विषय सन्दर्भ
प्राचीन रेशम मार्ग २ हजार वर्षअघि युरोप र एसिया क्षेत्रका लगनशील र साहसी बासिन्दाका लागि अन्वेषण तथा विस्तार गर्न र सांस्कृतिक आदानप्रदानका लागि अपनाइएको एउटा निश्चित मार्ग हो । एसिया, युरोप र अफ्रिकाका सभ्यताको विकासमा यसको योगदान रहन गएको थियो । हजारौं वर्षसम्म यसबाट आपसी लाभ लिने कार्य भएको थियो । यस रेशम मार्गले प्राचीन समयमा पूर्व र पश्चिमबीचमा सञ्चार तथा समन्वयका रूपमा रहने कार्य भयो । विकासको पाइला सर्दै २१औं शताब्दीको अर्थ र सामुद्रिक मार्ग विकास गर्ने उद्देश्यले सन् २०१३ मा चीन र अन्य एसियाली देशहरूका सम्मेलनले प्राचीन रेशम मार्गको नयाँ प्रारूप बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ अर्थात् बीआरआईको अवधारणा अगाडि सारियो ।
फरक क्षेत्र, विकासका फरक प्रयास, फरक सांस्कृतिक र कानुनी प्रणाली भएका देशलाई जोड्ने खुला र समावेशी समन्वयको माध्यम बन्दै गएको छ बेल्ट र रोड इनिसियटिभ एउटा व्यवस्थित परियोजना हो । यसले सबै देशसँग परामर्श र छलफल गरी सबैका चाहका र आवश्यकता पता लगाउने तथा विकासका रणनीति बनाई सामूहिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न प्रयास गर्नेछ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभले क्रमशः आर्थिक तत्वहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रवाह हुन दिने, साधनको वितरणमा उच्च दक्षता हासिल गर्ने र बजारलाई एकीकरण गर्न सघाउने उद्देश्य राखेको छ ।
बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभको उद्देश्य एसिया, युरोप र अफ्रिका महाद्वीपलाई जोड्ने र देशबीच बहुपक्षीय र द्विपक्षीय बलियो साझेदारी कायम गर्दै तिनका बीच रहेको विविधतालाई महसुस गरी स्वतन्त्र, सन्तुलित र दिगो विकास गर्नु रहँदै आएको छ । यसमा सबै राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संगठन आबद्ध हुन सक्छन् ।
चीनको बीआरआईमार्फत आउने सहयोग नेपाल सरकारले अन्तरमन्त्रालय स्तरका समिति र उपसमिति बनाएर परियोजना छनोट कार्य थालनी गरेको छ
बीआरआईले पूर्वी एसियाको आर्थिक चक्र र विकसित युरोपको आर्थिक चक्रमा बृहत् आर्थिक विकासको सम्भावनाको खोजी गरिरहेको छ । यसले सामुद्रिक र स्थल मार्गको माध्यमबाट सबैको हित र लाभलाई ध्यानमा राखेर सबैसँग समन्वय गरी खुला, स्वतन्त्र र सन्तुलित व्यापार प्रवद्र्धन गरी विश्वमा शान्ति र समृद्धि ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
बीआरआईमा सन् २०१८ सम्म ९० वटा देश र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू, ७५ भन्दा बढी आर्थिक तथा व्यापारिक संस्थानहरू आबद्ध भइसकेका थिए । चीनले आफ्नो व्यापार र बजार विस्तारका साथै छिमेकी देशहरूलाई समेत फाइदा पुग्ने भन्दै सन् २०१३ मा अघि बढाएको बीआरआई परियोजनामा नेपालले सन् २०१४ मा नै प्रारम्भिक सहमति जनाइसकेको थियो ।
चीनले बीआरआईमार्फत आउने सहयोगका लागि नेपाल सरकारले आयोजना अध्ययन क्रममा अन्तरमन्त्रालयस्तरका समिति र उपसमिति बनाएर परियोजना छनोट कार्य थालनी गरेको छ । गल्छी जोडिएको रसुवागढी सडकको स्तरोन्नति, रेलमार्ग जलविद्युत् परियोजनामा लगातार बहस गरिरहेको देखिन्छ । पहिले नै भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक प्रोटोकलमा सही भइसकेको छ । सरकारले बीआरआईलाई अघि बढाउन संयन्त्रका रूपमा विभिन्न तीन समिति बनाई सकेको थियो ।
