संघीय शासन प्रणालीको मूल मर्म नै जनताको घरदैलोमा प्रत्यक्ष र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नु हो । यसो त यसअघिका सबै शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने शासकले पनि आफूहरूको मुख्य उद्देश्य नै जनताको घरदैलोमा सेवा प्रवाह कायम गरी मुलुकको विकास र समृद्धि हासिल गर्नुमा नै केन्द्रित रहेको बताउने गरेका थिए । तर, सोहीअनुसार सरकारी सेवालाई समान रूपमा जनताको घरदैलोमा पु¥याउन उनीहरू असक्षम साबित भए । जसका कारण राणा शासन, पञ्चायत शासन र राजाको प्रत्यक्ष शासन समेतपतन हुन पुग्यो । बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका कतिपय शासकहरु समेत भ्रष्टचारमा चुर्लम्म डुब्न पुग्दा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा पनि गम्भीर समस्या देखिँदै आएका छन् । अहिले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारले आ–आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गरिरहेका छन् । तर, पनि आमजनताले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको महसुुस गरिरहेका छन् ।
जुनसुकै शासन प्रणाली किन नहोस् यदि सो शासन प्रणालीलाई सफल बनाउनु छ भने सेवा जनताको वरिपरि घुम्नुपर्छ नकि जनता सेवाको वरिपरि । छिटो, छरितो र कम लागतमा सेवा दिनुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको दायित्व हो र प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार पनि हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लक्षित जनसंख्या कुन हो ? कस्तो सेवा प्रवाह गर्नु आवश्यक छ ? र सेवा प्रवाहको तरिका वा माध्यम केहो ? भन्ने विषयमा ख्याल गर्नुपर्छ । तर, हामीकहाँ अहिले पनि त्यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोचविचार गर्न सकिएको छैन जसका कारण आमजनता प्रभावकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित भइरहेका छन् । हामीकहाँ सेवा प्रवाह गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्र झारा टार्ने किसिमको छ ।
सेवाप्रवाह गर्ने संयन्त्रले जनताको मनोभावनाअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । त्यसैगरी साधनको कुशल प्रयोग हुन सकेको छैन । यसैगरी सेवाग्राही मूल्यांकन व्यवस्थासमेत छैन । कर्मचारीमा सेवकभन्दा पनि शासक मानसिकता हावी छ । यसैगरी निर्णय प्रक्रियामा निकै ढिलाइ गर्ने गरिन्छ भने कार्यान्वयन प्रक्रियासमेत अत्यधिक फितलो छ । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारिता बनाउन यस प्रकारका चुनौती समाधान गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन जरुरी छ । जनतालाई दिने सेवाको कार्यविधिलाई सहज बनाउन सक्नुपर्छ । यस्तै फ्रन्टलाइन कार्यालयलाई स्रोत र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । अहिले स्थानीय तहबाटै धेरै काम हुने भएकाले स्थानीय सरकारले सुशासनलाई ध्यानमा राखी सोहीअनुसारका सेवा प्रवाह प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । यसैगरी केन्द्रीय र स्थानीय सरकारले आवश्यकताअनुसार इगर्भनेन्स, वेभ सर्भिस, स्ट्रिट सर्भिसको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्छ ।
वर्तमान सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्यलाई मूर्त रूप दिने हो भने केन्द्र,प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै सरकारले दिइरहेको सेवा प्रवाहको अवस्थामा व्यापक सुधार गर्दै सेवाप्रवाह चुस्त र प्रभावकारी बनाउन ढिलाइ गर्नुहँुदैन । अन्यथा संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा नै गम्भीर समस्या आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
