गाउँमा खेतबारी बाँझै, गाेठ भत्किँदै

  हाम्रो तीतो यथार्थ के छ भने राजनीतिमा बोल्ने एउटा र काम गर्ने अर्कै हुने गर्छ

वर्तमान सरकारका एक जनामन्त्रीले एउटा सार्वजनिक भाषणमा भने, देश बिग्रिएको पोलिटिसियनले हो । ब्युरोक्रेसीको पनि हात होला तर राजनीतिक नेतृत्व नै दोषी भएकाले यति सुन्दर देश आजको अवस्थामा पुगेको हो । नेता हुँ भन्नेहरूले यति तीतो सत्य बोलेको सुनिँदैन । तर उनी बोले । तथापि हाम्रो तीतो यथार्थ के छ भने राजनीतिमा बोल्ने एउटा र काम गर्ने अर्कै हुने गर्छ । जे भए तापनि उनको भनाइको सत्यताले नेता हुँ भन्नेहरूको चरित्र उदांगिएको छ । छल, कपट र बेइमानीको पर्यायका रूपमा जनमासमा पर्दै गएको राजनीति कुराको खेती गर्ने धन्दा छर्लंग भएको छ ।

राज्यमा संलग्न हुने दल र नेतागणहरूले कुरा गर्ने काम नगर्ने भएकाले हरेक क्षेत्रहरू कमजोर भएका छन् । यसमध्ये पनि पछिल्लो दशकमा सबैभन्दा ओरालो लागेको क्षेत्र हो, कृषि, कृषि उत्पादन र कृषि व्यवसाय । कृषिप्रधान देशका सरकारमा आउने आयाराम गयारामहरूले राजनीतिक कुराको खेती गरे । ठोस रूपमा वैज्ञानिक खेती प्रणालीको ठोस कुरा गरेनन् । कुरा गरे पनि काम गरेनन् । फलतः मुलुकमा उत्पादन घट्दै गयो । खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दै गयो ।

राज्यले कृषि विज्ञहरूसँग सहकार्य नगरी अर्बाैं रुपियाँ प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि योजनामा विनियोजन गरेर रकमको दुरुपयोग गरिरहेको छ


देशको शिक्षा प्रणालीले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भूमिका खेल्न सकेन । नेपाललाई कृषिप्रधान देश हो भनेर पढाउने र पढ्ने काम गरियो । घोकाउने काम गरियो । जब कृषिप्रधान देशको विद्यार्थी वयस्क हुन्छ तब उसले कृषि पेसा अपनाउँदैन । ऊ बेरोजगारीले भौतारिन बाध्य हुन्छ । अनि विदेश पलायन हुन्छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हरेक दिन युवायुवतीहरू १५ सयको हाराहारीमा बिदेसिएका छन् । परिणामतः अहिले गाउँ घरका कृषि भूमिहरू बाँझिदै गएका छन् । गोठहरू भत्कँदै गएका छन् ।

