आईजीपीप्रतिको आशक्ति र रहस्य

२९औं प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहले गत वैशाख १९ देखि कार्यभार समालेका छन् । कार्यरत रहेका तत्कालका एआईजीपीमध्ये पछिल्लो वरीयतामा धिरजप्रताप सिंह तेस्रो क्रममा पर्दथे । एआईजीपीको वरीयता क्रमको पहिलो नम्बरमा विश्वराज पोख्रेल, दोस्रो सहकुल थापा पर्दथे । आफूभन्दा कनिस्टलाई आईजीपीमा बढुवा गरेपछि असन्तुष्ट बनेका विश्वराज पोखरेलले आईजीपीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गत वैशाख १९ गते नै रिट दिएको पनि सर्वविदितै छ । सामान्य नजरले हेर्दा पहिलो र दोस्रो वरीयताका व्यक्ति पन्छाएर सरकारले किन तेस्रो वरीयताको व्यक्तिलाई आईजीपी बनायो ? भन्ने कौतुहलता जोसुकैलाई पनि लाग्न सक्छ । तर, यस’bout यथार्थता बुझ्न हामीले आईजीपी बनाउने उद्देश्यले प्रहरीको उपल्लो तहको अधिकृतबीचको पक्षविपक्षमा हुने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, नेताको आड र संरक्षण तथा यस्तो दूषित राजनैतिक प्रतिस्पर्धामा प्रत्यक्ष रूपमै सामेल हुने उच्च प्रहरी अधिकृतकै भूमिकालगायतका सम्बद्ध पक्ष’bout विस्तृत जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ ।

स्मरण रहोस् राज्य संयन्त्रको विशिष्ट ओहदाको पदाधिकारीको बढुवा एवं नियुक्तिमध्ये सबैभन्दा विवादास्पद बन्ने बढुवा आईजीपीकै हो । हरेकपटक आईजीपी बढुवा राज्यकै निम्ति चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ । चुनौती पनि व्यक्तिले होइन राज्यले नै निम्त्याउँदै आएको छ । प्रहरी संगठनको विशिष्ट पदमा रहेका पदाधिकारी सबैलाई राज्यले समान नजरले हेर्न छोडेको छ । सत्तामा रहेकै नेताले राजनैतिक आस्था, नाता सम्बन्ध र क्षेत्रीय भावनाले हेर्ने तथा यसैको कारण डीआईजीपीबाट एआईजीपीमा विभिेदित तबरले बढुवा गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा मौलाउँदै आएको छ । यही पृष्ठभूमिमा हुने आईजीपीको बढुवा सधैं विवादास्पद बन्छ । प्रहरी नियमावली २०७१ को सशोधनसहितको नियम ३० मा उल्लेखित बढुवाको आधार हेर्दा सम्भाव्य उम्मेदवारको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई बढुवा समितिले सिफारिस गर्ने र सोही सिफारिसका आधारमा बढुवा गर्ने प्रावधान छ ।

कार्यक्षमताको मूल्यांकन गर्दा कार्य सम्पादनको मूल्यांकनबापत ४० अंक, ज्येष्ठताबापत २२ अंक, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत ८ अंक, शैक्षिक योग्यताबापत १० अंक, तालिमबापत ७ दशमलव ५ अंक, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापत ५ अंक र बढुवा समितिले दिन सक्ने ७ दशमलव ५ अंक गरी कुल सय अंकको मूल्यांकनमा जो अग्रस्थानमा आउँछ त्यसैलाई बढुवा गर्ने व्यवस्था छ । यसका साथै आईजीपी पदमा बढुवा गर्दा सम्भाव्य उम्मेदवार बनेका एआईजीपीको एआईजीपी पदको कार्यकाल तीन वर्ष पुगेको भए तीन वर्षकै औसत अंक तथा एआईजीपी पदमा तीन वर्ष नपुगेको भए नपुग अवधिका लागि डीआईजीपी पदमा रहँदाकै पछिल्लो वर्षको मूल्यांकन समावेश गराई तीन वर्ष पु¥याई सोहीअनुसार औसत रूपमा अग्रस्थानमा पर्ने व्यक्तिलाई बढुवा गर्ने व्यवस्था प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम २८ को उपनियम (४) ले गरेको छ ।

