काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित समाजले आसन्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा मानवअधिकार हनन गर्ने दोषीलाई उम्मेदवार नबनाउन र सामाजिक बहिष्कारको आह्वान गरेका छन् । सशस्त्र युद्धको समयमा गम्भीर मानवअधिकार हनन गर्नेलाई प्रतिनिधि नबनाउन अपिल गरेका छन् । बिहीबार २४ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै राजनीतिक दललाई दबाब दिएका हुन् ।
सामाजिक बहिष्कार गर्न माग
मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू उम्मेदवार भएमा सामाजिक बहिष्कार गर्न सार्वजनिक रूपमा अपिल गरेका छन् । द्वन्द्वपीडित समाजले विगत निर्वाचनका घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रम एवं विभिन्न मञ्चहरूमा जाहेर गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाएका छन् । आसन्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनको घोषणापत्रमा द्वन्द्व पीडितको सत्य, न्याय तथा परिपूरणसम्बन्धी विषय समावेश गर्न भनेका छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १५ वर्ष पूरा भए पनि अझै पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको भन्दै पीडितले आक्रोश पोखेका छन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले लामो समयसम्म पीडितले न्याय नपाउनु दुःखको कुरा भएको बताए । बुुबा मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्यारालाई कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुुङमा २०६७ सालमा उजुरी दिए पनि सुनुुवाइ नभएको छोरा सुमन अधिकारीको सरकारसँग गुनासो छ ।
सरकारले अल्झाउने काम मात्रै गरिरहेको र अब पनि अल्झाइरहने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सक्छांै, अधिकारीले भने । शान्ति सम्झौताको प्रमुख कार्यभार सशस्त्र द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्यतथ्य छानबिन गर्ने, पीडितलाई न्याय र परिपूरण हुन नसकेको बताएका छन् ।
द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार हननका घटनाको छानबिन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भएको भए पनि त्यसले काम गर्न नसकेको उनीहरूले बताएका छन् । उनीहरूले सर्वोच्च अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत हुनेगरी ऐन संशोधनका लागि पनि आग्रह गरेका छन् ।
पीडितहरूले द्वन्द्वका क्रममा छोडिएका विष्फोटक पदार्थ तथा बारुदी सुरुङमा परेर विस्तृत शान्ति सम्झौता (२०६३ मङ्सिर ५) पछि घाइते तथा अपांगता भएका पीडितलाई पनि द्वन्द्व पीडितका रूपमा पहिचानलगायत द्वन्द्वपीडितले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण सेवा सुविधा, राहत, उपचार, जीवन निर्वाह भत्तासमेत प्रदान गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यले अचल सम्पत्ति हकवाला परिवारजनको नाउँमा नामसारी तथा हक हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्थाका साथै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका श्रीमतीलाई एकल महिलासरह सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्न उनीहरूको माग रहेको छ ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा नपुगिरहेको सन्दर्भमा द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीलाई नियमित फौजदारी न्यायप्रणालीअन्तर्गत न्याय निरोपण हुन नसकेकोमा पीडितहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
द्वन्द्वकालमा गैरन्यायिक हत्या, यातना, अंगभंग एवं घाइते, यौनहिंसा र विस्थापन पीडित व्यक्ति तथा परिवार पहिचान र परिपूरणसहितको न्याय तथा उपचारको माग गरिरहेको पनि १५ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि न्याय नपाएकोमा पीडितहरूले आक्रोश पोखेका छन् ।
बेपत्ता व्यक्तिको सास वा लास पत्ता लगाउने भनी गठन गरिएको भनिएको आयोगले सात वर्षपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नामसमेत नराखी परिचयपत्र वितरण गरेको भन्दै पीडितहरूले विरोध जनाएका छन् । दुवै आयोगहरूले पहिचान र सेवासुविधामा समेत कुनै योगदान नगर्ने प्रयोजनविहीन परिचयपत्र वितरण गरिरहेका द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् ।
साथै पीडितहरूले मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघन तथा ज्यादतीमा क्षमादान, माफी र मेलमिलाप नहुने सुनिश्चततासहित पीडित समुदाय एवं सरोकारवालासँगको अर्थपूर्ण परामर्श गर्न भनेका छन् । पीडितहरूले सर्वोच्च अदालतका फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन एवं संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक अन्य नीतिनियम र कानुन निर्माण गर्न माग राखेका छन् ।