एकातिर राज्यले युवाहरूले ११० वटा मुलुकमा रोजगारीको सम्झौता गरी निर्यात गरिरहेको छ भने अर्कोतिर विकासका कुरा गर्न पनि छाडेको छैन । अचम्मको कुरा त के छ भने नेतृत्वमा रहेकाहरूले आफु सामान्य किसान परिवारको पात्र भएको कुरा पनि गर्छन् । तर, यिनीहरूकै कारण कृषि क्षेत्र झन्पछि झन् बर्बादउन्मुख हुँदै छ । हाम्रोजस्तो देशको आर्थिक विकासमा कृषि क्षेत्रको ठूलो महŒव छ । यही क्षेत्र उपेक्षित छ । उपेक्षित हुँदाहुँदै पनि देशको २७ दशमलव ७ प्रतिशत जीडीपी कृषि क्षेत्रले धानेको छ । कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई आधुिनकीकरण, वैज्ञानिकीकरण, यान्त्रीकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्ने हो भने देश सम्पन्न हुन समय नै लाग्दैन । त्यसो हुन सकेन ।
लगभग ७० प्रतिशत जनसंख्या संलग्न भएको यो क्षेत्रको विकास हुनेबित्तिकै किसान परिवारको आर्थिक समृद्धि हुन सक्छ । स्वरोजगारका अवसर सिर्जना हुन सक्छन् । तर विडम्बना † सरकार निकम्मा छ । कुराको खेती गर्छ, खेतीको कुरा गर्दैन । काम गर्दैन । अब राज्यले कुराको खेती होइन, खेतीको कुरा गर्नुपर्छ । यसो गर्दा कृषि हरेक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुसम्बन्धी प्राविधिकहरूको समूहको व्यवस्था गरी त्यहाँका कृषकलाई आधुनिक कृषि र पशुपालनका लागि अल्पकालीन तालिम दिनुपर्छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा हरेक उमेर समूहका कृषकहरूलाई त्यहाँको हावा, पानी, माटो, उत्पादनको सम्भावना, बजार व्यवस्थापन आदिको आधारमा तत्कालीन रूपमा कृषि व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गरी कृषिलाई आयआर्जनको माध्यम बनाउने भरपर्दो योजना बनाउनुपर्छ । यसका लागि राज्यसँग कृषिविज्ञहरू छन् । व्यावसायिक कृषिसम्बन्धी ज्ञान तथा सीप भएको जनशक्ति छ । यो जनशक्तिलाई ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा त्यहाँको, उत्पादनको सम्भावनाको आधारमा कृषि तालिमका लागि खटाउनुपर्छ । कृषि तालिमको अभियान चलाउनुपर्छ । तर, विडम्बना † राज्यले कृषि विज्ञहरूसँग सहकार्य गर्दैन । बरु अर्बांै रुपियाँ प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि योजनामा विनियोजन गरेर रकमको दुरुपयोग गरिरहेको छ ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हरेक दिन युवायुवतीहरू १५ सयको हाराहारीमा बिदेसिएका छन् । परिणामतः अहिले गाउँ घरका कृषि भूमिहरू बाँझिदै गएका छन् । गोठहरू भत्कँदै गएका छन् ।

हाम्रा स्थानीय तहमा उत्पादनका धेरै सम्भावना छन् । ज्ञान र सीपको अभावमा यी सम्भावना ओझेलमा परिरहेका छन् । सम्भावनाको कुरा गर्दा कतिपय स्थानीय तहमा औषधि विज्ञानसँग सम्बन्धित वनस्पति चिराइतो, बोझो, पहँेले लहरा, पाखनवेत, जटामसी, बामरी, पुदिना, तितेपाती, घीउकुमारी आदि जडीबुटी प्रशस्त पाइन्छ । यसैगरी, फलपूmल खेतीको प्रयाप्त सम्भावना छ । देशमा तर दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने माध्यम शिक्षा हो । शिक्षा कृषिमैत्री छैन । अनुसन्धानमुखी छैन ।

राज्यले स्थानीय तहमा भएका कच्चा पदार्थको उपलब्धताको आधारमा स्थानीय तहहरू छनोट गरी अनौपचारिक कृषि शिक्षाका तालिम सञ्चालन गरेर त्यहाँका किसानलाई ६ महिने, १० महिने वा आवश्यक समय लगाएर कृषि विज्ञद्वारा तालिमको व्यवस्था गर्ने हो भने त्यहाँका वनस्पति एवं जडीबुटीहरूको पहिचान, उत्खनन एवं उपयोग हुन सक्दछ । स्थानीय युवा स्वरोजगार बन्न सक्छन् । आयआर्जन हुन सक्छ । परन्तु, खै राज्यको भिजन ? खोइ कृषि विकासको वैज्ञानिक मार्गचित्र ? भिजनलेस् सरकार । गफको खेती गर्ने नेता ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि हरेक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुपालन तालिम केन्द्रको स्थापना गर्न आवश्यक छ । कृषकलाई प्राविधिक सुविधासहित कृषि र पशुपालनसम्बन्धी व्यावसायिक तालिम दिई कृषिमा संलग्न कृषक परिवारजनलाई उन्नत जातका गाई, भंैसी, भेंडा, बाख्रा, माछा, फलपूmल, तरकारीलगायतको उत्पादन गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा कृषकलाई अनुदान, बिमा, बजारको व्यवस्थापनलगायतको प्रबन्ध गर्न आवश्यक हुन्छ । पशुहरूमा नश्ल सुधारका लागि प्राविधिकको उपलब्धताका साथै गाउँमा विकासे घाँस, डाले घाँसको खेती, दाना उत्पादनलगायतका कृषि उत्पादनमा आधारित घरेलु उद्योग स्थापित गर्नेजस्ता पेसागत सीपका तालिमको व्यवस्था गर्ने हो भने आज विदेशमा कामको खोजिगरिरहेका युवाले स्वदेशमा नै आयआर्जन गर्न सक्ने थिए ।

कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनको आधार शिक्षा हो । हाम्रो शिक्षा र कृषि क्षेत्रको बीचमा विषयवस्तु एवं अभ्यासगत सम्बन्ध छैन । कठै † हाम्रो कृषिप्रधान देशको शिक्षा । झोला बोक्यो । किताब पढ्यो, जाँच दियो । मार्कसिट पायो । डिग्री बढायो । न रोजगार छ न त विषयगत पर्याप्त ज्ञान एवं सीप ।

कृषिप्रधान देशको राज्य, शिक्षालय, शिक्षक एवं विद्यार्थी कृषि उत्पादनमा अन्जान । आधुनिक तरिकाले आलु, टमाटर, धान, मकै, कोदो, फापरलगायतका खाद्यान्न एवं फलपूmल कसरी उत्पादन गरिन्छ भन्ने विषयवस्तु न त पाठ्यक्रममा समेटिएको छ, न त पाठ्यपुस्तकहरूमा वा शिक्षण सिकाइमा । हाम्रो शिक्षा गाईं, भंैसी, भेंडा, बाख्रा, पन्छी, माहुरी तथा मत्स्यपालनलगायतका क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकीकरण, बजारीकरण एवं औद्योगीकरणको ज्ञान तथा सीपबाट विच्छेद । शिक्षालय बेखबर छन् । गुरुजनहरू अनभिज्ञ छन् । नीतिनिर्माताहरू अन्जान । विद्यार्थीहरू अलमल्ल । यही होइन त कृषि प्रधान देशको शिक्षा ?

शिक्षाले देशको भौगोलिक बनोट, हावापानी र नदीनाला छन् भन्ने विवरणात्मक ज्ञान दिएर मात्र पुग्दैन । पाठ्यपुस्तकमा लेखिएको हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रको साधारण परिचयले हाम्रो देश यस्तो रहेछ भन्ने मात्र ज्ञान दिन सक्छ । त्यसैले हिमाली क्षेत्रमा भेडा र चौरीगाई पाल्ने नयाँ तरिका, यार्सागुम्बाको व्यावसायीकरण गर्ने उपाय, पहाडी र तराई खण्डमा गर्न सक्ने फलपूmल खेती, पशुपालन, कृषिमा आधारित उद्योगको ज्ञान र खाद्यान्न उत्पादन गर्ने सीपको तरिका, जडीबुटीको पहिचान र प्रयोग, पानीको प्रयोग आदि विषयवस्तुलाई पाठ्यपुस्तकमा समेट्न जरुरी छ । व्यवहारमा प्रयोग गर्न जरुरी छ ।

अन्त्यमा हाम्रो देशमा कृषि शिक्षालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । औपचारिक शिक्षाको योजना दीर्घकालीन हुन्छ । यो योजनालाई पर्खंदा कृषि क्षेत्र अझै ओरालो लाग्न सक्छ । त्यसैले राज्यले हरेक स्थानीय तहमा अनौपचारिक कृषि शिक्षाका तालिम केन्द्रहरू सञ्चालन गरोस् । चुनावी घोषणापत्रमा विज्ञहरू बोलाएर कृषि योजना बनाउने र जनतालाई ढाँट्ने काम बन्द गरोस् । कुराको खेती होइन, खेतीको कुरा गरोस् । ठोस कार्य योजना बनाओस् । कार्यान्वयन गरोस् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 466 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

बाढीपछि कति आयो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ?