काठमाडौं । दुई वर्षअघिदेखि संसद्मा टेबल भएर बसेको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) १६ फागुनसम्म अनुमोदनका लागि पुनः एकपटक अमेरिकाले आग्रह गरेको छ । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पाँच महिनाअघि एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रतिबद्धता जनाएअनुसार अमेरिकाले सो डेटलाइन सम्झाएको हो ।
एमसीसी मुख्यालयलाई दुवै नेताले हस्ताक्षर गरेर प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, अहिले समयसीमा नजिक आउँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आलटाल गरेपछि अमेरिकाले प्रतिबद्धतापत्र सम्झाएको हो ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले दुई नेताले गरेको डेडलाइन पुनः सम्झाएका छन् । भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्ससँगको कुराकानीमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालको संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन ढिलाइ हुनुमा चीनको हात हुन सक्ने बताएका छन् ।
एमसीसी नेपाल सरकारको छनोट गरेको र अमेरिकासँगको आफ्नो प्रतिबद्धतामा परित्याग गरे कूटनीतिक द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पर्नेमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले जोड दिएका छन् । यदि बाहिरी प्रभाव र भ्रष्टाचारले निर्णयलाई अनुमोदन नगर्ने हो भने सो विषयलाई अमेरिकाले गम्भीर रूपमा लिने बताएका छन् ।
एमसीसी अनुमोदन नभए सहयोग र अनुदान दिँदा अमेरिकाले विचार गर्ने
नेपाल र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको ७५औं वर्ष भएको उल्लेख गर्दै अमेरिकाले लामो समयदेखि विकास सहायता र वैदेशिक सहायतामार्फत नेपाली जनताको साथमा उभिएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ताले भनेका छन्, ‘स्वाभाविक रूपमा विदेशी सहयोग दिने सरकार, विदेशी लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले नेपालले बिजुली–प्रसारण परियोजनाको प्रस्ताव अनुमोदन नभए विचार गर्नेछ । साथै भविष्यमा सहयोग र लगानीको निर्णय सोहीअनुसार हुनेछ ।’
एमसीसी परियोजनामा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अमेरिकाले नेपालका सबै राजनीतिक दलबाट बारम्बार आश्वासन मात्रै पाएको बताएको छ । नेपालका दुई राजनीतिक दलले समयसीमा तोकेर संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्छु भने पनि अझै आलटाल गरेपछि आफ्नो प्रतिबद्धता नबिर्सन अमेरिकाले एकपटक पुनः सम्झाएको हो । नेपालमा एमसीसी सम्झौतालाई अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक सैन्य रणनीतिको हिस्सा भनेर प्रचार चीनले गरेको रूपमा अमेरिकाले बुझेको जनाएको छ । अमेरिकाले सो परियोजना इन्डो–प्यासिफिक सैन्य रणनीतिकअनुसार नपर्ने पटकपटक प्रस्ट पारिसकेको छ ।
मूलतः ऊर्जा प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा खर्च हुने यो परियोजनाले नेपालको सार्वभौमसत्ताको हित नगर्ने भन्दै विभिन्न दल र व्यक्तिले विरोध गर्दै आएका छन् । तर, अमेरिकाले यो परियोजना विशुद्ध आर्थिक सहायता रहेको र अन्य रणनीतिक स्वार्थ नभएको पटकपटक बताउँदै आएको छ ।
