स्थानीय तहको निर्वाचनले देशमा सरगर्मी बढेको छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन प्रजातन्त्रको आधारभूत तत्व हो । आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । आवधिक निर्वाचन प्रणाली जनताले आफ्नो आवाज र विचार मुखरित गर्ने तथा आफ्नो विचार र प्राथमिकतासँग मेल खाने प्रतिनिधि छनोट गर्ने अवसर हो । निर्वाचित दल वा प्रतिनिधिले जनताको अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेमा जनताले आवधिक निर्वाचनमा त्यस्तो प्रतिनिधिलाई पुनः निर्वाचित गर्दैनन् । अर्को राजनीतिक दल विजयी हुन्छ र सत्ता परिवर्तन हुन्छ ।

नेपालको संविधानले अन्तर व्यवस्थापिका संघले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको लागि गरेको घोषणा पत्रका (१९९४) सबै क्राइटएरिया समावेश गरेको छ । प्रजातान्त्रिक निर्वाचनका तत्व प्रतिस्पर्धात्मक, सहभागितामूलक, आवधिक र उद्देश्यमूलक हुन् । निष्पक्ष निर्वाचनको आरम्भ स्वतन्त्र मतदाता नाम दर्ताबाट सुरु हुन्छ । मतदातालाई आवश्यक सबै सूचनामा पहुँच, सबै नागरिकलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने समान मौका, सबै मतदाताले मतदान गर्न सक्ने सहज वातावरण, मतदाताको सुरक्षा, निर्वाचन धाँधलीको शून्यता, विधिसम्मत र पारदर्शी मत गणना तथा मत परिणामको सम्मान निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनका आधारभूत पक्षहरू हुन् ।

स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका चुनौती
निर्वाचन सत्ता परिवर्तन वा सत्ता प्राप्तिको माध्यम हो । निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित हुन नसकेको गुनासो प्रायः सबैजसो देशहरूमा सुन्ने गरिन्छ । निर्वाचनसम्बन्धी समस्या कि त सरकार सम्बद्ध, कि त राजनीतिक दल सम्बद्ध छन् । राजनीतिक दलको निर्वाचनसम्बन्धी भूमिगत गैरकानुनी क्रियाकलाप, निर्वाचनमा पैसा र बाहुवलको प्रयोग, मतदानका लागि भयपूर्ण वातावरण, मतदातामा निर्वाचनप्रति रहेको उदासिनता, भूmठा मतदान तथा मतदानका लागि शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माण गर्न उदासिन हुने प्रवृति राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित चुनौती हुन् । सरकार आफ्नो दलप्रति लालची भयो भने कर्मचारीतन्त्र र प्रहरी प्रशासन परिचालन गरेर मत परिणाम बदल्ने कुचेष्टामा लाग्न सक्छ । सरकार तटस्थ हुन नसक्नु निर्वाचन क्षेत्र निर्माणमा जेरिमेन्डरिङ गर्नु, उम्मेदवार र मतदाताको सुरक्षा गर्न नसक्नु तथा पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन नसक्नु सरकार सम्बन्धित समस्या हुन् ।

आचारसंहिताको पालनामा हेलचेक्र्याइँ, मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउने उदासिनता, निर्वाचनमा कम मतदान, ब्यालेट स्टफिङ, भोट रेगिङ, अनुपस्थित मतदाताको मतको दुरुपयोग, मतदानका लागि भोटिङ मेसिनको न्यून प्रयोग र प्रयोग भइरहेको भोटिङ मेसिनप्रतिको कम विश्वास, मतदाता र मतदानलाई नेटवर्क प्रणालीको जरिया गलतढंगले इन्फुलिएन्स गर्ने प्रवृत्ति, मतदान तथा मतगणना प्रक्रियामा त्रुटि, सीमाभन्दा बढी पैसा खर्च गर्ने प्रवृत्ति, मौन समयमा मतदाता खरिदबिक्री गर्ने तथा मिडियामा पेड न्युज दिएर अरूको समाचारलाई पाखा लगाउने, जनतालाई मिसलिड गर्ने र मतगणनामा हारेपछि मत परिणामको सम्मान नगर्ने प्रवृत्ति मुख्यरूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहीत निर्वाचनका चुनौती हुन् ।

स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका सुझाव
निर्वाचनलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष बनाउन सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक, समुदाय र निर्वाचन आयोग जिम्मेवार बन्नु र आआफ्नो भूमिका इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्दछ । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन रहेका अप्ठ्यारा र तीनको समाधानको क्रमशः विवेचना गर्न यहाँ सान्दर्भिक देखिन्छ ।

