मोरङ । प्रदेश १ को प्रदेश सभाको पाँचौं तथा हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ । बिहीबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले पठाएको प्रदेश सभा आह्वानसम्बन्धी पत्र सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले पढेर सुनाए । हिउँदे अधिवेशनको प्रारम्भमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनितिक दलका नेताहरूले सम्बोधन गरेका छन् । नेकपा संसदीय दलका नेता तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सम्बोधन गर्दै प्रदेश १ धेरैवटा विषयमा पहिलो प्रदेश बन्न सफल भएको बताए ।

बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता र प्रगती, वैदेशिक सहायता भिœयाउने, पहिलो प्राविधिक विद्यालय भएको लगायतका धेरै विषयमा पहिलो बन्न सफल भएको मुख्यमन्त्री राईले दाबी गरे । उनले अझ नौ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा नौवटै समुदायको प्रतिनिधित्व रहनु सबैका सामु उदाहरणीय बनेको चर्चा गरे । चौथो अधिवेशनको अन्त्य भई पाँचौं अधिवेशनमा प्रवेश गरिरहँदा ३९ वटा कानुन निर्माण गरेको प्रदेशले बनाएका कानुनहरू हतारमा निर्माण गरिए पनि विवादरहित रहेको बताए । उनले अब भने हतारमा नभई लामो छलफल गरी संविधानका अक्षरअक्षर केलाएर सहमतिका साथ कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकारले छिन्ताङ काण्डका शहीदहरूको सम्मान गर्दै परिवारलाई राहतस्वरूप ५÷५ लाख र साग खेलकुदमा स्वर्ण, कांस्य र रजत पदक ल्याउने प्रदेशका खेलाडीलाई क्रमशः ३, २ र १ लाखका दरले पुरस्कार दिई प्रोत्साहन गर्न लागेको जानकारी संसद्लाई गराए ।

यस्तै, चाँडै प्रदेश सरकारले अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्ने र नेपालसँगै विश्वका वैज्ञानिकहरूको खोज अनुसन्धानलाई केन्द्रित गर्दै प्रदेशको समृद्धिमा जोड्ने योजना रहेको सुनाए । प्रदेश सभामा उठेका जिज्ञासाहरूलाई लक्षित गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बजेट खर्चमा चालूतर्फ १३.६ प्रतिशत भए पनि पुँजीगततर्फ २२.८७ प्रतिशत खर्च गरेर खर्च गर्न सक्ने क्षमता देखाएको बताए । उनले प्रदेश सरकारका बहुवर्षीय योजनाहरूको ठेक्का प्रक्रियाको चरण सकिएर निर्माणको चरणमा पुगेको बताए ।

उनले सुशासन कायम राख्न अनुगमन गर्न भने नसकिरहेको स्विकार्दै चाँडै अधिकारसम्पन्न अनुगमन समिति निर्माण हुने बताए । यस्तै, यो अधिवेशनले प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री राईले यो जिम्मेवारी प्रदेशसभा र सभामुखमा रहेको बताए । त्यसमा प्रदेश सरकारले पूर्ण रूपमा समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । उनले भने, ‘नामकरणको विषय त्यति सजिलो विषय नभएकै कारण प्रदेशसभाको काँधमा आएको हो, यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रो हो । सहज ढंगबाट सहमतिको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्छ ।’

प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका उपनेता हिमाल कार्कीले संसदलाई सरकारको कामकारबाहीको निगरानी गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रदेश सरकारको भूमिका हेर्दा संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन भइनसकेको आभाष भइरहेको बताए । संघीय सरकारले पूर्ण अधिकार हस्तान्तरण नगर्ने र स्थानीय तहले प्रदेशलाई नपत्याउने वातावरण रहिरहेको भन्दै त्यसको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले पहलकदमी लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले प्रदेश सरकार अपेक्षाकृत गतिमा अघि बढ्न नसकेको बताए । अझै निर्णयहरू लिँदा संघीय सरकारमा निर्भर हुँदा संघीयता कार्यान्वयन नहुने भन्दै उनले यसका लागि प्रदेशका निर्णयहरू प्रदेशकै तहबाट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

 प्रदेशको राजधानी टुंग्याउँदा जस्तै सहमतिकै आधारमा नामाकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘संविधानको मूल मर्मलाई ख्यालमा राख्दै जनताको भावनाबमोजिम नाम राखियोस् ।’ यस क्षेत्रका लिम्बुवान, खम्वुवान, किरात, मधेसलगायतका जनताको भावनालाई समेट्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।