प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार सबै मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर विकास आयोजना समयमा नै सक्न निर्देशन दिएका छन् । साथै प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री र सचिवलाई परिणाम निकाल्नेगरी काम गर्नसमेत निर्देशन दिए । हरेकजसो प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवलाई यसरी नै निर्देशन दिएर कर्मकाण्ड पूरा गर्ने गरेका छन् । तर, त्यसपछि मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा उनीहरू मातहतका निकायले गरेका काम’bout प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कुनै अनुगमन हुने गरेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले काम नगर्ने र परिणाम निकाल्न नसक्नेमाथि कारबाही गरेको रेकर्डसमेत पाउन मुस्किल छ ।
देशको विकास बजेट नै खर्च हुन नसकिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चासो र चिन्ता प्रकट गर्नुलाई भने सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । तर, निर्देशनले मात्र काम हुन नसकेको नेपालको यथार्थता हामीहरूको माझमा पहिलेदेखि नै उजागर हुँदै आएको छ । अध्यादेशको बलमा प्रतिस्थापन विधेयकद्वारा बजेट ल्याइए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा कानुनी व्यवधान उठिरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले विकासे बजेट कार्यान्वयनमा आउन सक्ने सम्भावना निकै न्यून रहेको छ । बजेट पारित गरिँदा त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा ध्यान पुग्न नसक्दा यो काम आलोेकाँचोमा नै भएको थियो कि भन्ने प्रश्न पनि चारैतिर उठिरहेको छ । यसले पनि अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसम्मलाई बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन कि भन्ने आशंकासम्म पु¥याएको देखिन्छ । यसैका कारण पनि प्रधानमन्त्रीमा बजेट कार्यान्वयनमा गति ल्याउनुपर्ने कुरामा सजग रहन कतै न कतै दबाब परिरहेको देखिन्छ । तर, यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक गृहकार्यमा भने खासै ध्यान दिएको देखिँदैन ।
अहिले देशभर आर्थिक तरलता छ । मानिसले चाहेको काम गर्न पनि बैंकहरूबाट आवश्यक ऋण पाउन सकिरहेका छैनन् । वैंकले ऋण दिनुको सट्टा पैसा डिपोजिट गर भनी जनतालाई सम्झाउने गरिरहेको छ । देशको ढुकुटीमा पैसा रहने तर त्यो पैसा विकासे बजेटमा खर्च गर्न नसक्दा जनताका हातमा पुग्न नपाउने भएकाले यसले देशमा देखिएको आर्थिक संकटलाई थप बल पु¥याइरहेको छ । यस’bout अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंक जानकार छन् तर पनि देशमा देखिएको तरलताको संकट टार्न सहकार्य गरिरहेको देखिएको छैन । देशमा आजै फुमन्तर गरेझैं कुनै आर्थिक चमत्कार हुने देखिँदैन । बरु देशमा भएका पुँजी परिचालनमा सरकार लागेमा यसले सामान्य तथा भैपरी आउने समस्या समाधानका लागि जनतालाई सहयोग पु¥याउने भने देखिन्छ । ठीक यहीनेर सरकारको गम्भीरता र विश्वसनीयताले काम गर्न सकिरहेको छैन । सरकारका कुनै पनि निकै संवेदनशील देखिँदैनन् । बजेट खर्च गर्नका लागि प्रशस्तै ठाउँहरू छन् । विगतदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका र पूरा हुने चरणमा पुगिसकेका कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनले पनि अहिले बजेट अभाव तथा राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको दृढ इच्छाशक्तिको अभावका कारण गति लिन सकिरहेका छैनन् ।
जुनसुकै सरकार भए पनि देशको विकासको काममा विगतका सरकारले थालेका विकास निर्माणका कामलाई गति दिनु उसको कर्तव्य र जिम्मेवारी दुवै हो । तर, अहिलेयस्ता विकासका कामहरूले गति लिइरहेको देखिँदैन । प्रत्येकमहिना हरेक मन्त्रालयअन्तर्गत विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटको कम्तीमा पनि १० प्रतिशत अंश खर्च गरिसक्नुपर्ने सरकार आफंैले निर्माण गरेको ‘कोड अफ कन्डक्ट’ मा उल्लेख छ । तर, यो खर्च भए÷नभएको अनुगमन तथा निरीक्षण अर्थमन्त्रालयबाट पनि नहुने गरेको र सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि बजेट खर्चका लागि ठोस कार्यक्रम निर्माण र सोको कार्यान्वयनका लागि जोड दिएको देखिँदैन । उदाहरणका लागि कृषि मन्त्रालयले किसानका लागि चाहिने मलको जोहो गर्नुभन्दा पनि बर्खेबाली धानका लागि मल ल्याउन नसक्ने असमर्थता सार्वजनिक गरिरहेको छ । त्यसैले अन्तरमन्त्रालय सहकार्यसँगै प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै बाँकी रहेको समयमा बजेटको सदुपयोगका लागि ठोस कार्यक्रम निर्माण गर्दै अघि बढ्नु जरुरी छ ।
