अपराध हुन नदिने, घटित अपराधको अनुसन्धान गरी कसुरदारलाई कानुनअनुसारको दण्ड सजाय दिलाउने, अपराधमुक्त समाजको निर्माण गर्ने दायित्व राज्य पक्ष वा प्रहरीकै हो । कतिपय अपराधिक घटनामा प्रहरी अनुसन्धान फित्तलो भएको, कतिपयमा प्रारम्भिक अनुसन्धानमै प्रहरीले ध्यान नदिएको, कतिपय वास्तविक घटनाकै मुद्दा दर्ता गर्न प्रहरीले इन्कार गरेको भन्ने जनगुनासो बराबर हुँदै आएको छ । अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान सर्वसाधारण नागरिकको चासो र सरोकारको विषय हुने भए पनि यस कार्यमा नागरिक सहभागिता एवं जागरुकता पछिल्लो समयमा उत्साहजनक देखिँदैन । वास्तवमा अपराध अनुसन्धानमा अनुसन्धान अधिकृतको जतिकै नागरिकहरूको पनि समान दायित्व हुन्छ भन्ने कुरा सबैका निम्ति पत्यारिलो नहुन सक्छ । प्रहरी र सर्वसाधारणको मात्र होइन अनुसन्धानमा समाजका अन्य सम्बद्ध पक्षको पनि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोगी भूमिका भएमा मात्र प्रहरीको अनुसन्धान तथ्यमा आधारित बन्छ । वास्तवमा अपराध अनुसन्धानमा निम्न पक्षको निम्नअनुसारको दायित्व हुन्छ ।

१. सर्वसाधारण नागरिकको दायित्व
सर्वसाधारण नागरिकको साथ सहयोग पाएन भने प्रहरीले मात्र अनुसन्धान कार्य सम्पन्न बनाउन सक्दैन । अपराध कुन समयमा, कुन स्थानमा घट्यो ? अभियुक्तले कसरी अपराध ग¥यो ? अपराधमा कोको संलग्न थिए ? अभियुक्तले अपराध कुन उद्देश्यले ग¥यो ? के–कति धनमाल क्षति भयो ? फरार अभियुक्तहरू कहाँ हुन सक्छ ? भन्ने अनुसन्धान सम्बद्ध महत्वपूर्ण कुराहरू अनुसन्धान अधिकृतलाई सर्वसाधारण नागरिकबाटै जानकारी हुने गर्छ । सर्वसाधारण नागरिकबाट उपलब्ध हुने भरपर्दो सूचना अनुसन्धान अधिकृतका निम्ति मार्गदर्शक बन्छ । प्राप्त सूचनाकै आधारमा अनुसन्धान कार्य अगाडि बढ्छ । अपराध’bout आफूले देखेको, सुनेको वा थाहा पाएको यथार्थ विवरण प्रहरीलाई दिनु सर्वसाधारणको दायित्व हो । अपराधविहीन समुन्नत समाज सबैको आवश्यकताको विषय हो । घटित अपराधको सही ढंगले अनुसन्धान भए मात्र कसुरदारले दण्ड सजाय पाउँछ । कसुरदारले दण्ड सजाय पाउनु भनेको अपराध नियन्त्रणकै पूर्वाधार निर्माण गर्नु हो भन्ने कुरा सर्वसाधारण नागरिकहरूले पनि बुझ्नुपर्छ ।

