अहिले केन्द्रदेखि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत राज्यकोष अनियन्त्रित किसिमले दोहन हुने क्रम बढिरहेको छ । एकातिर मुलुकको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन जर्जर बन्दै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ विभिन्न बहानामा राज्यकोषमा लुट मच्चाउने काम बढिरहेको छ । कोभिड संक्रमणका कारण मुलुकको आर्थिक परिसूचक नकारात्मकतातर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्थामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने खालका महत्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपथ्र्यो तर त्यसतर्फ कसैको ध्यान छैन । उल्टो राज्यकोषको दोहन गर्ने क्रम बढ्नुले मुलुक आर्थिक रूपमा टाट पल्टने खतरासमेत बढिरहेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको द्वैत चरित्रले गर्दा मुलुकले अकल्पनीय संकट भोग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । शासन सञ्चालन गर्न सत्तामा पुगेका नेताहरू बाहिर बोल्दा सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्ने तर व्यवहारमा कुशासन मच्चाउने चरित्रका कारण मुलुकमा एकपछि अर्को बेथिति बढिरहेको छ । अहिले सबैभन्दा बढी विकृति प्रदेश सरकारमा देखिन थालेको छ । यसअघि केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारमा विभिन्नखाले बेथिति देखिँदै आएकोमा अब प्रदेश सरकारले केन्द्र र स्थानीय सरकारलाई उछिन्न थालेका छन् । हामीकहाँ प्रदेश सरकारको अभ्यास नौलो हो । यसअघिको स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रूपमा विकास गरिएकाले स्थानीय सरकार स्थानीय तहकै रूप हो । केन्द्रीय सरकार पहिलादेखि नै भ्रष्टाचारको अखडाका रूपमा रहँदै आएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा प्रदेश सरकारलाई सुरुदेखि नै सुशासनयुक्त राख्नुपर्ने र त्यसका लागि बेरुजु आउनै नदिन विशेष पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, महालेखाको सो सुझाव प्रायः सबै प्रदेश सरकारले रद्दीको टोकरीमा मिल्काउने काम गरिदिएका छन् । केन्द्रीय सरकारले सातवटै प्रदेश सरकारलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले सबै प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालयसहितको संरचना बनाएर सोहीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गरिदिएको थियो तर अहिले अधिकांश प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारले बनाएको मन्त्रालयलाई टुक्राटुक्रा बनाएर मन्त्रालयको संख्या अत्यधिक रूपमा बढाएका छन् ।

जनतालाई सेवा सुविधा दिलाउनेभन्दा पनि सत्ता टिकाउन र राजनीतिक भागबन्डा गर्नकै लागि करोडौं रुपैयाँ व्ययभार थप्नेगरी अनावश्यक रूपमा मन्त्रालयको संख्या बढाउनु नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो । यस प्रकारको नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक छानबिन गर्नुपर्छ

बाग्मती प्रदेशले हालै मात्रै आठवटा मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर १४ वटा मन्त्रालय बनाएर राज्यकोषमा अनावश्यक रूपमा करोडौं रुपैयाँ व्ययभार थप्ने काम गरिरहेको छ । यस्तै, लुम्विनी प्रदेशले पनि त्यसरी नै अनावश्यक रूपमा मन्त्रालय संख्या बढाउने काम गरेको छ । जनतालाई सेवासुविधा दिलाउनेभन्दा पनि सत्ता टिकाउन र राजनीतिक भागबन्डा गर्नकै लागि करोडौं रुपैयाँ व्ययभार थप्ने गरी अनावश्यक रूपमा मन्त्रालयको संख्या बढाउनु नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो । यस प्रकारको नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक छानबिन गर्नुपर्छ । विगतदेखि नै विभिन्न सरकारले दुःखी विपन्न र गरिबलाई प्रदान गर्नुपर्ने आर्थिक सहायता आपूmनिकटलाई वितरण गर्दै आइरहेका छन् । कार्यविधि र नियमविपरीत आपूmनिकटलाई रकम वितरण गर्नेमाथि समेत छानबिन गर्नुपर्छ । यसैगरी स्थानीय तहमा पनि विभिन्न शीर्षकमा आपूmखुसी रकम बाँड्ने काम भइरहेको छ । यसरी मनलाग्दी रकम वितरण गर्दासमेत उनीहरूमाथि कुनै छानबिन र कारबाही नहुँदा उनीहरूले एकपछि अर्को रूपमा राज्यकोषमा दोहन गर्ने क्रम बढिरहेको छ ।

एकातिर सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार अत्यधिक बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ राजस्व छली गर्नेहरूमाथि कारबाही हुन नसक्दा वार्षिक रूपमा अर्बांै रुपैया राजस्व गुमिरहेको छ । शासक भ्रष्ट हँुदा त्यसको असर सबै क्षेत्रमा परिरहेको छ ।

मुलुकमा राजस्व छलीको रूप अत्यधिक छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रसँग मिलिमतो गरी व्यवसायीले अर्बांै रुपैयाँ राजस्व छली गर्ने गरेका छन् । कतिपय व्यवसायीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भन्दा कम राजस्व बुझाउने वा नबुझाउने नियतले ट्याक्स प्लानिङ गर्ने, राजस्व नबुझाउने वा कम बुझाउने गरिरहेका छन् । मुलुकमा राजस्व चुहावट कसुरसम्बन्धी कानुन भए पनि राजस्व छली गर्नेहरूले सो कानुनको पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् ।

