काठमाडौं । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई अवकाशपछि अख्तियारले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकमा सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएका छन् । नेकपाका सांसदहरूले यस्तो संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।
राष्ट्रिय सभामा छलफलमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा अवकाशपछिको पाँच वर्षभित्र कारबाही गर्न मुद्दा चलाउनुपर्ने’ हदम्यादको व्यवस्था छ । तर, सत्तारूढ सांसदहरूले उक्त हदम्याद झिक्न संशोधन दर्ता गराएका हुन् । नेकपाका ठगेन्द्रप्रकाश पुरीसहित नौ सांसदले पाँच वर्ष भनेर तोकिएको समायवधि हटाउन संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारीसहित ३ सांसद र राजपा नेपालका वृषेशचन्द्र लालले भने पाँच वर्षको ठाउँमा त्यस्तो म्याद १० वर्ष राख्न संशोधन दर्ता गराएका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमा कतिपय ठाउँमा अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउने गरी गरिएको प्रस्तावमा सांसदले संशोधन दर्ता गराएका छन् । कांग्रेस सांसद अधिकारीसहितका सांसदले अख्तियारले कुनै निर्णय गर्न वा नगर्न आदेश दिने प्रावधान झिक्न संशोधन दर्ता गराएका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमा आयोगले अनुसन्धानको क्रममा सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्ति वा सार्वजनिक संस्थालाई तत्काल कुनै काम निर्णय गर्न वा नगर्न आदेश दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, सांसद अधिकारीसहितले कुनै निर्णय गर्न वा नगर्ने आदेश दिने प्रावधान हटाउन संशोधन हालेका छन् ।
सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरूले भने आयोगले लिखित प्रमाण झिकाउनेसँगै कुनै पनि व्यक्तिलाई सोधपुछ गर्न पाउने प्रावधान राख्न संशोधन दर्ता गराएका छन् । उनीहरूले आयोगले सम्बन्धित मिसिल र प्रमाण झिकाउनेसँगै सोधपुछ गर्न पाउने व्यवस्था थप्नुपर्ने संशोधन राखेका छन् । सांसद अधिकारीसहितका सांसदले अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिरको मुद्दामा निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान हटाउन संशोधन दर्ता गराएका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचारबाहेकका अन्य कसुर गरेको देखिएमा कारबाहीका लागि अन्य निकायलाई सिफारिस गर्न सक्ने र त्यसरी गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिरको मुद्दामा निर्देशन दिँदा सम्बन्धित निकायले कर्तव्य पालना नगरे कारबाही हुने व्यवस्था थियो । सांसद अधिकारी र राजपाका सांसद वृषेशचन्द्र लालले अख्तियारले विदेशी संस्थासँग सूचना आदान प्रदान गर्न सक्ने प्रावधानसमेत हटाउन संशोधन दर्ता गराएका छन् । अख्तियारलाई विदेशी संस्थासँग सूचना आदान–प्रदान र सहकार्य गर्न सक्ने प्रावधान राखेर सरकारले विधेयक ल्याएको थियो ।
कांग्रेस सांसदहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाहिर पार्ने विषयमा अंकुशको प्रस्ताव गरेका छन् । अधिकारीसहितका सांसदहरूले व्यक्तिलाई लाभ वा हानि हुने गरी लिइने निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्न नहुने व्याख्या थप्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत हुने उल्लेख गर्दै सरकारले विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारले हस्तक्षेप गर्न नपाउने प्रस्ताव गरेको छ । सत्तापक्षका सांसद पुरीसहितका सांसदले नगरसभा र गाउँसभाको कुनै कानुन निर्माणका विषयमा हुने छलफल र निर्णय प्रक्रियामा पनि अख्तियारले हात हाल्न नहुने गरी कानुनी व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गराएका छन् । समाजवादी पार्टीकी सांसद प्रमिला कुमारीले भने मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचारको कुनै किसिमको निर्णयमा अख्तियारलाई कारबाहीको अधिकार दिन प्रस्ताव गरेकी छन् । उनले आयोगले कुनै स्रोतबाट सूचना प्राप्त गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी हुन् ।
