काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीसहित चार उच्च अधिकारीको अवहेलना मुद्दामा प्रहरीको सक्कली विवरण पेस गर्न आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले विप्लव नेकपाको कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी रिहा गरेको विवरण पुनः पेस गर्न आदेश दिएको छ । भीमप्रसाद अधिकारी, हरिचन्द्र खड्का र विष्णुप्रसाद अधिकारीसहितले दायर गरेको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी रिटमा प्रहरीमा भएको रेकर्ड पठाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
नगरिकलाई पक्राउ गर्ने र बिनाकसुर थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्चको आदेशले प्रहरी महानिरीक्षक ज्ञवाली, उत्तमराज सुवेदी, सन्तोषसिंह राठोर र कौशलकुमार बुढाथोकीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरेको थियो । विप्लव समूहमा संलग्न भएको भन्दै भीमप्रसाद अधिकारीलाई पटक–पटक रिहा गर्ने गरेकाले अदालतको अवहेलना गरेको आरोप उनीहरूमाथि लागेको थियो ।
पछिल्लो समय अदालतले रिहा गर्ने र सर्र्वोच्च अदालत परिसरबाटै विप्लप नेकपाको कार्यकर्ता पक्राउ पर्न थालेपछि महानिरीक्षक ज्ञवालीसहित प्रहरीका चार अधिकारीलाई सर्वोच्चले यसअघि लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको लिखित जवाफ मगाउने आदेशपछि प्रहरी महानिरीक्षक ज्ञवालीले लिखित जवाफ पेस गर्दै अदालतले छाडेपछि पुनः पक्राउ गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने जवाफ दिएका थिए । यस्तो अवस्थामा अदालतको आदेशको पालना नभएको भनेर व्याख्या गर्न नसकिने भन्दै ज्ञवालीले प्रहरी संगठनको बचाउ गरेका थिए ।
कानुनबमोजिम पक्राउ भएको विषयमा व्यक्तिगत दायित्वको अवहेलना मुद्दा दायर हुन नसक्ने दाबीसमेत उनको छ । सर्वोच्चको आदेशले छुटेलगत्तै प्रहरीले गेटबाट विप्लव माओवादीका कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिएको विवादमा दर्ता भएको अवहेलना मुद्दामा यस्तो दाबी गरिएको हो । उनले आफूविरुद्धको मुद्दा औचित्यहीन रहेको भन्दै खारेज गर्न पनि माग गरेका छन् । महानिरीक्षक ज्ञवालीले पुनः पक्राउ गरिएको भनिएका भीमप्रसाद अधिकारी, हरिचन्द्र खड्का र विष्णुप्रसाद अधिकारीलाई चन्दा ऐनअन्तर्गत २३ माघमा पक्राउ गरिएको जानकारी समेत दिएका थिए । उनको लिखित जवाफपछि सर्वोच्चले प्रहरीललाई पक्राउपछि रिहा भएको रेकर्ड फाइल पेस गर्न प्रहरी महानिरीक्षकसहित चार प्रहरी अधिकारीको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरणमा रहेका तीन जनाको निवेदनपछि प्रहरी अधिकारीले पनि अदालत उपस्थित हुँदै साधारण तारेखमा बसेर मुद्दा लड्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । सो विषयमा पनि सर्वोच्चले अर्को सुनुवाइमा निर्णय गर्ने भएको छ ।
संविधानको धारा १२८(४) अनुसार अदालतबाट जारी भएको आदेश नमान्नेलाई अदालत आफँैले प्रतिवेदन तयार पारेर मुद्दा चलाउन पाउने अधिकार दिएको छ । अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणमा रिहा गर्न आदेश दिने र प्रहरीले अदालत परिसरबाटै धरपकड गर्ने क्रम बढेसँगै सर्वोच्चले आदेशको पालना नभएको भन्दै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो । पछिल्लो समय विप्लप नेकपाका ललितपुर जिल्ला इन्चार्ज रमेश डंगोललाई रिहा गर्न आदेश दिए पनि प्रहरीले अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरेको थियो ।
उनलाई गएको वर्ष एनसेल टावरमा आगजनी गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । तर, उनलाई अदालतले उनलाई रिहा गर्न आदेश दियो । पटक–पटक बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतमा परिरहने र प्रहरीले अदालत परिसरबाटै पक्राउ पुर्जीबिना नै पक्राउ गर्ने परिपाटी बढेपछि सर्वोच्चले प्रहरीसँग लिखित जवाफ मगाउने आदेश जारी गरेको हो ।