ओबीओआरसँग जोडिएका देशहरूसँग चीनद्वारा झन्डै ४ खर्ब डलरको सम्झौता
चीनले आफ्नो महत्वाकांक्षी योजना ओबीओआरसँग जोडिएका देशहरूसँग ३ खर्ब ९० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको व्यापारिक सम्झौता गरेको देखिन्छ । सन् २०१८ को सुरुतिर यस किसिमको सम्झौता भएको थियो । सन् २०१३ मा चीनले अघि बढाएको यो योजनाको २०१८ मा पाँच वर्षको अवधिमा यो सम्झौतामा सयभन्दा बढी देशले हस्ताक्षर गरी सहमति जनाइसकेका थिए । चीनले अगाडि ल्याएको सडक निर्माणको योजनामा विश्वभरका मुख्य अर्थतन्त्र भएका देशहरूलाई एउटै सडकले जोड्नेछ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सन् २०१८ मा यस योजनासँग जोडिएका देशहरूसँग भएको सम्झौतामा १९ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।
इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी नीति हो, रणनीति होइन भनी प्रस्ट्याउँदै आए पनि एमसीसी सम्झौताको विषयलाई लिएर देशव्यापी विरोध भइरहेछ
बीआरआईमा कति खर्च भइरहेको छ निश्चित छैन । बीआरआईमा जम्मा लगानी १ देखि ८ ट्रिलियन डलर रहने बताइन्छ । अर्बौं डलरका एकपछि अर्को योजना घोषणा भइरहेका छन् । एसियाली विकास बैंकका अनुसार सन् २०१७ देखि २०३० सम्म एसियामा मात्रै वर्तमान वृद्धिदरलाई कायम राख्न तथा जलवायु परिवर्तनअनुसार काम गर्न पूर्वाधारहरूमा करिब २६ ट्रिलियन डलर खर्च आवश्यक पर्छ । यसलाई ध्यान राखेर हेर्दा चिनियाँ लगानीको आकार विश्वव्यापी प्रभुत्व कायम गर्ने स्तरको देखिँदैन ।
सुझाव तथा निष्कर्ष
बीआरआईमा जोडिँदा नेपालले भारतवेष्ठित त हुनुपर्ने रहँदैन तर नेपालको अर्थतन्त्र पनि माथि आउन सक्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा चिनियाँ आउँदा उद्योग–कारखानासँगै रोजगार बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस परियोजनाले नेपाल–चीन सीमामा रहेका गरिब किसान, सीमान्तकृत, शोषित समुदायको स्तरमाथि ल्याउने आशा पनि गरिएको छ । तर, यस चिनियाँ परियोजनामा बहस गर्दा चीनबाट आउने रेलले नेपालले के लैजान्छ र ? यसले नेपाललाई ऋण पासोमा लैजाने हो कि ? आदि जस्ता कैंयन बहस देखापरेका छन् ।
यसले नेपालका अरू देशहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो गर्नेछ । तर, नेपालले पनि समर्थन जनाएको चिनियाँ बीआरआर्ई परियोजनालाई चीनले एकतर्फी रूपमा अगाडि बढाएको कारण भारतले कडा आलोचना गरेकाले यस चिनियाँ परियोजनाले गर्दा नेपाल र भारत सम्बन्धमा आँच आउने आंकलन गरिएको छ । धनी देश चीनले सडक र सामुन्द्रिक सम्पर्कलाई अन्य सम्बन्धित देशसँग नसोधी एकतर्फी रूपमा अगाडि बढाएकाले यस परियोजनाको आलोचना गरिएको पनि छ । चीनले नेतृत्व गरेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको उद्देश्य नै ओबरमार्फत लगानी गर्नु हो । बीआरआई सडक सञ्जाल मात्र होइन यो चिनियाँ कूटनीतिमा आएको एक प्रकारको परिवर्तन नै हो ।
बीआरआईका आयोजना चिनियाँ सरकारी कम्पनीहरूबाट सञ्चालित हुन्छन् । जनसम्पर्कका तहमा केही गैरसरकारी अर्थात् एनजीओले आयोजना गरेका गोष्ठीमा अमेरिकी कूटनीतिज्ञले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीलाई नीति हो तर, रणनीति होइन भनी प्रस्ट्याउँदै आएको देखिन्छन् । अब त अमेरिकाको एमसीसीसँग नेपालले सम्झौता गरी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्नु हुन्न भनी धेरै देशमा एमसीसीको विरोध भइरहेछ ।
