काठमाडौं । सरकारले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरण’bout थालेको छानबिनले अख्तियारलाई आधार प्रदान ग¥यो । सरकारले गरेको सोही छानबिनलाई नै मुख्य आधार मान्दै अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरेर सो प्रकरणलाई टुंगोमा पु¥याएपछि अख्तियार र सरकार दुवैको साख बढेको विश्लेषण सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन् । अख्तियारले बुधबार सोही प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि तरंग सिर्जना भएको छ ।
जग्गा घोटाला प्रकरण छानबिनको सुरुवात गृह मन्त्रालयबाट भएको थियो । बालुवाटारस्थित सरकारी स्वामित्वको महŒवपूर्ण जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको भन्दै गृह मन्त्रालयलगायत सरकारी निकायमा उजुरी परेको लामै समय भएको थियो । उजुरीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले १४ जेठ २०४७, ८ साउन २०४८ र ३ भदौ २०४७ मा राजनीतिक कारण जफत गरिएको कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर जबराको १४ रोपनी ११ आना जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको र सोही निर्णयको गलत व्याख्या गर्दै भूमाफियाले अन्य जग्गा हत्याएकाले कारबाहीको माग गरिएको थियो । तर, सो उजुरी गृहमा लामो समयदेखि डम्प गरियो, यसमा कुनै पनि गृहमन्त्री र सचिवले खासै चासो देखाएनन् । उजुरीमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारी र भू–माफियाको मिलेमतोमा गैरकानूनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको उल्लेख थियो ।
बालुवाटारभित्रकै जग्गा कानुनविपरीत व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको उजुरीको जानकारी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृह सचिव प्रेमकुमार राईकहाँ आयो । उनीहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर उजुरीलाई एक्सनका रूपमा अगाडि बढाए । गृहमन्त्री थापाले यस विषयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष ब्रिफिङ गरे । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको लक्ष्य बोकिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि गृहमन्त्री थापालाई अघि बढ्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पछि गृहमन्त्री र सचिवले सक्रियता देखाउँदै यो विषयलाई अगाडि बढाए ।
गृहमन्त्री थापाकै प्रस्तावमा सरकारले १५ असार २०७५ मा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पूर्वसहसचिव महेन्द्रकुमार थापा सदस्य र गृह मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य सचिव रहने गरी ‘सरकारी सार्वजनिक गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरू हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समिति’ गठन गरी छानबिन थालेको थियो ।
समितिले पाँच महिनासम्म गरेको छानबिनबाट बालुवाटारको ११४ रोपनी जग्गा मालपोत, माफिया र विभिन्न समयका मन्त्रिपरिषद् निर्णयका कारण व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन पुगेको भन्दै भू–माफिया र कर्मचारीको नाम नै किटान गरी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न मन्त्री सचिव र राजनीतिक नेतृत्वमाथि समेत छानबिन गरी कारबाही गरिनुपर्ने औंल्याउँदै २६ मंसिर २०७५ मा प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस ग¥यो ।
मुख्य सूत्रधारहरू
–गृहमन्त्री रामबहादुर थापा
–तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राई
–पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल
त्रितालको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरी कारबाहीलाई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले समेत सक्रियता देखाएसँगै प्रतिवेदनले सार्थकता पायो । तत्पश्चात् सरकारले २८ फागुनमा मन्त्रिपरिषद निर्णय गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय ग¥यो । यसैअनुरूप कारबाहीको जिम्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई दिइयो । यो प्रतिवेदन अख्तियार पुग्यो, त्यसपछि अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले पनि तत्काल यसको संवेदनशीलता बुझे, र तत्काल छानबिन गर्ने निर्णय गरेर अनुसन्धान अघि बढाए ।
त्रिताल समितिले मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ मार्फत निर्णय गरी ललिता निवास क्याम्पभित्रको २८४ रोपनी जग्गामध्ये ११४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो । समितिले कर्मचारीले प्रमाणसमेत गायब गरेका ठहर गरेको थियो ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा छानबिन गरी ललिता निवासभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लगायतले छानबिन गरी दोषी देखिएका तत्कालीन पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टचार मुद्दा दायर गरेको हो । सरकारको यस कदमसँगै अन्य ठूला भ्रष्टाचारीलाई समेत कारबाही हुनेमा सर्वसाधारणमा आशा बढेको छ ।
भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चायतकालमा राजनीतिक कारण जफत गरिएका जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकामा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका मालपोत प्रमुखदेखि कर्मचारी र माफियाको संलग्नतामा ‘जफत’, ‘अधिग्रहण’ र ‘अधीन’ शब्दलाई एकै अर्थ लगाई सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा गरिएको थियो । मन्त्रालयमा उजुरी परेको लामो समयसम्म पनि यो विषयले कुनै स्थान पाएको थिएन । जसकारण, यो विषय लामो समयसम्म मन्त्रालयमा नै बेवारिसे बन्न पुग्यो ।
