काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय अधिकार संसद्को भएको व्याख्या गरेको छ । अमेरिकी सहायता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना संसद्बाट पास गर्न रोक्न माग गर्दै परेको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएसँगै एमसीसी’bout निर्णय गर्न बाटो खुला भएको हो ।

अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र स्वागत नेपालले सन्धि ऐन २०४७ को दफा ४ अनुसार संसद्बाट पास हुन नसक्ने भन्दै रिट दिएका थिए । दुवै जनाले एमसीसी सन्धि ऐनअनुसार नपर्ने दाबी गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले एमसीसी संसद्मा टेबल भएर प्रक्रिया अगाडि बढेकाले रोक्न नमिल्ने ठहर गर्दै रिट निवेदन दरपिठ गरिदिएको हो ।

प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि गत ८ फागुनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसद्मा एमसीसी टेबल गरेपछि सोविरुद्ध अधिवक्ता भण्डारीले रिट निवेदन दिएका थिए । संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढेपछि दिएको रिट निवेदनमा अदालतका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले दरपिठ गर्दै संसद्मा रहेको विषय अहिले न्यायिक निरुपणको विषय बनाउनु मनासिब नदेखिएको भनिएको छ ।

‘निवेदकले उठाएको विषय नेपाल सरकारको तथा संघीय संसद्को नीतिगत र विचाराधीन विषय हो भन्ने देखिन्छ,’ दरपिठ आदेशमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको विषयमा प्रवेश गरी अहिले नै यसलाई न्यायिक निरुपणको विषय बनाउनु मनासिब देखिँदैन ।’ मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १८ (२) बमोजिम दरपिठ गरिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

रिट निवेदकले के कुरा उठाएका थिए ?
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले रिटमा एमसीसी सम्झौता सन्धिको श्रेणीमा नपर्ने दाबी गरेका थिए । ‘नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ र विभिन्न अन्तर्र ाष्ट्रिय कानुन मुताबिक सन्धिको श्रेणीमा नै नपर्ने भएको हुँदा, सिंगो संवैधानिक र कानुनी संरचनालाई नै तेजोबध गर्ने प्रावधानले सो कम्प्याक्ट नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र स्वाधीनता प्रतिकूल रहेको’ निवदेनमा भनिएको थियो ।

के छ संवैधानिक व्यवस्था ?
संविधानको धारा २७९ मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

संविधानको यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सन्धि ऐन २०४७ प्रचलित छ । संविधानमै शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने सर्त राखिने उल्लेख छ ।

सन्धि ऐन २०४७ मा के छ ?
सरकारले एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न सन्धि ऐन २०४७ लाई कानुनी आधार मानेको छ । संसद्मा पेस गर्दा नै ‘सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ को व्यवस्थाबमोजिम’ भनिएको छ । सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ मा सम्झौता शब्द नै उल्लेख छैन । दफा ४(१)मा भनिएको छ ‘संविधानको धारा २७९ को उपधारा २ मा उल्लेख भएका विषयबाहेक अन्य विषयका सन्धिहरूमध्ये अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नुपर्ने भनी व्यवस्था भएको सन्धिलाई अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नुपरेमा वा कुनै सन्धिमा सम्मिलित हुन चाहेमा सोसम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल सरकारले संघीय संसद्मा पेस गर्नेछ ।’ यस्तो प्रस्ताव संघीय संसद्मा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुने उल्लेख छ