२०७८ नेपालको राजनीति अस्थिरता र अन्योलसहित समाप्त भएको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । २०७९ मा प्रवेश गर्दैगर्दा नेपालका लागि यो वर्ष चुनावी, स्थिरता र समृद्धिको वर्ष हुनेछ । आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन देशभर एकैसाथ हुँदै छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमात्रै होइन, यो वर्ष कात्तिक– मंसिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनसमेत हुँदै छन् । २०७९ मा प्रतिनिधि, प्रदेश, स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै तीनै तहमा ताजा जनादेशसहितको नयाँ सरकार गठन हुनेछ । सरकार गठनसँगै राजनीतिक स्थिरता, समृद्धिको ढोकासमेत यही वर्ष खुल्ने छ ।

संविधानसभाबाट संविधान घोषणापछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि आउने आशाभरोसा जनताले गरेका थिए । तर, २०७८ सोचेजस्तो हुन सकेन । राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलमय अवस्थामा विगत बित्यो ।

‘स्थिरता र समृद्धि’ नारासँगै झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहित सरकार गठन गरेका तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनले संविधान उल्लघंनमात्रै भएन, राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको बाधकसमेत बन्यो । नेकपाभित्रको विवादसँगैको राजनीतिक दल विभाजनले २०७८ अस्थिरता र अन्योलमै बित्यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ र ८ जेठ २०७८ मा दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । त्यसको प्रभाव २०७८ को वर्षभर नै देखियो । सर्वोच्च अदालतले दुई पटक नै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना ग¥यो । दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदै गर्दा सडकदेखि सर्वोच्चसम्म बहस र आन्दोलन भए ।

‘संविधानविपरित प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको’ भन्दै सर्वोच्चले पुनस्र्थापना आदेश त दियो तर योसँगै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई गठन भएको नेकपा विभाजन गर्ने कामसमेत सर्वोच्चले नै ग¥यो । २३ फागुन २०७७ मा नेकपा विभाजन फैसलाले पछिल्लो वर्षको राजनीतिक उथलपुथल बनायो, जसको प्रभाव अझै कायम छ ।

त्यसयता नेकपा, एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा, राप्रपा, विवेकशील साझालगायत सानाठुला दल विभाजन भए । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल विभाजन हुनुले अस्थिरता ल्याउने निश्चित नै हो । जसको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा समेत देखियो । पुनस्र्थापित संसद् अझै एमालेले अवरोध गरिरहेको छ । त्यसैले यो वर्ष ताजा जनादेशसँगै तीनै तहको नयाँ सरकार गठन भएपछि राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका लागि लाभदायी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल नेपालको राजनीतिको भविष्यवानी गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘झण्डै दुई तिहाईको सरकारले त स्थिरता र समृद्धि ल्याउन नसकेको अवस्थामा आगामी वर्षमा आउँछ भन्ने विश्वास गर्ने आधार नभएको’ निष्कर्ष उनको छ ।

‘झण्डै दुई तिहाईको नेकपा सरकार टिक्न सकेन, स्थिरता र समृद्धि ल्याउन सकेन भने भोलिका दिन आउँछ भन्ने निश्चित छैन,’ बराल भन्छन्, ‘एकतिहाई ल्याए पनि, दुई तिहाई ल्याए पनि अहिलेकै नेताबाट स्थिरता र समृद्धि आशा गर्न सकिँदैन ।’

हुन त, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संविधान उल्लंघन ओलीले गरेको आरोप लगाउने पाँच दलीय गठबन्धन अहिले सरकारमा छ । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गराउन सजिलो बनाएकै हुन् । ्

