सरकारले पछिल्लो समयमा राजस्व छली गर्नेमाथि कारबाही प्रक्रिया थालेको छ । तर, पनि राजस्व छली गर्ने र समयमा राजस्व नबुझाउने क्रम रोकिन सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयअन्तर्गत रहेको कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले लामो समयदेखि अटेरी गरी रकम तिर्न बाँकी रहेका १ सय २३ वटा कम्पनी फर्म तथा व्यक्तिलाई ३५ दिन भित्र राजस्व बुझाउन ताकेता गरेको छ । हुन त यसअघि पनि यस्ता ताकेता धेरैपटक भएका हुन् । तर, सरकारी ताकेतालाई राजस्व छल्न माहिर ठानिएका कम्पनी तथा संस्थाले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । विगतमा कतिपय व्यापारी तथा संघसंस्थाहरूले सरकारी निकायसँग सेटिङ गरी तिर्नुपर्ने पर्ने राजस्व रकमसमेत मिनाहा गराउने काम गरेका छन् ।
राजस्व छली गर्नेसँग मिलिमतो गरी राजस्व रकम मिनाहा गराउने कार्य राष्ट्रविरुद्धको अपराधसरह हो । हामीकहाँ राजश्व छलीका रूपहरू विभिन्न किसिमका छन् । राजस्व नबुझाउने नियतले ट्याक्स प्लानिङ गर्ने कार्यसमेत हुने गरेका छन् । राजस्व चुहावट कसुरसम्बन्धी कानुन भए पनि राजस्व छली गर्नेहरूले सो कानुनको समेत धज्जी उडाउँदै आएका छन् ।
यतिखेर केन्द्रिय तहसिल कार्यालयले १ सय २३ वटा कम्पनीलाई अर्बांै रुपैयाँको राजस्व बुझाउन दिएको चेतावनी र समयावधिले तरंग सिर्जना गरिदिएको छ । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार लामो समयदेखि राजस्व नबुझाउनेमा होटल अन्नपूर्ण, सोल्टी, याक एन्ड यती, रिक्रियसन सेन्टर, ह्याप्पी आवर प्रालि, द फूलबारी, नेपाल रिक्रियसन सेन्टर लगायतका ठुला ठुला होटल र कम्पनी छन् । यी होटललाई ३५ दिनभित्र बक्यौता रकम नबुझाएमा जायजेथा जफत गर्ने चेतावनीसमेत तहसिल कार्यालयले दिएको छ । त्यसैले सो समयभित्र ती होटलले राजस्व रकम अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्छ । यदि बुझाएनन् भने उनीहरू माथि सरकारले आक्रामक कदम चाल्नुपर्छ तर चेतावनी मात्रै दिने तर एक्सनमा नजाने हो भने दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउन सक्छ ।
व्यापारीहरूमा छोटो समयमा नै धनी हुने चाहनाका कारण उनीहरूले योजनाबद्ध रूपमा राजस्व छली गर्ने गरेका छन् । राजस्वसँग सम्बन्धित निकायमा काम गर्ने कर्मचारी पनि ती व्यवसायीको सहयोगी बन्दा राजस्व छली हुने क्रम बढेको हो । राजस्व क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले छली गर्ने व्यवसायीबाट आर्थिक लाभ तथा टिप्स लिने गरेका छन् जसका कारण सामूहिक मिलिमतोमा कर छलीजस्तो महाअपराध हुने गरेको छ । राजस्व चुहावट तथा छलीलगायत जग्गा अतिक्रमण, तस्करीजस्ता कार्यमा संलग्न हुने माथिको कारबाहीलाई सरकारले अझै सशक्त बनाउनुपर्छ । अहिले गरिएका कारबाहीबाट मात्रै चित्त बुझाएर बस्ने अवस्था छैन । यसका लागि सरकारमा रहनेहरूले ठूलो साहस र हिम्मत देखाउनुपर्छ ।
राजस्व चुहावट रोक्ने र कारबाही गर्ने निकायबीच आपसमा राम्रो समन्वय समेत हुन सकिरहेको छैन । यी निकायहरूले अनुसन्धान प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र प्रविधियुक्त बनाउन नसक्दा राम्रो परिणाम आउन सकेको छैन । त्यसैले यस विषयमा सरकारका सरोकारवाला निकायबीच राम्रो सहकार्य र समन्वय हुन जरुरी छ । राजस्व छल्नेहरूलाई जेलमा हालेर उनीहरूको सम्पति राष्ट्रियकरण गर्ने अभियान थाल्न सकिएमा पनि आगामी दिनमा राजस्व छली हुने क्रम रोकिन सक्छ ।
