हाम्रो देश नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो । संविधानमा नै सार्वभौमसत्ता नेपाली जनता, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्दै आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । यस अर्थमा पनि मुलुकमा अवलम्बन गरिने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि जे जति नीति हुन्छन्, ती सबैले मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, जनताको सार्वभौमिकताको रक्षा र विकास गर्न हरहमेशा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

हाम्रो देशको आर्थिक विकासको प्रस्थान बिन्दु नै समाजवादको आधार निर्माण गर्दै समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने दिशामा उन्मुख हुनुपर्दछ । चाहे कांग्रेस पार्टी होस्, चाहे बामपंथी पार्टी होस्, हरेक राजनीतिक पार्टीले अबलम्बन गर्ने आआफ्ना पार्टीका सिद्धान्त, नीति कार्यक्रम अवलम्बन गर्दा, सरकारमा गएर आर्थिक–सामाजिक नीति कार्यक्रम लागू गर्दा वा विदेशी राष्ट्र, संघ, संस्था वा कम्पनीसँग सन्धिसम्झौता गर्दा संविधानले परिलक्षित गरेको प्रस्तावनालाई मूल मन्त्र मानेर आत्मसात् गर्ने काम गर्नुपर्छ । तर, नेपाल सरकारले अमेरिकन कम्पनी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँग सम्झौता गर्दा संविधानमा उल्लेखित मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, जनताको सार्वभौमिकता अधिकार, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई बिल्कुलै बेवास्ता गरेको छ ।

एमसीसी परियोजना निर्माणमा आउने कोही व्यक्तिले फौजदारी गतिविधि गरेमा नेपालको कानुन लागू नहुनेजस्ता कुरा अत्यन्तै आपत्तिजनक छन्

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि विदेशीबाट आर्थिक सहयोग, ऋण, अनुदान लिने नाममा लम्पसार परेर आँखा चिम्लेर एमसीसीमा सम्झौता गरिएको छ । जुन सम्झौता गर्दा मुलुकको सार्वभौमसत्ता र नेपाली जनताको सार्वभौमिक अधिकार प्रयोग गर्ने नेपाल सरकार र संसद्को अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ । यस्तै, विद्युत् प्रसारण लाइनअन्तर्गत झन्डै ४ सय किलोमिटर क्षेत्रको करिडोरको जग्गामा नेपाल सरकारले केही पनि परिचालन गर्न नपाउने, एमसीसीअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक विस्तारअन्तर्गतको बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको कुनै पनि हक कायम नहुने, एमसीसी परियोजना संयुक्त लगानीको हुने भए पनि परियोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति, उपकरण र निर्माणका वस्तु सबै अमेरिकन कम्पनीको निर्णयबाट मात्रै हुने, एमसीसी परियोजना निर्माणमा आउने कोही व्यक्तिले फौजदारी गतिविधि गरेमा नेपालको कानुन लागू नहुने जस्ता अत्यन्तै आपत्तिजनक रहेका छन् ।

नेपालको भूमिमा बन्ने भनिएको एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक विस्तार योजना निर्माणका क्रममा यो सम्झौता अनुमोदन भएपछि नेपाल सरकारको समेत लगानी भएको यस परियोजनामा नेपाल सरकारले कुनै पनि किसिमको अनुगमन, निरीक्षण गर्न नपाउने, नेपालको संसद्ले सम्झौता अनुमोदन गरेपछि (जुन कानुन सरह हुने) अन्य कानुन बनाउन नपाउने तर अमेरिकन कानुन भने लागू हुने वा भविष्यमा बन्ने अमेरिकन कानुन नेपालले मान्नुपर्ने गरी जुन सम्झौतामा उल्लेख छ, के यसले नेपालको सार्वभौमिकता कायम रहन्छ ? सार्वभौम संसद्को सर्वोच्चता कायम रहन्छ ? यो सम्झौता जे जसरी पनि संसद्बाट नै अनुमोदन गराउन बाध्य बनाउने गरी तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको कार्यकालमा भएको हो ।

यस्तो देशको आर्थिक हित र गम्भीर आँच पुग्ने सम्झौता तयार गर्ने र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तथा अहिले एमसीसी जे जसरी पनि संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्छ भनेर भन्नेहरूले सार्वभौम नेपाली जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ । तर, उनीहरूले यस विषयमा कुरा गर्न चाहदैनन् । एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएपछि परियोजना नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्नाको अनन्त कालसम्म अमेरिकन कम्पनीले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा र सम्वद्र्धन गर्न नेपाल विदेशी कुनै सैनिक गठबन्धनमा सामेल नहुने नीति लिएर नै हुने हो । यसै भएर नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । संविधानमा नै नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रियहितको रक्षा गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वाेपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ नेपाल कुनै पनि देशसँग युद्ध र द्वन्द्वमा सामेल नहुने अनाक्रमकको नीति अवलम्बन गरेको छ । तर, एमसीसी परियोजना त आइपिसको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको अमेरिकाले भन्दै आएको छ । अमेरिकाले समाजवादी चीनविरुद्ध युद्ध र द्वन्द्व सिर्जना गर्न गठन गरेको हिन्द महासागरीय सैनिक गठबन्धन अर्थात् इन्डोप्यासिफिक रणनीति (आइपिस) जसअन्तर्गत यस क्षेत्रका देशलाई अमेरिकाले सैनिक गठबन्धनमा सामेल गरेको छ, जसअन्तर्गत नेपाललाई पनि सदस्य देश हो भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्दागर्दै सैनिक गठबन्धनको अभिन्न अंग बनेको यस किसिमको परियोजना स्वीकार गर्नुले के नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौम देशका रूपमा रहन सक्छ ? एमसीसीका पक्षपाती यस’boutमा मौन छन् ।

केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको कार्यकालमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अमेरिकन परराष्ट्रमन्त्रीको निमन्त्रणामा अमेरिका भ्रमण गरेर नेपाल इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा सामेल हुन स्वीकारोक्ति गरेको भनेर त्यति बेलादेखि नै प्रचार भएको थियो । तर, परराष्ट्रमन्त्री अमेरिका भ्रमणबाट फिर्ता आएपछि सरकारका तर्फबाट भ्रमणको उद्देश्य के थियो ? अमेरिकन परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफल, वार्ता, सहमति के के भयो ? यस’bout कुनै पनि आधिकारिक जानकारी जनसमक्ष अहिलेसम्म आएको छैन । यहाँ जबकि अमेरिकन अधिकारीले खुलमखुला नेपाल आइपिसको सदस्य देश हो भनेर भनिरहेका छन् र अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको सन् २०१९ को रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दा पनि नेपाल आइपिसको सदस्य भएको उल्लेख गरिएको छ । देशको ’boutमा यति गम्भीर रूपमा उल्लेख हँुदा पनि नेपाल सरकारका अधिकारी र राजनीतिक दलका नेताले यस’bout केही नबोल्नु आश्चर्यजनक विषय बनेको छ । अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीति नेटो सैनिक गठबन्धनकै विस्तारित रूप हो । विश्वमा युद्ध र द्वन्द्व चर्काएर एकल साम्राज्य चलाउन अमेरिकाले पिछलग्गु देशलाई सैनिक गठबन्धनमा सामेल गर्ने नीतिका साथ नेटो, क्वार्ड हुँदै अहिले आएर आइपिस गठन गरेको छ । यी तीनवटै संयन्त्र सैनिक गठबन्धनसँग सम्बन्धित छन् । अमेरिकाले नेपाली सेनासँग मिलेर संयुक्त प्रतिरक्षाको साझेदारी गर्ने’bout नेपालसँग पटकपटक छलफल गर्दै आएको विषय झन् गम्भीर विषय छ ।

नेपालले यसरी सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने कुरा देशको संविधानले समेत अनुमति दिँदैन । अमेरिकी सेनाको प्रस्तावअनुसार नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको ‘युनाइटेड स्टेट्स नेसनल गार्ड’बीच दैवीप्रकोप रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रित भई सहकार्य हुने उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकी सेनाको नेसनल गार्डसँग नेपाली सेनाले विपद् नियन्त्रण र रोकथाम’bout सहकार्य गर्ने र उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत दुवै देशका सेनाबीच भ्रमण आदानप्रदान र सैन्य अभ्यास समेत हुने विषय सार्वजनिक भएको छ । अमेरिकी सेनाको उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले विश्वका करिब सय देशका सेना अमेरिकी सेनासँग जोडिएका छन् । स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकाका केन्द्रीय र राज्य तहका नेसनल गार्डस् (सेना)ले अर्को देशका सेनासँग सहकार्य गर्छन् । हरेक देशसँग छुट्टाछुट्टै विषयमा सहकार्य हुने गरेका छन् । यो कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकी सेना बंगलादेशको जल र स्थल सेनासँग २००८ देखि नै संयुक्त अभ्यासमा सहभागी छ । अमेरिकाले सन् १९९३ मा पहिलोपटक स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम अघि सारेको थियो । सन् २०१८ डिसेम्बरमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले निकालेको वक्तव्यमा ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका’bout छलफल भएको’ उल्लेख गरेपछि नेपालमा त्यस’bout ठूलो बहस भयो । अमेरिकाको तत्कालीन ट्रम्प प्रशासनले चीनलाई सैन्य रूपमा घेराबन्दी गर्ने उद्देश्यले सो रणनीति अगाडि सारेको छ । सो रणनीतिमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुने उल्लेख गरेबाट पनि नेपाललाई भूराजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो पर्ने निश्चित छ ।

यसरी नेपाललाई एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्न अनुदान दिने नाममा इन्डोप्यासिफिक रणनीतिक साझेदारको सदस्य बनाएर सैनिक गठबन्धनमा सामेल गराउने कुत्सित उद्देश्यबाट प्रेरित एमसीसी परियोजना नेपालको सार्वभौमसत्ता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच पुग्ने सम्झौता हो । यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता नेपाललाई स्वीकार्य छैन र स्वीकार पनि गर्न हुँदैन । नेपाललाई इन्डोप्यासिफिक सैनिक गठबन्धनको सदस्य बनाएर एमसीसी परियोजना सञ्चालनका क्रममा आउने सुरक्षा जनशक्ति र अमेरिका र नेपाली सेनाबीचको संयुक्त सैनिक अभ्यासका नाममा नेपालमा अमेरिकन सैनिक गतिविधि बढाउने र प्रकारान्तरले चीनविरुद्ध लड्न नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने चालबाजी अमेरिकाको रहेको देखिन्छ । नेपालको भूमि छिमेकी देश चीनविरुद्ध प्रयोग हुने वा नेपाली भूमिलाई रणभूमि बनाउने योजना कुनै पनि देश भक्त नेपालीलाई मान्य हुँदैन ।