नेपालको सन्दर्भमा सुशासनको स्थिति हेर्ने हो भने सिद्धान्ततः बहुदलवादमा आधारित प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापित भएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक उत्तरदायित्वका लागि कानुनी संरचनागत स्वरूप निर्माण भएको छ । सरकारी निर्णय र खरिद–बिक्री प्रक्रियामा पारदर्शीता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जिम्मेवार सबै पक्ष सहमत भएको पाइन्छ । सार्वजनिक क्रियाकलापमा इमानदारीता देखाउन तथा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने विषयमा पनि विमती देखिएको छैन । राजनीतिक र व्यवस्थापकीय अधिकारको समुचित निक्षेपण गर्ने विषयमा प्रशस्त कानुनी र संरचनागत आधारशीला तयार भएका छन् । संवद्ध जनसमुदायको सहभागिताका लागि विभिन्न प्रयास भइरहेका छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी शासनको अवधारणालाई संविधानले पर्याप्त व्यवस्था गरेको छ । मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि कानुनी र संरचनागत स्वरूप निर्माण भएको छ । नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा जोड दिइएको छ । सुशासनका सैद्धान्तिक अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा भने धेरै कमीकमजोरी देखापरेका छन् । सुशासन भनेको के हो ? यसका आधारभूत तत्वहरू के हुन् ? नेपालका सन्दर्भमा के कस्ता तत्वलाई आधार मानेर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै दृष्टिकोण अगाडि आउन सकेको छैन । विश्वमा के कस्ता सुधार भएका छन् त्यस्ता सुधार गर्ने क्रममा के कस्ता कमीकमजोरी देखिएका छन् र त्यस्ता कमजोरी नेपालका सन्दर्भमा दोहोरिन नदिन के कस्तो रणनीति अपनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा कुनै सोचाइ नै रहेको देखिँदैन । केवल नारामुखी प्रवृत्ति मात्रै हावी भएको छ ।
राज्यका विभिन्न संयन्त्रको प्रभावकारी सञ्चालन हुन नसकेको, यस्ता संयन्त्रबीच समुुचित समन्वय हुन नसकेको, संविधानले परिकल्पना गरेको शासकीय पद्धतिअनुरूपको व्यवहार कायम हुन नसकेको, शासन व्यवस्थालाई जनताको हितअनु्कूल बनाउन नसकिएको जस्ता कमीकमजोरी पनि देखिएका छन् । यसका साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सहयोग पु¥याउन स्पष्ट कानुन निर्माण हुन सकेको छैन । भएका कानुनी प्रावधानको इमानदारीतापूर्वक कार्यान्वयन हुन नसकेको, कानुनको उल्लंघन गर्नेउपर कडाइका साथ कारबाही हुन नसकेको जस्ता कारणले नेपालमा सुशासन कायम गर्न कठिन भएको देखिन्छ ।
राजनीति नारामुखी र भ्रष्ट हुँदै गएको तथा प्रशासनमा स्वार्थी र गैरजिम्मेवार व्यक्तिको बोलवाला फस्टाउँदै गएको वर्तमान अवस्थामा सुशासन व्यवहारमा त्यति सहज छैन ।
संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम जनताद्वारा चुनिएका सरकार बने पनि जनताका लागि सरकार हो भन्ने भावनाको विकास हुन सकिरहेको छैन । जनताका आवश्यकतामा ध्यान दिनुको साटो व्यक्ति समूह र राजनीतिक दलको स्वार्थसँग गाँसिएका विषयलाई बारम्बार अगाडि ल्याएर जनमतलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति हावी हँुदै आएको देखिन्छ ।
राजनीतिक एवं उच्च प्रशासनिक प्रतिबद्धताको प्रश्न सुशासन कायम गर्ने मार्गमा एउटा डरलाग्दो तगारो सावित भएको छ । सुशानका विशेषतालाई केलाउँदा के देखिन्छ भने यसको सफल कार्यान्वयन राजनीतिक एवं उच्च प्रशासनिक प्रतिबद्धतामा निर्भर हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक एवं उच्च प्रशासनिक प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतारी सुशासनको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न निकै ठूलो कसरत आवश्यक देखिन्छ । राजनीति नारामुखी र भ्रष्ट हँुदै गएको र प्रशासनमा स्वार्थी र गैरजिम्मेवार व्यक्तिको बोलवाला फस्टाउँदै गएको वर्तमान अवस्थामा सुशासन व्यवहारमा त्यति सहज छैन ।
प्रशासन सुधार गर्ने प्रश्न सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा ज्यादै महत्वपूर्ण छ । प्रशासन सुधार नगरी सुशासन कायम गर्न सकिँदैन । नेपालमा प्रशासन सुधारका लागि २००७ सालदेखि नै अनेकौं प्रशासन सुधार आयोग, समिति र कार्यदल गठन भएर तिनैबाट अनगिन्ती सुझाव आएका छन् । ती सुझावको पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले पनि प्रशासन सुधारमा थप समस्या सिर्जना गरेको छ ।
राज्य संयन्त्रका हरेक तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको छ । यसैले भन्ने गरिएको छ कि विकासोन्मुख समाजको सबैभन्दा ठूलो शत्रु भनेकै भ्रष्टाचार हो । जसले सुशासनको मार्गलाई नराम्ररी गाँजेको छ । भ्रष्टाचार राजनीतिक संरक्षण प्राप्त एक प्रमुख अपराध हो । राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचार बढेका कारण अन्य क्षेत्र समेत भ्रष्ट क्रियाकलापमा चुुर्लुम्म डुब्न पुगेको छ । नेपालमा हाल भ्रष्टाचार यति धेरै बढेको छ कि भ्रष्टाचार नगर्ने व्यक्तिको खोजी गर्न कठिनाइ पर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको महसुस हुन थालिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्य सञ्चालनमा स्वच्छता कायम गरी सुशासन दिने उद्देश्य हासिल गर्न त्यति सहज छैन ।
सुशासन कायम गर्न नागरिक समाजसँग सहकार्य आवश्यक मानिएको छ । तापनि नेपालमा सरकारी क्षेत्रले नागरिक समाजलाई पूर्णरूपमा विश्वास गर्न सकिरहेको छैन भने नागरिक समाज पनि आफ्नो उद्देश्यमा प्रभावकरी ढंगले अगाडि आउन सकिरहेको छैन । नागरिक समाजले जनताका लागि काम गर्ने भए तापनि जनताप्रति उत्तरीदायी हुन भने बेवास्ता गर्ने गरेका गुनासाहरू आइरहेका छन् ।
नेपालमा सुशासन कायम गर्न देखापरेका चुनौतीको समाधान गरिनुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले राजनीति वास्तविक रूपमा जनताका लागि गर्नुपर्छ । जनताका लागि राजनीतिक तहबाट त्याग गर्ने संस्कारको विकास आजको एक प्रमुख आवश्यकता हो । यसैगरी उच्च प्रशासनिक तह सुशासनका लागि मनैदेखि प्रतिबद्ध रहनुपर्छ । भइरहेका संस्थाको प्रभावकारितामा वृद्धि गरिनुपर्छ । यसैगरी निर्धारित नीति, योजना, कार्यक्रमको कार्यान्वयन, प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । यस्तै, नागरिक समाजसँगको सहकार्यका लागि सरकारी, नीजि क्षेत्र एवं नागरिक समाजका तर्फबाट आवश्यक कार्य गर्नुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ ।
