक्रा पार्नु लुटतन्त्र हो । यो भ्रष्टाचार पनि हो । प्रदेशमा मच्चाइएको यस प्रकारको बेथितिले प्रदेश संरचना खारेज हुने वातावरण बन्दै छ । अहिलेको गठबन्धन र बाग्मतीलगायतका विभिन्न प्रदेश चलाउनेहरूको लुटतन्त्रको धन्दाले प्रदेश संरचना खारेजीको माग बढिरहेको छ भने उनीहरूको क्रियाकलापले संघीय शासन प्रणाली नै धरापमा पर्न सक्ने खतरा देखिएको छ ।
वार्षिक करोडांै व्ययभार थप्नेगरी मन्त्रालय किन र केका लागि फुटाइयो त्यसको हिसाब किताब अब जनताले माग्नुपर्छ । जनताको करबाट संकलित राज्यकोषको दोहनमा लिप्त हँुदै शासकहरूले मनपर्दी गर्न पाउँदैनन् ।
