मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्मा टेबल भइसकेको छ । सार्वजनिक बहस र विवाद निम्त्याउँदै अघि बढिरहेको यो विषय अब संसद्भित्र छलफलसहित अंकगणितीय प्रक्रियामा अघि बढ्ने छ । अमेरिकाले गरीब तथा विकासोन्मुख देशलाई दिँदै आएको अनुदान सहयोग नेपालमा एमसीसीका रूपमा भित्रिँदासम्म यो हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न भाग भएर आउँदा नेपालीहरूमाँझ बहस निम्त्याएको हो । नेपाल आफैंमा भूरणनीतिक महत्वको अवस्थामा रहेकाले पनि यो विषय निकै चर्को र पेचिलो बनेर आएको देखिन्छ । नेपाल आफूले गरेको विकास र उन्नतिका कारण रणनीतिक महत्व हासिल गरेको होइन, बरु उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतजस्ता दुईठूला अर्थतन्त्र भएका छिमेकीबीच रहनुका कारण रणनीतिक महत्वको स्थानमा पर्न गएको हो । यसको पछाडि उत्तर र दक्षिणमा रहेका विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्दै गइरहेका देशको उन्नति र प्रगति नै हो । यही उन्नति र प्रगतिसँगै विश्व महाशक्तिका रूपमा रहेको नेपालको मित्रराष्ट्र अमेरिकाको चासोले गर्दा पनि नेपालमा एमसीसीजस्तो विषयले प्रवेश पाएको हो । साथै, नेपालका समकालीन शासकमा रहेको कमजोर कूटनीतिक क्षमता र अदूर दृष्टिले पनि यसमा काम गरेको छ ।
यसैकारण नेपाल अहिले त्रिदेशीय वा त्रिपक्षीय शक्तिको तानातानमा परिरहेको छ । एमसीसीको विषयमा ठूलो बहस र छलफल जारी रहे पनि अहिले यो संसद्मा प्रवेश गरिसकेको छ । संसद्मा प्रवेश गरिसकेपछि बाहिर एमसीसी’boutमा बहस र छलफल र विरोध जतिसुकै भए पनि यो विषयले सार्वभौम संसद्को निर्णय प्रक्रियालाई पछ्याएर अघि बढ्ने छ । यस्तो अवस्थामा एमसीसी अनुमोदन हुने वा नहुने अथवा नेपालमा एमसीसी सहयोग स्वीकार गरिने वा नगरिने भन्ने कुरा अब जननिर्वाचित प्रतिनिधिको सोच र निर्णयमा पुगेको छ । बाहिर यसलाई अनुमोदन नगर्नका लागि दबाबका विभिन्न स्वरूपहरू अपनाउने प्रक्रिया पनि रोकिने छैनन् । तथापि यो विषय सार्वभौम संसद्को विवेकको विषय बनिसकेको छ । एमसीसीका पक्षधरले यसलाई संसद्बाट पारित गरिदिने अपेक्षा राख्न सक्छन् र एमसीसीको विरोध गरिरहेकाले यसलाई पारित नगरिदिने विधायिकी मनसाय प्रकट होस् भनी अपेक्षा गर्न सक्छन् । तर, यस विषयलाई पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकार प्रतिनिधिसभाको हातमा पुगिसकेको छ । यस विषयमा सत्तारूढ दलमा देखिएको द्वैत चरित्रले आगामी दिनमा घातक रूप लिन सक्ने भएकाले कसैले पनि त्यसरी द्वैत चरित्र प्रदर्शन गर्नुहँुदैन । संसद्मा एमसीसी टेबल हुँदा नेताहरू गमक्क कुर्सीमा बसेर समर्थन जनाउने तर सडकमा कार्यकर्ता उतार्न लगाउने कार्य गलत हो ।
एमसीसीकै विषयलाई लिएर छिमेकी देश चीन र मित्रराष्ट्र अमेरिकाबीच जुहारसिमेत चलिसकेको छ । नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित गरिएन भने यसलाई आफूहरूले चीनको हस्तक्षेपका रूपमा लिने भनी अमेरिकाले बोलेपछि चीनले पनि छिमेकी देश नेपालमा अमेरिकाको हस्तक्षेपकारी कूटनीति चीनलाई सह्य नहुने भनिसकेको छ । यसरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्विरोधमा जेलिएको एमसीसीको विषयमाथि निर्णय लिँदा नेपालको सार्वभौम संसद्ले निकै गम्भीरताका साथ सोच र विचार पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । यसैका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चलखेलको मैदान नबनोस् । त्यसैले पनि जननिर्वाचित प्रतिनिधिको सार्वभौम थलो संसद् विवेक र संयमताका संगम बनोस् र नेपाल र नेपालीको हित र रक्षा हुनेगरी एमसीसीलाई हुन्छ वा हुँदैन भनी प्रक्रियामार्फत टुंगोमा पु¥याइयोस् । यसलाई सधंै अड्काएर राख्नुभन्दा स्वीकृत वा अस्वीकृत गरेर उपयुक्त निकास दिनुपर्छ ।