२. अपराधिक घटना देख्ने, थाहा पाउने व्यक्तिको दायित्व
कतिपय अपराधिक घटना छरछिमेकी तथा घटनास्थलमा तत्काल उपस्थित भएकै व्यक्तिहरूले देखेको हुन्छ । को कसले कसरी अपराध ग¥यो भन्ने’boutमा घटनास्थलमा रहेका व्यक्ति जानकार हुन्छन् । तर, अपराध भएको देख्ने व्यक्तिहरू पनि आफ्नै असुरक्षालगायत विविध कारणबाट आफूले देखेको कुरा खुलस्त रूपमा प्रहरीलाई दिन चाहँदैनन् । यसको कारण राज्यपक्षउपरको जनविश्वासको कमी नै हो । अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी कार्यालयसम्म पुगी घटना विवरण कागज गरिदिनुपर्ने, घटनास्थलमै त्यो कागज गर्न सक्ने दक्ष प्रहरीको अभाव, घटना विवरण कागज गरेपछि पनि अदालती प्रक्रियामा उपस्थित भई वकपत्र गर्नुपर्ने झन्झट, अनुसन्धानको प्रक्रिया नै लामो र पट्यार लाग्दो हुने, बराबर प्रहरीले बोलाइरहने, आफूसँग पर्याप्त समय नहुने जस्ता व्यावहारिक कठिनाई सामना गर्नुभन्दा अनुसन्धानको प्रक्रियामा सरिक नहुनु उत्तम हो भन्ने ठान्ने व्यक्तिहरू आफैंले देखेको घटना’bout पनि प्रहरीलाई बताउन इच्छुक हुँदैनन् । तर, उनीहरूको यस्तो मानसिकताले अपराधीले नै फाइदा लिन्छ, उसले दण्ड सजायबाट उन्मुक्ति पाउन सक्छ, अपराधीले उन्मुक्ति पाएमा पछि आफ्नै लागि त्यो घातक बन्न सक्छ भन्ने कुरा घटना देख्ने व्यक्तिले बुझ्नुपर्छ । आफूले देखेको घटनासम्बन्धी विवरण यथार्थ रूपमा अनुसन्धान अधिकृतलाई बताइ असल नागरिकले बहन गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न कोही पनि पछि पर्नुहुँदैन । घटना देख्ने व्यक्तिले मौकामा गरिदिएको घटना विवरण कागजले अपराधीलाई दण्ड सजाय दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ ।

३. कसुरदार वा पीडितको दायित्व
अपराध गरेको कुरा स्वीकार गर्दै आफैं अनुसन्धानको दायरामा प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित हुने व्यक्तिहरू पनि नभएका होइनन् । यस्ता कसुरदारहरू प्रायः गरी आवेश प्रेरित हुन्छन् र आफूले गरेको अपराधप्रति पश्चाताप गर्छन् । अपराध आफ्नो बाध्यता एवं परिस्थितिको उपज हो भन्ने ठानी कतिपय कसुरदार उल्टै सन्तुष्ट बन्ने गरेको पनि पाइएको छ । यस वर्गका कसुरदारले भएको सम्पूर्ण अपराधसम्बन्धी विवरण स्वतस्फूर्त रूपमै प्रहरीलाई बताउँछन् । अपराधिक कार्य गरेको भए पनि उनीहरूको आफैं हुने उपस्थिति र उनीहरूबाटै आउने अपराध सम्बद्ध खुलस्त विवरण अनुसन्धान कार्यको सहयोगी साबित हुने भएकाले यस्ता कसुरदारले नै अनुसन्धानलाई सहयोग पु¥याएको ठहरिन्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई हुने दण्ड सजायमा पनि कमी हुन सक्छ । तर, कसुरदारको तर्फबाट अनुसन्धानमा पुग्ने यस्तो सहयोग बिरलै घटनामा मात्र हुने गर्छ ।

सरकारी वकिल आफ्नो कर्तव्यमा दृढ रहने हो भने चलाएका सरकारवादी फौजदारी मुद्दा असफल हुनै पाउँदैनन्

यसैगरी, पीडित वा पीडित पक्षको सदस्यले अनुसन्धान कार्यमा सहयोग त पु¥याएकै हुन्छन् । उनीहरूले पु¥याउने सहयोग भनेकै अपराधिक घटनाको पृष्ठभूमिदेखि घटनाको पूर्णविवरण, घटना गराउने व्यक्तिको विस्तृत विवरण र हुलिया, हानिनोक्सानीको यथार्थ विवरण, व्यक्ति पहिचान हुन नसकेको भए हुलियालगायत अपराधिक घटना हुँदाको वास्तविक झलक अनुसन्धान अधिकृतलाई अवगत गराई सोहीअनुसारको जाहेरी मौकैमा प्रहरीलाई दिने हो । फरार अपराधी पक्राउ गर्न र अनुसन्धान कार्य छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन पीडितले दिने सूचना महत्वपूर्ण आधार बन्छ । कसैको बहकाउमा लागि घटनाको यथार्थता बंग्याइ वा बढी चढाउ गरी पीडितले जाहेरी दिनुहुँदैन । घटना सम्बद्ध सत्यतथ्य विवरण अनुसन्धान अधिकृतलाई दिनु पीडितको दायित्व हो ।

४. राजनीतिक व्यक्तिको दायित्व
हुन त राजनीतिक व्यक्ति पनि सर्वसाधारण नागरिककै समूहमा पर्छन् । राजनीतिक व्यक्तिको भूमिका प्रत्यक्ष समाजको सबै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक व्यक्तिको स्वच्छ कार्यशैली, पारदर्शी व्यवहार र विधिसम्मत काम कार्यले लोकतान्त्रिक प्रशासनलाई मजबुद बनाउँछ । यस सन्दर्भमा राजनीतिक व्यक्तिको भूमिका प्रशंसनीय हुनुपर्छ । तर, पछिल्लो समयमा राजनीतिक व्यक्तिदेखि केन्द्रीयस्तरकै नेताको स्वार्थमा आधारित कार्यले प्रशासनको सबै क्षेत्रलाई नै प्रभावित बनाउँदै ल्याएको छ । यस क्रममा प्रहरी अनुसन्धान पनि अछुत रहन सकेको छैन ।

मुद्दाको अनुसन्धान पक्ष कमजोर बने कसुरदारले उन्मुक्ति पाउने, अपराधीलाई नै संरक्षण दिई प्रोत्साहित गराउने, आस्थाको आधारमा कानुन कार्यान्वयन गराउन दबाब दिने, आमनागरिकको भन्दा दलीय एवं निजी स्वार्थमा कार्य गर्ने राजनीतिक व्यक्तिको प्रवृत्तिका कारण पछिल्लो समयमा प्रहरी अनुसन्धान फित्तलो हुँदै आएको छ । अनुसन्धान फित्तलो भयो, कसुरदारले नै उन्मुक्ति पायो भनी समाजमा बराबर देखापर्ने टिकाटिप्पणीको कारकतत्व राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरा समाजले नबुझेको पनि छैन ।

कुनै अपराधिक घटना हुनासाथ त्यसको पृष्ठभूमि केलाउने, संलग्न कसुरदारको राजनीतिक आस्था पहिचान गर्ने, पक्षको कसुरदार भए प्रारम्भदेखि नै निजको बचाबटका निम्ति लागि पर्ने, प्रारम्भिक अनुसन्धान नै प्रभावित बनाउने र अपराधको सूचनामै यथार्थता लोप गराउने राजनीतिक दुष्प्रयासले अनुसन्धान अधिकृतलाई अन्योलपूर्ण बनाएका दृष्टान्त अनेकौं छन् । अनुसन्धान राजनीतिक प्रभावमा आधारित हुँदा पीडित पक्षबाटै तथ्य कुरा उजागर हुन पाउँदैन । पक्ष विपक्षमा देखिने मास गतिविधिको जुहारीले पीडित र पीडक’bout नै आशंका उत्पन्न हुन सक्छ । घटना विवरण नै शंकास्पद ठानिन्छ । यो पृष्ठभूमिमा हुने अनुसन्धानले जड पहिल्याउन सक्दैन । यस्तो अनुसन्धान नै चर्चाको विषय बन्छ । यसैले राजनीतिक व्यक्तिले प्रहरी अनुसन्धानमा बाधा पुग्ने कुनै कार्य गर्नुहुँदैन । यस्तो व्यवहार अपराध पीडितका लागि मात्र होइन समाजकै लागि घातक हुन्छ भन्ने कुरा महसुस गरी अपराधको तथ्य पहिल्याउन प्रहरीलाई आफ्नो तर्फबाट हुन गर्न सक्ने सहयोग पु¥याउनु राजनीतिक व्यक्तिको दायित्व हो ।

घटना देख्ने व्यक्तिले मौकामा गरिदिएको घटना विवरण कागजले अपराधीलाई दण्ड सजाय दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ

