नेपाल सरकारले हालसालैबाट राष्ट्रिय आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याएको छ । लगानीयोग्य आयोजना छनोट गर्न आयोजना बैंक सञ्चालन गर्ने सोच बनाएको लामै समय बितिसके पनि हालसम्म यस्तो बैंक सञ्चालनमा आउनसकेको थिएन । केही दिनअघि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको सत्ता ४०औं बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यससम्बन्धी सूचना प्रणालीको शुभारम्भ गरिसकेका छन् । ढिलै भए पनि नेपाल सरकारको यस किसिमको अग्रसरतालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सके देश विकासकोे ‘मेनु’ तयार भई मुलुकी विकासले गति लिन सक्ने आशाको सञ्चार भएको छ ।

सामान्य अर्थमा पूर्वतयारीका सबै काम पूरा भई एउटा बास्केटमा आएका ‘रेडि टु गो’ परियोजनाको संग्रह नै आयोजना बैंक हो । आयोजना सञ्चालनका लागि अनुमानित लागत, निर्माण अवधि, जग्गा प्राप्ति, विवाद उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था र तिनको समाधान, आयोजना सञ्चालनबाट प्राप्त हुन सक्ने सम्भावित प्रतिफलजस्ता विषयमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरेर यसकै निष्कर्षका आधारमा बैंकमा राखिने परियोजनाको छनोट गर्ने गरिन्छ । बैंकमा राखिने परियोजनाको छनोट क्षेत्रगत रूपमा गरिनुका साथै कार्यान्वयनको प्राथमिकतासमेत किटान गरी स्रोतको उपलब्धता र मुलुकको आवश्यकतालाई मध्यनजर राखी क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने र अद्यावधिक गर्ने गरिन्छ । आयोजना बैंकले विशेषगरी देशको आवश्यकता प्रस्ट्याउनमा सहजता प्रदान गर्छ । बैंकमा रहेको कार्यान्वयन गर्न बाँकी प्राथमिकता प्राप्त आयोजना नै देशको आगामी कार्यसूचीमा पर्ने गर्छ ।

छिमेकी मुलुकलगायत विश्वका धेरै देशले निकै अघिदेखि आयोजना बैंकको अवधारणा सफल रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेका भए पनि हाम्रो सन्दर्भमा यसको कार्यान्वयन हालसम्म अघि बढ्न सकेको थिएन । आयोजना बैंकको अपरिहार्यता’bout सरकारी क्षेत्रलगायत विभिन्न अर्थशास्त्री र विकासविद्हरूले समयसमयमा साझा धारणा व्यक्त गर्न थालेको निकै वर्ष बितिसकेको छ । नेपालमा परियोजनाको कार्यान्वयनमा निम्तिरहेका धेरै समस्याको जड आयोजना बैंकको अभावसँग जोडिएको छ । थुप्रै आयोजना ‘सनराइज’ हुने तर दशकौंसम्म ‘सनसेट’ नहुने वा असाध्यै गाह्रो पर्ने रोगबाट ग्रसित छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाकै हविगत पनि यस्तै भइरहेको छ । अर्कोतर्फ, यस्तो बैंक नहुँदा विकास साझेदारसमक्ष देशका आयोजना आवश्यकता मुलुकले प्रस्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेको अवस्था छैन । यही कारण, साझेदारसँग हुने वार्ता र छलफल पनि अपेक्षित प्रभावकारी बन्नसकेका छैनन् । देशको आवश्यकता प्रस्ट्याउनमा सधैं असहजता निम्तिने गरेको छ ।