(१) मतदाता जिम्मेवार, स्वतन्त्र र जागरुक नभएसम्म राजनीतिक परिणाम निष्पक्ष र स्वतन्त्र हँुदैन । निर्वाचनमा जनताको चासो, सक्रियता, सहभागिता र मतदान भएन भने निर्वाचनको कुनै अर्थ रहँदैन । अर्थहीन निर्वाचनको कारण राज्य सञ्चालनका लागि सही र सक्षम व्यक्तिको बदलामा निकम्मा व्यक्ति निर्वाचित हुन जान्छ र देशले बर्बादी र जनताले दुःख बेर्होनुपर्ने हुन्छ । जनतामा निर्वाचनप्रति रुची रहेन र मतदान बढीभन्दा बढी हुन सकेन भने जित्न पर्नेले हार्ने र हार्नेले जित्ने हुन्छ र सरकारमा गतिलो व्यक्ति वा पार्टी पुग्दैन ।

राज्यको शक्तिका स्रोत मतदातालाई मतदाता शिक्षाले आवधिक निर्वाचन, मतदाता नाम दर्ता, मतदान गर्ने तरिका र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको महत्वको जानकारी दिन्छ । मतदातालाई राजनीतिक दलको सिद्धान्त, इमानदारिता र दलले उठाएका मुद्दा, उम्मेदवार, मतदान केन्द्रको दूरी, शान्तिसुरक्षा तथा सार्वजनिक बिदा जस्ता कुराले उत्प्रेरित र अनुप्रेरित गर्दछ । मतदातालाई मतदानका लागि जागरुक बनाउन मतको मूल्य तथा भोटमा राजनीतिक सत्ता परिवर्तन गर्ने अन्तरनिहीत शक्ति’bout ज्ञान तथा आफूले मन नपराएको व्यक्ति वा राजनीतिक दललाई पदमुक्त गर्ने क्षमता राख्दछ भन्ने गरी नागरिक शिक्षा दिनुपर्छ । मतदाता शिक्षाको लागि राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग तथा समाजसेवीको ठूलो भूमिका रहन्छ ।

सरकार आफ्नो दलप्रति लालची भयो भने कर्मचारीतन्त्र र प्रहरी प्रशासन परिचालन गरेर मत परिणाम बदल्ने कुचेष्टामा लाग्न सक्छ

(२) राजनीतिक दल संगठित, प्रतिस्पर्धी, सभ्य र अनुशासित नभएसम्म निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सक्दैन । दल बाहिर बाहिर ठिकठाक भए पनि भित्रभित्र निर्वाचन उलटफेरका हजारौं क्रियाकलाप गर्न चुकेका हुँदैनन् । निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न लागि मारपिट गर्ने, जनतालाई गलत सूचना दिने, भोजभतेर गर्ने, बाटोघाटो थुन्ने छेक्ने, भोट किनबेच गर्ने, अर्नगल हल्ला पिटाएर जनतालाई मतदान स्थलसम्म जान अनुत्प्रेरित गर्दछन् । फलस्वरूप निर्वाचनमा जनसहभागिता र प्रतिस्पर्धा न्यून हुन जान्छ ।

निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन राजनीति दलको अहम र प्रमुख भूमिका रहन्छ । राजनीतिक दल भनेको एकैखालको विचारधारा भएका व्यक्तिको स्वतन्त्र संस्था हो जसको उद्देश्य सार्वजनिक क्रियाकलापमा निर्वाचनको माध्यमबाट सहभागी भई शासन रूढ हुनु हो । राजनीतिक दललाई कानुनी मान्यता हुन्छ र दललाई राज्यप्रदत सुविधा पनि उपलब्ध हुन्छन् । राजनीतिक दल भिन्न भिन्न राजनीतिक विचारधाराबाट अनुप्राणित हुने कारण जनता राजनीतिक दलको पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुन्छन् । जनताको समर्थनका कारण राजनीतिक दल शक्तिशाली हुन्छन् । निष्पक्ष निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल इमानदार, अनुशासित, सभ्य र जिम्मेवार भए राजनीतिक इतिवृति नै संस्कारित हुन्छ ।

(३) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन प्रणाली महँगो र खर्चिलो भएकाले यसले सामाजिक एवं राजनीतिक विकृतिलाई हटाउन सक्ने संकेत गरेका छन् । भारतको निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. एसवाई खरेसीले त खर्चिलो निर्वाचन भ्रष्टाचारको प्रमुख स्रोत बनेको आरोपसमेत लगाएका छन् । निर्वाचनमा गरिने खर्च उम्मेदवारकोे आर्थिक क्षमताभन्दा धेरै बढी हुने गरेको छ । निर्वाचनका लागि कति खर्च गर्ने, प्रचारप्रसार कसरी र कति दिन गर्ने भन्ने विषय आयोगले निर्धारण गर्दछ । तर, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले असीमित खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । निर्वाचन जित्नेलाई खर्च गरेको रकम उठाउने हतार हुन्छ । जनताको कामभन्दा ऊ पैसा उठाउने धुनमा क्रियाशील हुन्छ । खर्चले सीमा नाघ्नु भनेको भ्रष्टाचारलाई आमन्त्रण गर्नु हो । निर्वाचनमा अन्धाधुन्ध पैसा खर्च गर्नाले भ्रष्टाचार बढ्नुको अलावा जेहेनदार र गरिब उम्मेदवारलाई जनतासामु प्रस्तुत हुन नै कठिन भएको छ । यसले निर्वाचन प्रतिस्पर्धालाई पनि कमजोर बनाएको हुन्छ ।

निर्वाचन खर्चलाई कम गर्न निर्वाचन आचारसंहिता र खर्चको सीमा पूर्णरूपमा पालना गर्न आवश्यक हुन्छ । निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा बढाउन निर्वाचनका लागि राज्यकोषवाट राजनीतिक दललाई पैसा दिने (स्टेट फन्डिङ) प्रणाली पनि चलनमा छ । राज्यकोषबाट पैसा दिन क्लिन निर्वाचन कानुन बन्नुपर्छ । त्यसपछि आयोगले क्लिन उम्मेदवार घोषणा गर्दछ र तोकिएबमोजिम खर्च दिन्छ । राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले कसैसँग चन्दा उठाउन वा दान लिन पाउदैनन् । तर, राज्यले निर्वाचन खर्च बेहोर्न हुने वा नहुने पक्ष–विपक्षमा तर्क–बितर्क रहेका छन् ।

(४) निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको सहभागितामा निर्वाचन आचारसंहिता बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको हुन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता निर्वाचनको अनुशासनको मानदण्ड हो । सरकारदेखि राजनीतिक दल, नागरिक र समुदायसम्मलाई आचारसंहिताले बाँधेको हुन्छ । आचारसंहिता अनुगमनका मापदण्ड मापन योग्य हुन्छन् । आचारसंहिताको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुनेछ । आचारसंहिताको पालना भएन भने निर्वाचनमा धाँधली हुने प्रशस्त आधार सिर्जना हुन्छन् । आचारसंहिताको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगसक्षम र सशक्त अनुगमन हुनुपर्छ भने आचारसंहिताको पालना नगर्नेमाथि कठोर निर्णय लिन पनि सक्नुपर्छ ।

(५) निर्वाचन वातावरण शान्त, रमाइलो र उत्सवमय भएन भने स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुन सक्दैन । जनतालाई कठिनपूर्वक मतदान स्थलसम्म पु¥याएर मात्र हँुदैन । मतदान गर्ने सुव्यवस्था पनि हुनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा एक जनाको मतदान अर्कै चोट्टाले गरिसकेको हुन्छ । मतदान स्थलमा पुगेर मतदान गर्न नपाउनु भनेको जनताको आफ्नो इच्छानुरूप उम्मेदवार छनोट गर्ने अधिकारको हनन हुनु हो । निर्वाचनमा अनुपस्थित मतदाताका तर्फबाट गलत व्यक्तिले मतदान गर्ने गरेको पाइन्छ । मतदाताको अधिकारको संरक्षण र प्रचलनका लागि मतदाताका लागि विद्युतीय परिचयपत्र बनाउने र परिचयपत्रबाहेक कसैले पनि मतदान गर्न नसक्नेगरी मतदाता नामावली र परिचयपत्रमा बारकोड राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । निर्वाचन प्रक्रिया सहभागितात्मक, सुरक्षित र प्रणालीमूलक बनाएर मात्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको आशा गर्न सकिन्छ ।

(६) कर्मचारीले आफ्नो राजनीतिक आस्थालाई लाभ तथा विपक्षीलाई हानि पुग्ने गरी कुनै काम गर्न गराउनुहँुदैन । सरकार वा राजनीतिक दलले कर्मचारीलाई आफ्नो राजनीतिक लाभ हुनेगरी कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले लोभलालचमा पार्ने काम पनि गर्नुहँुदैन । कर्मचारीले आफ्नो निष्पक्षता, तटस्थता, इमानदारिता र जिम्मेवारीप्रतिकूल हुने काम गरेमा निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सक्दैन । कर्मचारीे आचारसंहिताले कर्मचारीलाई दलगत राजनीतिदेखि अलग राखेका कारण निर्वाचनमा कर्मचारीतन्त्र निष्पक्ष, तटस्थ र ट्याक्टफुल हुनुपर्छ ।

सरकार, आयोग, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, प्रेस तथा नागरिकको समान जिम्मेवारी भएकाले सबै निष्पक्ष निर्वाचनका लागि जागरुक र क्रियाशील हुनुपर्छ