यसको अतिरिक्त आईजीपीमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नभए प्रहरी नायव महानिरीक्षकमध्येबाटै ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने व्यवस्था विद्यमान प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ ले गरेको छ । यो आईजीपी पदमा बढुवा गर्न बनाइएको विशेष व्यवस्था पनि हो ।

सामान्य नजरले हेर्दा पहिलो र दोस्रो वरीयताका व्यक्ति पन्छाएर सरकारले किन तेस्रो वरीयताको व्यक्तिलाई आईजीपी बनायो ? भन्ने कौतुहलता जोसुकैलाई पनि लाग्न सक्छ

किनकि, नियम ४१ मा उल्लेखित ६ आधारमध्ये पदीय ज्येष्ठता पनि एक हो । तर, ज्येष्ठ व्यक्तिभन्दा अन्य उपरोक्त पाँच आधारमा कनिस्ट व्यक्ति अब्बल भए ज्येष्ठ व्यक्तिपछि पर्न सक्छ । यस प्रावधानले पदीय ज्येष्ठतालाई सर्वोपरि मानेको छैन । यसको साथै सरकार एवं सरकार प्रमुखले उपयुक्त देखेको व्यक्तिलाई सरकारले बढुवा गर्न सक्छ भने कुरा नियम ४१ ले नै बोलेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा धिराजप्रताप सिंहको बढुवा सरकारले उपयुक्त देखेकै भरमा भएकोले कानुनसम्मतै देखिन्छ ।

प्रहरी नियमावलीको उपरोक्त प्रावधानअनुसार निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले गरिएको बढुवा गैरकानुनी हुन सक्दैन । आईजीपीमा भएको हालको बढुवा सम्बन्धमा नियम २८ को उमनियम ४ अनुरूप एआईजीपी पदमा ३ वर्ष कार्यरत रहिसकेको व्यक्ति कोही छैन । भएका एआईजीपीमध्ये ज्येष्ठ विश्वराज पोख्रेल भए पनि उनको एआईजीपी पदको कार्यकाल करिब डेढ वर्ष हाराहारीकै हो । नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार आईजीपी धिरजप्रताप सिंहको डीआईजीपी पदको पछिल्लो ३ वर्षकै तथा डीआईजीपी पदमा ३ वर्ष नपुगेको भए एसएसपी पदकै पछिल्लो वर्षको मूल्यांकन समावेश हुन सक्छ । एआईजीपी विश्वराज पोख्रेलको पनि अपुग अवधिको मूल्यांकन अघिल्लो पदकै औसत गणना हुन्छ ।

यसरी हुने मूल्यांकनमा अग्रस्थानमै पर्ने व्यक्ति पनि उल्लेखित नियम ४१ को मापदण्डमा पनि अगाडि नै पर्दछ भन्ने कुनै निश्चित हुँदैन । किनकि, कनिस्ट व्यक्ति पनि कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यमा ज्येष्ठ व्यक्तिभन्दा अब्बल हुन सक्छ । प्रहरी नियमावली २०७१ को संशोधनसहितको उपरोक्त नियम ४१ ले व्यक्तिमा निहित विशेष गुण र क्षमतालाई बढुवाको मुख्य आधार बनाएको छ । तथापि, यो सन्दर्भ मुद्दाकै रूपमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेकोले सो’bout अदालतबाट हुने निर्णय अन्तिम हुने व्यहोरा सर्वविदितै छ ।

आईजीपीको बढुवा किन सधैं चुनौतीपूर्ण बन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले विगतदेखिकै परिपाटीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिले संगठन प्रमुखको हैसियतले प्रहरीको हरेक कार्य’bout जवाफदेही आईजीपीले नै लिनुपर्दथ्यो । अवकाश हुन लागेको आईजीपीले सिफारिस गरेकै व्यक्तिको आईजीपीमा बढुवा हुन्थ्यो । प्रहरी कामकार्यको सिलसिलामा मन्त्रालयले आईजीपी मातहतकै अधिकृतलाई चिन्दैनथ्यो । सरकारको निर्देशन आईजीपीमार्फत नै कार्यान्वयन हुने परिपाटीले मातहतका अधिकृत जवान आईजीपीप्रति नै पूर्णरूपले बफादार र इमानदार बन्दा प्रहरी कामकार्य नै चुस्त र दुरुस्त बन्थ्यो ।

