कारबाही पर्ने डरले अर्बौंका ठेक्का रद्द

काठमाडौं । नेपालमा ठेक्का र कमिसन एकअर्काका परिपूरकजस्तै छन् । जहाँ ठेक्का लगाइन्छ त्यहाँ लाखांै करोडौंको कमिसन आउँछ । त्यसैले केन्द्रीय सरकारका मन्त्री, सचिव, सहसचिव तथा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा विभिन्न विकासे कार्यालयका कार्यालय प्रमुख ठेक्का लगाउने कार्यमा मरिहत्ते गर्छन् । ठेक्का पूरा गराएर विकासका कार्य सम्पन्न गर्ने विषयभन्दा ठेक्का लगाउँदा आउने लाखांै, करोडौं कमिसन उनीहरूको मुख्य प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ ।

तर, सरकारी निकायले लगाउने ठेक्कामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष निगरानी राख्न थालेपछि सेटिङमा दिइएका अर्बांैका ठेक्का रद्द हुन थालेका छन् । यस्तै, कमिसनको चक्करका लगाइएका ८ अर्ब ३० करोडका तीनवटा ठेक्का कारबाही पर्ने डरले अन्तिम अवस्थामा आएर रद्द गरिएको हो ।

ठेक्कामा करोडौं कमिसन चक्कर

पछिल्लोपटक लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल प्रादेशिक अस्पताल निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ७ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का, डोल्पामा प्रस्ताव गरिएको १ सय ६ मेघावाटको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालय तथा आवास निर्माणका लागि गरिएको ६५ करोड रुपैयाँको ठेक्का र काठमाडौंको जमलमा राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ७० करोडकै अर्को ठेक्का पनि एकाएक रद्द गरिएको हो ।

यी तीनवटै ठेक्का प्रक्रियामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष निगरानी गर्दै आइरहेको थियो । कमिसन र सेटिङका आधारमा आपूmनिकटलाई ठेक्का गरिएको भन्दै ती ठेक्काविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको थियो ।

ठेक्का आह्वान गर्दा सीमित र आपूmनिकट ठेकेदारले मात्रै ठेक्का पाउनेगरी स्पेसिफिकेसन बनाएर ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । सीमित ठेकेदारले मात्र ठेक्का पाउनेगरी स्पेसिफिकेसन बनाएर आह्वान गरिएका ती तीनवटा ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै सम्बन्धित निकायमा उजुरी परेपछि रद्द गरिएको हो ।

उल्लेखित तीनवटै ठेक्कामा प्रतिस्पर्धालाई सीमित हुनेगरी स्पेसिफिकेसन निर्धारण गरिएको आरोपसहित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित अन्य निकायमा निर्माण व्यवसायीले उजुरी दिएका थिए । अख्तियार र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि ठेक्कामा त्रुटि भएको राय पठाएपछि बाध्य भएर ठेक्का आह्वान गरेको निकायले भ्रष्टाचार मुद्दाबाट जोगिनका लागि ठेक्का रद्द गरेका हुन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार ‘लुम्बिनी प्रदेशको अस्पताल भवन निर्माणको ठेक्कामा स्पेसिफिकेसनमा नै नेपाली र विदेशी कम्पनीका लागि राखिएको सर्तमा फरक रहेको थियो । जुन सेटिङका आधारमा गरिएको थियो । यस ठेक्काको सेटिङमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलगायतका उच्च पदाधिकारीकै संलग्नता रहेको स्रोतको दाबी छ ।

यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आह्वान गरेको राष्ट्रिय पुस्तकालयको बोलपत्रमा पनि त्यस्तै किसिमको सेटिङ रहेको पाइएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माघ १० गते पुस्तकालय भवन निर्माणको लागि ७० करोड रुपैयाँको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । केही सीमित कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेगरी राष्ट्रिय पुस्तकालयका प्रमुख दशरथ मिश्रले ठेक्का आह्वान गरेका थिए । बोलपत्रदातालाई लक्षित गरी उनले पनि स्पेसिफिकेसनमा नै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को प्रावधानविपरीत सर्तहरू निर्धारण गरेको बताइएको छ ।

के भयो ठेकेदारले लगेको २४ अर्ब ?
विकास निर्माण कार्यका लागि भन्दै ठेकेदारहरूले सरकारी अधिकारीहरूको साँठगाँठमा केही वर्षअघि लगेको मोबिलाइजेसनबापतको २४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता हुन सकेको छैन ।

केही समयअघि सो रकम उठाउन सरकारीस्तरबाट आवश्यक पहल र एक्सन हुनुपर्ने भन्दै अख्तियारले रकम उठाउन पटकपटक सरकारको ध्यानाकृष्ट गराएको थियो ।

अख्तियारले विकास निर्माण कार्य गर्ने क्रममा ठेकेदारले मोबिलाइजेसनका नाममा लगेको २४ अर्ब रुपैयाँ सरकारले नै उठाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई विस्तृत प्रतिवेदनसहितको पत्र नै पठाएको थियो । त्यसयता पनि अख्तियारले सरकारका विभिन्न निकायलाई बोलाएर रकम उठाउन आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ तर त्यससम्बन्धी कति रकम उठ्यो भन्ने कुरामा सरकारी अधिकारी नै बेखबर रहेका छन् । अर्बांै मोबिलाइजेसन रकम लिएर ठेकेदार बेपत्ता छन् । उनीहरूले सम्झौताबमोजिम कुनै काम नै नगरे पनि सरकारी निकायलाई गुमराहमा राख्दै २४ अर्ब रुपैयाँ आफ्नै खल्तीमा राख्न सफल भएका थिए ।

अख्तियारका अनुसार ठेक्का सम्झौता गर्दा पेस्कीस्वरूप ठेकेदारले २४ अर्ब रुपैयाँ लिएका हुन् । ठेकेदारबाट राखिएको धरौटीस्वरूपको ६ अर्व रुपैयाँ जफत गर्न पनि सरकार असफल देखिँदै आएको छ । ठेक्का सम्झौता रकमको कम्तीमा ५ प्रतिशतले हुन आउने कार्यसम्पादन जमानतबापतको ६ अर्ब धरौटी रकम असुल गर्न सरकारी पक्ष असफल देखिएको हो ।

सरकारले ठेक्का पूरा नगर्ने ठेकेदारबाट धरौटी रकम जफत गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, सरकारी अधिकारीको गैरजिम्मेवारीका कारण राज्यकोषमा आउन सक्ने ६ अर्ब रुपैयाँको ’boutमा अझै अत्तोपत्तो छैन ।

अख्तियारले केही समयअघि पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित सातवटा मन्त्रालयअन्तर्गतका आठवटा निकाय मातहत रहेका विकास आयोजना र त्यससँग सम्बन्धित १ हजार ८ सय ४८ वटा ठेक्का’boutमा सूक्ष्म विश्लेषण गरेको थियो । ती सबै ठेक्का सम्पन्न गर्न १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

तीमध्ये १ हजार ३२ वटा ठेक्का म्याद थप नगराएर गुमनाम पारिएको थियो । गुमनाम पारिएका ठेक्काका लागि भने ठेकेदारले पेस्कीस्वरूप २४ अर्ब रुपैयाँ लगेको र सो रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको अख्तियारले निष्कर्ष निकालेको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 563 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यस्तो छ– एमडीएमएस खरिद अनियमितताको अन्तरकथा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
माधव नेपाल भन्छन् 'हाम्रो पार्टीका ३५ जना निर्विरोध भैसके'