राजनीतिक दल सम्बन्धीको ऐन २०७३ मा संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत भएमात्रै दल विभाजन गर्न पाउने ठाउँमा प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमा २० प्रतिशत भए पनि विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरेर अध्यादेश जारी गरे । यो व्यवस्थाले एमाले र जसपा विभाजन गर्न सहज भयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले एमाले विभाजन गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरे । ओलीले सोही अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गर्ने यिनै दलले अध्यादेश ल्याएर एमालेमात्रै विभाजन गरेनन्, जसपासमेत विभाजन भई लोसपा गठन भयो ।

उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर दुई अध्यक्ष रहेको जसपा विभाजन गरी ठाकुर र राजेन्द्र महतोले लोसपा गठन गरेका छन् । यसपछि लोसपासमेत विभाजन भई बृशेषचन्द्र लालले तमलोपा पुनर्गठन गरे । महाधिवेशनमा पराजित भएपछि कमल थापाले रापप्रा नेपाल गठन गरे । अन्य साना दल यसबीच विभाजन भएकै छन् ।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल २०७९ निर्वाचन, स्थिरता र समृद्धिको वर्ष हुनसक्ने बताउँछन् । पछिल्लो वर्षमा राजनीतिक उथलपुथलसँगै राजनीतिक अस्थिरता र समृद्धिको बाधक भए पनि आगामी दिन राजनीतिक दलले कमजोरी सुधारेर अघि बढे केही आशा गर्न सकिने उनको विश्वास छ ।

‘पछिल्लो वर्ष राम्रो रहेन, राजनीतिक हिसाबले उथलपुथल भयो । अस्थिरता र समृद्धि सोचेजस्तै नभए पनि राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो कमजोरी सुधार गरेर अघि बढ्ने हो भने आउने दिन लाभदायिक हुनसक्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘हाम्रा नेताले आफूलाई धेरै विषयमा सुधान गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका लागि सबभन्दा बढी हाम्रा नेता नै सुध्रिनुपर्छ, यसपछि अरु विषय र क्षेत्र आफैं लाइनमा आउँछन् ।’

२०७८ मा संसद् विघटन, पुनस्र्थापना, सरकार गठन, मन्त्री नियुक्ति, राजनीतिक दल विभाजन, राजनीतिक दलको महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयनलगायत विषयले मात्रै चर्चा पाएनन् । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता ‘अनुमोदन गर्ने की नगर्ने ?’ समेत संसद्देखि सडकसम्म चर्चा र बहसको विषय बन्यो ।

सत्तारुढदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्र एमसीसी सम्झौतले तरंगित बनाएको बेला अमेरिका, चीन र भारतसमेत प्रतिक्रियात्मक रूपमा अगाडी आएको देखियो । राजनीतिक दलको बैठक कक्षदेखी संसद् बैठक तथा सडक आन्दोलनमा समेत एमसीसीले उथलपुथल बनायो । एमसीसी सम्झौताका कारण सबै दलभित्रमा पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहयो भने सडकमा ढुंगामुढाले ‘नेपाल बन्द’को अवस्थासमेत जनताले झेल्नुप¥यो ।

वीरगन्जस्थित ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक तथा राजनीतिक विश्लेषक कुरवान हवारी पछिल्लो बर्ष राजनीतिक उथलपुथमा बिते पनि आगामी वर्ष उपलब्धिका लागि लाभदायी हुने बताउँछन् ।

‘पछिल्लो वर्ष राम्रो हुन सकेन, मुलुकको राजनीतिक अवस्थामात्रै नभई आर्थिक अवस्था पनि राम्रो भएन,’ हवारी भन्छन्, ‘आगामी वर्ष राजनीतिक र समृद्धिका लागि लाभदायी हुनसक्छ । तीनै तह निर्वाचनपश्चात ताजा जनादेशसहित नयाँ सरकार गठन हुन्छ ।’

पछिल्लो वर्ष संघीयदेखि प्रदेश सरकारसम्म विभिन्न कारण उपलब्धि हुन नसके पनि यो वर्ष गठन हुने तीनै तहको सरकारले राम्रो उपलब्धि दिनेमा हवारी विश्वस्त छन् ।