राजस्व छली गरी सरकारलाई ठग्नु महाअपराध हो । त्यस्ता राजस्व छली गर्नेहरूलाई सामाजिक रूपमा नै बहिष्कार गरिनुपर्छ । राजस्व छली गर्नेहरूसँग मिलिमतो गरी अकूत सम्पति आर्जन गर्ने सरकारी अधिकारी पनि महाअपराधी नै हुन् । उनीहरूमाथि समेत छानबिन गरी राज्यकोषमा लुट मच्चाएर कमाएको अकुत सम्पति असुली गर्नुपर्छ । अहिले न्याय क्षेत्र पनि भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेको छ । भ्रष्टाचार गरेका र भ्रष्टाचार गर्न नपाएकाबीचको लडाइँले न्याय क्षेत्र दिनानुदिन बदनाम हुँदै जानु ठूलो विडम्बना हो । राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको खराबीको पराकम्प न्याय क्षेत्रमा देखिएको हो । राजनीतिक क्षेत्र सफा र स्वच्छ नहुँदासम्म अन्य सबै क्षेत्र यस्तै बेथितिमा नै रहने भएकाले राजनीतिक क्षेत्र सुध्रनुको विकल्प छैन ।

नागरिकले भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने र राज्यकोषको दोहन गर्न उद्धत हुने नेताहरूलाई पहिचान गरी निर्वाचनमा धुलो चटाउन सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्ने र राज्यकोषमा दोहन गर्नेलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्न सकिएमा पनि त्यो उनीहरूका लागि ठूलो कारबाही हुनेछ । त्यसैले आफ्नो स्वार्थका लागि राज्यकोषमाथि आक्रमण गर्ने धमिरालाई नष्ट गर्न सबै पक्ष जागरुक हुनुपर्नेबेला आएको छ ।

सरकारको अनुसन्धान गर्ने निकायले राजस्व छली गर्नेविरुद्ध प्रमाणसहित अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भए पनि अदालतले सो मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । अदालतले फास्ट ट्र्याकमार्फत राजस्व छली गर्नेहरूविरुद्धका मुद्दा टुंगो लगाउनुपर्छ । सरकारकै विभिन्न अध्ययनले मुलुकमा हाल भइरहेको राजस्व छली र चुहावटलाई रोक्ने हो भने वार्षिक रूपमा १० खर्बसम्म राजस्व उठ्न सक्ने आँकलन गरेको छ । त्यसरी उठेको राजस्व भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकासमा खर्चन सक्ने हो भने मुलुकले छिटै विकास र प्रगति गर्न सक्ने कुरामा दुई मत छैन् । राजस्व वृद्धि हँुदै जाँदा विदेशबाट बढी ऋण लिनुपर्ने अवस्थासमेत रहँदैन् । त्यसैले सरकारले अब राजस्व चुहावट र छली रोक्न विशेष अभियान थाल्नुपर्छ ।

सरकारले व्यावसायिक वातावरण राम्रो बनाइदिनुपर्छ । सरकारका आर्थिक नीतिहरू व्यवसायीमैत्री बनाइनुपर्छ । तर, यति गर्दा गर्दै पनि कुनै व्यवसायीले राजस्व छली गर्छ भने उसलाई कठोर दण्डको भागीदार बनाउनैपर्छ । राजस्व छली गर्नेहरूलाई पूर्णरूपमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यसका लागि नागरिकस्तरबाट पनि उपयुक्त खबरदारी आवश्यक छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेका विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले पनि अकूत सम्पति आर्जन गर्नेमा राजस्वका कर्मचारी अत्यधिक रहेको पाइएको छ । राजस्वका कर्मचारीले अवैध रूपमा आर्जन गरेको रकम हुन्डीमार्फत् विदेशमा पठाउने गरेका तथ्यसमेत बाहिर आइरहेका छन् । त्यसैले अख्तियारले राजस्व क्षेत्रलाई पनि आफ्नो विशेष निगरानीमा राखेर स्टिङ अप्रेसन सञ्चालन गर्नुपर्छ । हामीकहाँ बीउ नै मास्ने र खाने प्रवृत्ति अत्यधिक छ । त्यसैले पनि मुलुक कुशासनको चक्रमा पर्दै आएको हो ।

राजस्व चुहावट तथा छलीलगायत जग्गा अतिक्रमण, तस्करीजस्ता कार्यमा संलग्न हुनेमाथि कारबाही गर्नुको साटो सरकारी निकायले उनीहरूसँग नै साँठगाँठ गर्नु ठुलो अपराध हो ।

यस्ता प्रकारका तस्करी र राज्यकोषमा हुने अनियन्त्रित दोहन रोक्न सरकारी स्तरबाट कुनै पहल नभएकाले अब नागरिकस्तरबाट महाअभियान थाल्न ढिलाइ गर्नुहँुदैन । नागरिकले भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने र राज्यकोषको दोहन गर्न उद्धत हुने नेतालाई पहिचान गरी निर्वाचनमा धुलो चटाउन सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्ने र राज्यकोषमा दोहन गर्नेलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्न सकिएमा पनि त्यो उनीहरूका लागि ठूलो कारबाही हुनेछ । त्यसैले आफ्नो स्वार्थका लागि राज्यकोषमाथि आक्रमण गर्ने धमिराहरूलाई नष्ट गर्न सबै पक्ष जागरुक हुनुपर्नेबेला आएको छ ।