प्रहरी चौकीमा रहने हबल्दार र असईकै समाजमा सम्मान हुन्थ्यो । किनकि, उनीहरू राजनैतिक व्यक्तिबाट सधैं ढाटा रहेर समाज सेवामै समर्पित रहन्थे । प्रहरी संगठन चेन अफ कमान्डमै परिचालित हुने गरेकाले गल्ती गर्ने कर्मचारी उतिखेरै दण्डसजायको भागिदार बन्थे । कुनै व्यक्तिउपर कारबाही भए त्यो संगठनकै निम्ति सचेतनाको सूचक बन्थ्यो । प्रहरी नियमावली २०३३ मा डीएसपीसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार आईजीपीलाई दिएको भए पनि एकताका जिल्ला प्रमुख डीएसपीसम्मको घर बिदा पनि दरबारबाटै स्वीकृत गराउनुपर्ने, मापदण्डमाथिको केन्द्रिकृत अधिकार केही समयका लागि प्रयोगमा आएको भए पनि आईजीपीकै सक्रियतामा पछि त्यसलाई हटाइयो । तथापि अञ्चल प्रमुख एसपी र क्षेत्रीय प्रमुख डीआईजीपीकै सरुवा पनि आईजीपीकै सिफारिसमा मन्त्रालयले गर्ने परिपाटी थियो । यो अवस्थामा संगठनको चेन अफ कमान्ड अत्यन्त सुदृढ मानिन्थ्यो ।

स्मरण रहोस् यही पृष्ठभूमिमा यस स्तम्भकारले अनुभूति गरेको प्रहरीको प्रशासनिक व्यवस्थाको एक दृष्टान्त हेरौं । २०३७ सालमा यस स्तम्भकारको सरुवा पूर्वक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरमा भयो । डीबी लामा सो कार्यालयमा डीआईजीपी थिए । डिबी लामा, रत्न शमशेर जबरा हुँदै मोतीलाल बोहराको कार्यकालसम्म चार÷पाँच जना डीआईजीको पीएका रूपमा सो कार्यालयमा स्तम्भकारले कार्य गर्नुप¥यो । पाँच जनामध्ये डीबी लामा, रत्न शमशेर जबरा र मोतीलाल बोहरापछि आईजीपी नै भए । डीआईजीपी रत्न शमशेरको पालामा २०४० सालमा अञ्चल प्रमुख एसपीको सरुवा हुने भयो । डीआईजीपी राणाले तत्काल कार्यरत एसपी के कुन मितिबाट कार्यरत हुन् ? अभिलेख हेरी पेस गर्न स्तम्भकारलाई निर्देशन दिए । त्यस बेला उपत्यकापछिको पूर्वक्षेत्र सबैभन्दा संवेदनशील मानिन्थ्यो ।

आदेशअनुसार स्तम्भकारले एसपीको सबै विवरण पेस ग¥यो । विवरण हेर्नासाथ डीआईजी राणाले आईजीपी डीबी लामालाई फोन सम्पर्क गरी क्षेत्र मातहतका तीन जना नै एसपी सरुवा गरिदिन अनुरोध गरे । आईजीपी लामाले जवाफमा के भने त्यो स्तम्भकारले सुन्ने कुरो भएन । दुई जनाबीचे संवाद सकिएपछि फोनको रिसिभर राखेर डीआईजीपी राणाले स्तम्भकारतर्फ हेरेर थिए ‘आईजीपी साहबले रोजेर ३ जना एसपी लानुहोस् नाम पाऊँ सरुवा गरिदिन्छु भन्नुभयो । तर मैले रोजिरहनु पर्दैन हजुरले नै पठाइदिए पुग्छ भने । रोजेर ल्याएका एसपीबाट सन्तोषजनक कार्य नभए त्यसको जवाफदेही आफू हुनुपर्ने भएकाले आईजीपी साहबले नै जो पठाइदिए पनि हुन्छ भनेको हुँ’ भनी बताएको कुरा स्तम्भकारको मनमस्तिष्कमा ताजै छ । यो सिस्टमले कार्य गरेको दृष्टान्त हो ।

