काठमाडौं । ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि देशभर १० हजार जना पर्यवेक्षक खटिने भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले मापदण्ड पूरा गरेका विभिन्न ४४ संस्थालाई निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि अनुमति दिएको हो । आयोगका अनुसार उनीहरूले आफू मतदाता भएको स्थानीय तहमा भने निर्वाचनको अनुगमन गर्न पाउने छैनन् ।
ती पर्यवेक्षकले उम्मेदवारको मनोनयनदेखि मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदाको बेलासम्म अनुगमन गर्न अनुमति पाएको निर्वाचन आयोका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । उनीहरूले निर्वाचन सकिएपछि तोकिएको अवधिभित्र आयोगमा अनुगमन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ ।
पर्यवेक्षकले निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने पक्षसँग संवाद गर्ने, मतदाताको आवतजावत, निर्वाचन सामग्रीको ओसारप्रसार, मतदान प्रक्रिया, मतगणना, निर्वाचन परिणामसमेतका विषयमा पर्यवेक्षण गर्न पाउनेछन् ।
निर्वाचन आयोगले पर्यवेक्षणका लागि सीमा तोकेको थियो । निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न चाहने संस्था सुशासन, निर्वाचन, लोकतन्त्र, मानवअधिकार र शान्ति प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने आयोगको सीमा छ । यस्तै, समावेशी रूपमा पर्यवेक्षक परिचालन गर्नुपर्छ ।
आयोगले कनुनमा तोकेअनुसार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि अनुमति दिने गरेको छ ।
स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष नजोडिएका पक्षलाई अनुगमनका लागि खटाइने गरिएको छ भने निर्वाचन शान्तिपूर्ण भए नभएको समेत मूल्यांकन पर्यवेक्षणमार्फत नै गर्ने गरिएको विश्वव्यापी अभ्यास छ ।
निर्वाचन कसुर र आचारसंहिता उल्लंघनमा सजाय पाएको संस्था वा व्यक्तिलई भने पर्यवेक्षणको अनुमति भने दिइनेछैन । पर्यवेक्षकले स्थानीय तह निर्वाचनमा कम्तीमा पनि हरेक प्रदेश समेटिने गरी ५० मतदानस्थलको अवलोकन गर्नुपर्नेछ ।
प्रचलित कानुन वा निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गरेमा पर्यवेक्षक अनुमतिपत्र रद्ध हुनेछ । यस्तै एक मतदानस्थलमा एउटा संस्थाले एकभन्दा बढी पर्यवेक्षक खटाउन पाउने छैनन् । यसैगरी, सरकारी निकाय वा स्वामित्वका संस्थानमा काम गर्ने कर्मचारी पर्यवेक्षक बन्न पाउने छैनन् ।