(७) निर्वाचनमा सहभागिता बढाउन, मतदान गर्न सजिलो हुने र मतगणना छिटो हुने कारण आहिले विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग बढ्दै गएको छ । तर, मेसिनको प्रयोग पूर्व नै सत्तारूढ राजनीतिक दलले मेसिनलाई तलमाथि गरी निर्वाचन परिणाम प्रभावित गर्न सक्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । यसर्थ, भोटिङ मेसिनलाई विश्वसनीय बनाउन आवश्यक भएको देखिन्छ । मेसिनमा भोटर भेरिफायवल पेपर अडिट ट्रेल (भीभीपीएटी) सिस्टममार्फत मतदाताले आफ्नो भोट भनेकै व्यक्ति वा दललाई गयो भनेर मतदाताले फिडब्याक पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तर, यसले मतदाताको गोप्यता र मतदानमा शीघ्रतालाई कायम गर्न कठिन हुन्छ कि भन्ने प्रश्न खडा गर्दछ । आजको कनेक्टेड समाजमा नेटवर्क प्रणालीलाई अदलावदली गरी निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न सक्ने कारण साइबर सुरक्षालाई पनि प्रभावकारी बनाउन तथा मतदानस्थल ’round सिसि क्यामेरा राख्न पनि आवश्यक भएको छ ।

(८) निर्वाचनलाई पारदर्शी बनाउन मिडियाको ठूलो भूमिका रहन्छ । निर्वाचनका सबै प्रक्रियामा मिडियाको पहुँचाले निर्वाचनमा के भइरहेको छ भन्ने सूचनाका अतिरिक्त जनतालाई निर्वाचनका प्रक्रिया’bout सुसूचीत गर्न सहज हुन्छ । मिडियाको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सकिएन भने मिडियाले निर्वाचन परिणामलाई नै प्रभावित गर्न सक्दछ । यसकारण निर्वाचन आयोगले मिडियाको सहभागिता, व्यवस्थापन र सूचनामा पहुँचको व्यवस्था कुशलतापूर्वक गर्नुपर्छ ।

(९) निर्वाचनलाई स्वतन्त्र बनाउन तथा निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष भयो भएन हेर्नका लागि स्वदेशी–विदेशी स्वतन्त्र पर्यवेक्षकले निर्वाचनको अनुगमन गर्ने व्यवस्था भएन भने निर्वाचनमा गडबडी गर्ने प्रवृत्ति बढी हुन्छ । कसैले निगरानी गरिरहेको छ भन्ने त्रासले राजनीतिक दल वा कर्मचारी वा अन्य कसैले निर्वाचनमा धाँधली गर्न सक्दैनन् । पर्यवेक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निर्वाचनलाई मान्यता दिने गरेको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता नदिएसम्म निर्वाचनबाट बनेको सरकार वैध हुन सक्दैन । यसकारण निर्वाचन आयोगले योग्य, तटस्थ र गाउँपाखासमेत पुग्नेगरी पर्यवेक्षक परिचालन गर्नुपर्छ ।

(१०) निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयारहीत बनाउन सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन आयोगको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ । निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय संविधानले स्वतन्त्र, सक्षम निर्वाचन आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोग निर्वाचनसम्बन्धी कार्यसम्पादन गर्न तटस्थ भई आचारसंहिताको पालना कठोरतापूर्वक गर्नुपर्छ । निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारको पद तथा पुनः निर्वाचनमा भाग लिने अधिकार नै जोखिममा रहने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । आयोगले तटस्थतामा आँच आउने कुनै कार्य गरेमा निर्वाचनको परिणामप्रति प्रश्नचिह्न लाग्दछ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासो देखापर्छ । आयोगको साख ह्रास हुन जान्छ । यसकारण निर्वाचन आयोग निर्वाचनलाई सुव्यवस्थित, अनुशासित, स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयरहीत बनाउन कृतसंकल्प हुनुपर्छ ।

(११)सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी र भूमिका जनताको निर्वाचनमा भाग लिने संवैधानिक अधिकार प्रयोगको प्रत्याभूति दिनु हो । आफ्नो राजनीतिक दललाई अनौपचारिक रूपमा लाभ पुग्ने र विपक्षी दललाई हानि पुग्नेगरी सरकारले कुनै काम गर्नु वा गराउनु हुँदैन र सरकारले निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ ।

स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको मात्रै हो भन्नु हुँदैन । सरकार, आयोग, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, प्रेस तथा नागरिकको समान जिम्मेवारी भएकाले सबै निष्पक्ष निर्वाचनका लागि जागरुक र क्रियाशील हुनुपर्छ ।