आयोजना छनोटमा मुलुकी प्राथमिकता किटान नभएकै कारण दातृ निकायका लादिएका र अनावश्यक सर्त देशले बाध्यतावश स्वीकार गरिरहेको छ । यति मात्र होइन, हामीकहाँ परियोजनाको छनोट देशको आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा अनावश्यक राजनीतिक दबाब र इच्छा सूचीका आधारमा हुने गर्छन् । आयोजना बैंक नभएकै कारण तर्जुमाका क्रममा महŒवकांक्षी आयोजना तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयनमा फेल हुने कमजोरी धेरै वर्षदेखि दोहोरिएको छ । यसबाट एकातिर विकासका नाममा गरिने लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको स्थिति छैन भने अर्कातिर अति आवश्यक परियोजना अलपत्र बन्ने र कम महŒवको परियोजनामा बजेट विनियोजन हुने स्थितिसमेत देखिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारको फेरबदल भइरहने र सरकार बदलिएसँगै विकासका प्राथमिकतासमेत बदलिने स्थिति विद्यमान रहिआएको छ । यस्तो स्थितिलाई अन्त्य गरी विकासका आवश्यकता र प्राथमिकतामा स्थिर कायम राख्न समेत आयोजना बैंकको अभाव खड्किएको छ । पूर्वतयारीका सबै काम पूरा भएका आयोजना मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने हो भने यसले बजेट कार्यान्वयनमासमेत सहजता ल्याउने निश्चित छ । यसरी हेर्दा, विकास गतिविधिमा सुन्दरता कायम राख्दै ‘डेभलप्मेन्ट इकोसिस्टम’लाई सन्तुलित राख्न समेत आयोजना बैंकको सञ्चालन देशको अपरिहार्यताका रूपमा रहेको छ ।

यस बीचमा, आयोजना बैंकका सन्दर्भमा केही छिटपुट काम भने भएका छन् । लगानी बोर्डको कार्यालयले प्रोजेक्ट सोकेस स्थापना गरी ७ क्षेत्रका ७० वटा परियोजना उक्त सोकेसमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ । निजी तवरबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पाँच वर्षअघि नै कृषि, जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध ५० वटा केही साना आकारका परियोजनाको सूची तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ । यद्यपि, उद्योग वाणिज्य महासंघ र लगानी बोर्डको आयोजना सूचीमा समाविष्ट सबै परियोजना आयोजना बैंकको अवधारणा अनुरूपका चरण पूरा गरिसकेका भने छैनन् । पछिल्लो समयमा केही प्रदेश सरकारले समेत आयोजना बैंक निर्माणको अभ्यास गरिरहेका छन् ।

आगामी दिनमा राष्ट्रिय आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याइरहँदा यस सम्बद्ध केही विषयमा सुरुवाती चरणबाटै ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । आयोजना बैंकसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेर र सूचना प्रणाली स्थापना गरेर मात्रै यसले पूर्णरूपमा मूर्तता पाउन सक्दैन । सुरुवाती चरण वा पूर्वतयारी चरणका यी कामसँगै यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिन अब ढिला गरिनुहुन्न । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको संस्थागत क्षमतालाई सुदृढ तुल्याइन आवश्यक देखिन्छ । सँगसँगै, पूर्वाधार विकास सम्बद्ध मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीचमा सुदृढ समन्वय कायम गरिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेका क्रमागत आयोजनाको पुनर्मूल्यांकन र पुनप्र्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैंकमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुन सक्ने एवं सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सकिने लगानी योग्य आयोजनासमेत आयोजना बैंकमा समावेश गर्नसके पूर्वाधार विकासले गति लिन सक्छ । आगामी बजेटबाटै आयोजना बैंकमा समाविष्ट आयोजना मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने नीति कडाइकासाथ अवलम्बन गर्न सके बजेट प्रणालीमा विद्यमान धेरै समस्या हल गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ, संघीय संरचनाअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहमासमेत आयोजना बैंकको स्थापना र सञ्चालनका लागि ध्यान पुग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

नेपालमा आयोजना बैंक अवधारणा कार्यान्वयन नहुँदा आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन हुन नसकी अनेकौं समस्या निम्तिनका साथै विकास सहायताको प्राप्ति र परिचालन प्रभावकारी बन्न नसकेको तथ्यमा दुईमत छैन । विकासको लक्ष्य हासिल गर्न आयोजनाको सही पहिचान र छनोट गर्ने प्रणालीको स्थापना र कार्यान्वयन देशलाई खड्किएको छ । यो रिक्तताको पूर्ति गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगबाट थालिएको पछिल्लो प्रयास आफैंमा सह्रानीय रहेको छ । अतः यो प्रयासलाई समन्वयात्मक र कामयावी रूपमा मूर्तता दिनका लागि सबै सरोकारवालाको यथेष्ट ध्यान पुग्नसके देश विकासको कदमले थप गति लिन सक्ने र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को मनोकांक्षा पूरा हुन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।