काठमाडौं । संसद्मा टेबल भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीसम्बन्धी प्रस्तावलाई पास गर्न सत्तारूढ गठबन्धन सहमतिनजिक पुगेका छन् ।

लामो रस्साकस्सीपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि एमसीसी परियोजनासम्बन्धी संसद्मा टेबल भएको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न सहमत भएका हुन् ।

उच्च स्रोतका अनुसार एमसीसीका सन्दर्भमा संशय रहेका विषयमा थप व्याख्यात्मक घोषणा गर्दै संसद्बाट अनुमोदन गर्न ती दुई दल तयार भएका हुन् । संशय रहेका विषयलाई व्याख्या गर्दै अनुमोदन गर्ने तयारी गठबन्धनले गरेको हो । सो विषयमा आज आइतबार ९ बजे बस्ने गठबन्धन बैठकबाट ठोस निर्णय हुनेछ ।

प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अघि सारेको सो प्रस्तावमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध मुख्य दुई दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सहमति जनाएका हुन् । थापाले केही दिनयता गठबन्धनमा रहेका दल एक ठाउँ उभिन सक्ने भन्दै व्याख्यात्मक घोषणाको सो प्रस्ताव गर्दै आएका थिए ।

‘व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहमत हुने सम्भावना बढेको छ, आइतबार सबै विषय टुंगिन्छ,’ कांग्रेस महामन्त्री थापाले राजधानीसँग भने ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादीको ‘युटर्न’
व्याख्यात्मक घोषणा गर्दै मत दिन तयार
एमालेलाई पनि मनाइँदै

यो सहमतिअनुसार गठबन्धनमा रहेका दलहरू एमसीसीका पक्षमा अघि बढे गठबन्धन पनि कायम रहनेछ भने एमसीसी पनि संसद्बाट अनुमोदन हुनेछ । शुक्रबारबाट माओवादी केन्द्रले यही नीति लिँदै आएको छ ।

‘लौरो पनि नभाचिने सर्प पनि मर्ने’ नीतिमा दुई दल एमसीसी पास गर्न सहमत बनेको एक कांग्रेस नेताले जानकारी दिए । तर, दुवै दलबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषयमा आधिकारिक निर्णयको पर्खाइ कांग्रेसको छ । आधिकारिक निर्णय नआए कुनै पनि बेला गठबन्धन टुट्ने र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग सहकार्य हुन सक्ने सम्भावनासमेत रहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको संवादमा एमसीसी पारित हुने र सत्तारूढ गठबन्धन पनि नटुट्ने उपायको खोजीमा छलफल भइरहेको बताएका थिए ।

‘हामी छलफलमा नै छौं, समस्याको समाधान हुन्छ, गठबन्धन टुट्दैन, सहमतिबाटै एमसीसी अघि बढ्छ,’ दाहालले शनिबार सिंहदरबारमा आफ्ना पार्टी र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग भनेका थिए ।

एमसीसीका विषयमा सत्ताको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेस सुरुदेखि नै प्रस्ट छ भने जसपा पनि एमसीसीको पक्षमा प्रस्ट रूपमा खुल्ने सम्भावना बढेको छ ।

तर, गठबन्धनमा आबद्ध एक घटक राष्टिय जनमोर्चा भने एमसीसीको विपक्षमा नै छ । उसले एमसीसी कुनै पनि हालतमा संसद्बाट अनुमोदन गर्न नसकिने भन्दै खारेजीको माग राख्दै आइरहेको छ ।

के हो व्याख्यात्मक घोषणा ?

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका विषयमा केही समयदेखि राजनीतिक नेतृत्व नै विभाजित बन्दै आइरहेको छ । यस्तै, सडकदेखि सदनसम्म पक्षविपक्षमा आवाज उठिरहेको छ । सोही कारण एमसीसीमा रहेका आशंका र संशयलाई चिर्न सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका मुख्य चार दल व्याख्यात्मक घोषणाको बाटोमा अघि बढेका हुन् ।

यसरी हुने व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसी सैन्य रणनीति होइन, नेपाल र अमेरिकाको कानुन बाझिएको अवस्थामा नेपालको कानुन लागू हुन्छ, लेखा परीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्छजस्ता विषय राख्ने विषयमा छलफल जारी छ । यी विषयसमेत समावेश गरेर एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्र र नेकपा एस सहमत बनेका हुन् । सो विषयमा कानुनविज्ञ गोविन्द बन्दीले सहजीकरण गर्दै आएका छन् ।

तर, शुक्रबारसम्म भने ती दुवै दलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष एमसीसीको विरोध गर्दै संसद् बैठक बहिष्कार गर्ने र ध्वनि मतका आधारमा एमसीसी अनुमोदन गर्न सहज बनाइदिने सन्देश पु-याएका थिए । प्रधानमन्त्री सो प्रस्तावमा सहमत नभएपछि व्याख्यात्मक घोषणाको बाटो तय भएको बताइन्छ ।

शनिबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतको उपस्थितिमा यस’bout छलफल भएको बताइन्छ ।

बालकोट वार्ता उस्तै

संसद्मा जारी अवरोध खोल्न र एमसीसीमा सहयोग गर्न भन्दै सरकारी पक्षले शनिबार पनि नेकपा एमालेसँग संवाद गरेको थियो । तर, एमाले भने संसद्मा प्रवेश गर्ने वातावरण सुनिश्चित नहुँदासम्म अवरोध हटाउन सहमत छैन ।

एमालेले २३ भदौबाट संसद् अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ । आफ्ना दलले कारबाही गरेका १४ सांसदमाथिको सूचना संसद्मा टाँस नगर्ने सभामुखको विकल्प एमालेले अघि सार्दै आएको हो भने ती १४ जना सांसद संसद् बैठकमा सहभागी हुँदासम्म आफ्नो दलको अवरोध जारी रहने उसको अडान छ ।

शनिबार कांग्रेसका दोस्रा तहका नेताहरू एमालेसँगको संवादमा खटिएका थिए । कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा र केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की एमाले नेताहरूसँग छलफल गर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निवास बालकोट पुगेका थिए । यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंलेसमेत एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पटकपटक संवाद गर्दै आएका छन् ।