५. प्रहरीको दायित्व
घटित अपराधको अनुसन्धानको सम्पूर्ण दायित्व प्रहरीमा हुने कुरा सर्वविदितै छ । अनुसन्धान अधिकृतले पूर्वाग्रह र स्वार्थरहित मानसिकताले घटनाको यथार्थताको गहिराइमा पुगी अनुसन्धान गरेको हुनुपर्छ । यसरी गरिने अनुसनधान तथ्यपरक हुन्छ । अपराधीले कसरी अपराध ग¥यो भन्ने कुराको प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्मकै विस्तृत झलकलाई तथ्यपरक अनुसन्धानबाट सप्रमाण उजागर गर्न सकिन्छ । कसुरदारले इन्कार गरे पनि भौतिक सबुदले नै उसले अपराध गरेको भन्ने कुरा बोलिरहेको हुन्छ । अनुसन्धान कार्य प्रमाणमुखी हुने भएकाले अपराधी दण्ड सजायबाट उम्कन पाउँदैन । प्रमाणमुखी अनुसन्धानमा कसुरदारले कसुर स्वीकारोस् नस्वीकारोस् त्यसको कुनै महत्व हुँदैन । अनुसन्धान भनेकै सबुद प्रमाणमुखी हुने भए पनि पछिल्लो समयमा हुने कतिपय अनुसन्धान सामाजिक वातावरण, राजनीतिक आस्था र अनुसन्धान अधिकृतकै स्वार्थमा आधारित रही बदनियतपूर्वक हुने गरेको पाइएको छ । यस्तो स्वार्थपूर्ण मानसिकता त्यागेर प्रहरीले सधैं निस्वार्थ र तथ्यपरक अनुसन्धान गरी आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।

६. सरकारी वकिलको दायित्व
प्रहरी अनुसन्धान के कुन स्तरको छ भन्ने कुरा अनुगमन गर्ने तथा त्रुटिपूर्ण पाइए त्यसलाई सच्याइ पेस गर्न तत्काल अनुसन्धान अधिकृतलाई निर्देशन दिने दायित्व सरकारी वकिलको हो । अनुसन्धानलाई प्रमाणमुखी बनाई पेस गराउनमा सरकारी वकिलको विशेष भूमिका हुन्छ । सरकारी वकिल स्वच्छ र पारदर्शी हुने हो भने प्रहरीले चाहेर मात्र कमजोर अवस्थाका मुद्दाहरू अदालतमा पेस हुनै पाउँदैन । निर्दोषलाई फसाउने, दोषीलाई मुद्दा फित्तलो बनाई उन्मुक्ति दिलाउने तथा अनुसन्धान अधिकृतको स्वार्थमा मुद्दाको स्वरूपै बिगार्ने अवस्था सरकारी वकिलको मिलेमतोबेगर हुनै सक्दैन । अभियुक्तले दण्ड सजाय पाओस्÷नपाओस् मुद्दालाई केवल मुद्दाकै औपचारिकता पूरा गरी अदालत प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा सरकारी वकिलकै सहमतिमा हुँदै आएको देखिन्छ । यो सरकारी वकिलको कार्यशैली स्वच्छ र पारदर्शी नभएको प्रमाण हो । मुद्दालाई केबल मुद्दाकै रूपमा मात्र होइन सबुद प्रमाणमा आधारित बनाई कसुरदारलाई दण्ड सजायको भागीदार बनाउने र निर्दोष व्यक्तिलाई मुद्दाको झमेलामा नपार्ने कार्यमा सरकारी वकिलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कतिपय मुद्दामा स्वार्थ र प्रलोभनको कारण सरकारी वकिल पनि अनुसन्धान अधिकृतकै रबरस्ट्याम्प बन्ने गर्छन् । सरकारी वकिलको स्वार्थले सरकारवादी मुद्दा नै फित्तलो अवस्थामा पेस हुँदा कसुरदारले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । अनुसन्धान अधिकृतको मात्र होइन सरकारकै कानुनी सल्लाहकार एवं मार्गदर्शक भूमिकामा रहने सरकारी वकिल आफ्नो व्यावसायिक दायित्वबाट विमुख बन्नुहुँदैन । सरकारी वकिल आफ्नो कर्तव्यमा दृढ रहने हो भने चलाएका सरकारवादी फौजदारी मुद्दा असफल हुनै पाउँदैनन् । अनुसन्धानको सन्दर्भमा जिम्मेवार ठानिने माथि उल्लेखित सम्बद्ध पक्षहरूले स्वच्छ र पारदर्शी तबरले आआफ्नो भूमिका सम्पादन गर्ने हो भने प्रहरीले मुद्दा फित्तलो बनाउन पाउँदैन । कसुरदारले दण्ड सजायको भागीदार बन्नैपर्छ ।