यो वर्ष पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा नेपाल भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल देशका रूपमा उभिन पुग्यो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अध्ययन र अनुसन्धानले उभ्याएको यो यथार्थताले नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गरेका सबैखाले प्रयासलाई निरर्थक साबित गरिदिएको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार न्यून होला र कानुनी शासन स्थापना होला भनेर आशा गरेर बसेका नेपाली जनताहरू फेरि निराश हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपालले भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा सूचीकृत पोहोरकै ११७औं स्थानमा आफूलाई उभ्याइरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको स्कोरमा एकै ठाउँमा उभ्याइरहनुले यहाँ भ्रष्टाचारको हर्कत नियमित रूपमा नै भइरहेको छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
नेपालमा हालसम्म व्याप्त भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन राज्यका तर्फबाट कुनै पनि उल्लेखनीय काम हुन सकिरहेको छैन भन्ने स्पष्ट देखाउँछ । सन् २०२० मा गरिएको सीपीआई स्कोरमा ३३ अंक पाएर ११७औं स्थानमा रहेको नेपालले एक वर्षपछि सन् २०२१ मा आएर ३३ अंक नै प्राप्त गरेको छ । यसले सन् २०१९ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही सुधार देखिएको भनिएको नेपाल पछिल्ला दुई वर्षमा भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल रहँदै आएको देखाएको छ । यसमा पनि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको भनी तथ्यांक बोल्ने गरेकाले नेपालमा निकै संगठित रूपमा मौलाइरहेको संस्थागत भ्रष्टाचार नै यसको मूल कारक रहेकोमा कसैको पनि दुई मत छैन ।
सरकार र सार्वजनिक पदाधिकारी नै सरकार र सरकारी निकायमा सहभागी भई बढी कमाउधन्दामा लागेका हुनाले पनि राज्य र राज्य संयन्त्र यिनका लागि दोहनको स्रोत बन्दै आएको छ । राजनीति सेवा होइन, पेसा बनाइएकाले पनि राजनीति गरेर धन कमाउने धन्दा निकै मौलाउँदै आएको हो । मन्त्री र कर्मचारी भएपछि काठमाडौंमा घर हाल्नुपर्ने, महँगा गाडी चढेर आफ्नो वर्गोत्थानको हैसियत र औकाल सार्वजनिक गरिनुपर्ने तथा यस्ता मानिसलाई सफल र योग्य मानिने हुनाले पनि भ्रष्टाचारले निकै मौलाउने अवसर पाइरहेको छ । मन्त्री तथा सचिवको मनमौजीमा कतिपय मन्त्रिपरिषद्द्वारा गरिने नीतिगत निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने प्रावधान राखिएकाले पनि भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गइरहेको छ । देशको नीति निर्माण गर्ने सरकार र त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी संयन्त्रको ‘टप लेभल’मै संस्थागत रूपमा अनियमितताका काम हुने भएपछि नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कुरा नै भएन । यस्ता निकायबाट कामकारबाहीको निगरानी, अनुगमन र निरीक्षण युक्तियुक्त किसिमले गर्छन् भनेर कहीँ पनि विश्वास र भरोसा गर्ने ठाउँ छैन ।
अहिले नागरिक र नागरिक समाजको क्रियाशीलतामा पनि निकै कमी आइरहेको छ । अधिकारकर्मीहरू पनि कम क्रियाशील हुँदै गएका छन् । सरकार स्वयं व्यापारी र ठेकेदारका रूपमा देखापरिरहेको छ । एकातिर जनताले देशमा संघीय व्यवस्था भयो, जनताको घरदैलोमा सरकार आयो भनेर आशा गरिरहेका बेला सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँसम्म पुगेको उल्टो सन्देश स्थानीय सरकारमा भइरहेको आर्थिक अनियमितताले दिइरहेका छन् । यसमाथि नियन्त्रण र अंकुशभन्दा पनि कानुन र विधि विधान बनिनसकेकाले यस्तो हुन गएको भनी ओतपात गर्ने काम भइरहेका छन् । लहरो तान्दा पहरो गर्जने भएकाले पनि यस्ता आर्थिक अनियमितताका घटना ‘माथि’बाट सुरक्षित र संरक्षित हुने गरेका छन् । त्यसैले अबका दिनमा त्यस्तो प्रवृत्तिको समूल नष्ट हुनुपर्छ र त्यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड दिनैपर्छ ।