तर, अहिले सिस्टमले होइन व्यक्ति विशेषकै स्वार्थले संगठन परिचालित गराउँदै ल्याएको छ । प्रहरी नियमावली २०३३ लाई, नियमावली २०४९ ले खारेज ग¥यो । २०४९ को नियमावली प्रहरी नियमावली २०७१ ले खारेज गरेपछि पछिल्लो नियमावलीले आईजीपीलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि व्यवहारमा फितलो बनाएको छ । प्रहरी कार्यको सिलसिलामा गृहमन्त्री र आईजीपीको मतमतान्तर भए आईजीपीले नै हट्नुपर्ने बाध्यत्मक परिस्थिति सिर्जित भयो ।

शान्ति सुरक्षा कायम गराउने संगठनको नेतृत्व चयन नै दल एवं व्यक्ति विशेषको स्वार्थमा आधारित भए, देशको होइन आईजीपी दल र नेताकै बन्छ

यसको परिणाम नेताको स्वार्थ नै कानुन माथिको ठानियो । सत्तासिन नेताले त अझै पनि रोलक्रम मिचेर आफन्तलाई बढुवा गर्ने, पद रिक्त नभए नयाँ पद सिर्जना गरेरै भए पनि आफन्तलाई बढुवा गर्न थाले । यही प्रवृत्तिको पछिल्लो दृष्टान्त एआईजीपीको पद रिक्त नभएको अवस्थामा नयाँ एक पद सिर्जना गरी करिब डेढ वर्ष पहिले ब्याजीलाई पछि पार्दै गरिएको एआईजी विश्वराज पोख्रेलको बढुवा हो । पछिल्लो समयमा यही प्रवृत्ति मुद्दा बन्न थालेको छ जुन अहिले पनि भइरहेको छ । यो कुनै आश्चर्यको विषय होइन ।

आईजीपी बढुवामा ब्याजी र सहकर्मीबीच मात्र होइन अहिले त उनीहरूकै आस्था केन्द्रित राजनैतिक नेतामै प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ । यही अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले अहिले आईजीपीको प्रतिष्ठा खस्काएको छ । आईजीपीलाई कमजोर बनाएको छ । आफन्तलाई आईजीपीमा बढुवा गराए सिँगो प्रहरी संगठनलाई नै स्वार्थमा प्रयोग गरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने मानसिकता नेतामा उच्च छ ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को संशोधनसहितको माथि उल्लेखित प्रावधानअनुसार ज्येष्ठता बढुवाको आधारमध्ये एक हो । तर, ज्येष्ठता नै सर्वोपरी भने होइन । विधि मिचेर व्यक्तिको लहडमा आधारित बनाइएको ज्येष्ठताको कुनै औचित्य हुँदैन । बदनियतमा आधारित पछिल्लो ज्येष्ठता तत्कालको पदीय ज्येष्ठता देखिए पनि यो ज्येष्ठता त्यसअघिको पदीय ज्येष्ठताको पृष्ठभूमिसँग सम्बन्धित नहुने भएकोले सर्वस्वीकार्य नहुनु स्वाभाविक हो ।

अहिलेका अधिकांश प्रहरी अधिकृतको ज्येष्ठता नियमावलीको मापदण्डमा आधारित छैन । आईजीपी कुनै दल विशेषको हो भनी चिनिनु राष्ट्रकै निम्ति अभिशाप हो । दल विशेषको कोटामा नियुक्त हुने आईजीपीप्रति संगठनकै अधिकृत जवानको दृष्टिकोण सकारात्मक हुँदैन । त्यस्तो आईजीपीले संगठनलाई सक्रिय बनाउन सक्दैन । यस्तो अवस्था स्वयं आईजीपीकै निम्ति घातक हुन्छ भने त्यसले आमनेपालीकै शान्तिसुरक्षामा नकारात्मक असर पार्दछ ।

आईजीपी दल र नेता विशेषको होइन, यो त देश र देशवासीकै साझा पहरेदार हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्दछ । आईजीपीको चार वर्षे कार्यकालमा ७÷८ वटै सरकार परिवर्तन हुन सक्छन् । दलीय ट्रेडमार्क लागेको आईजीपीबाट सत्तामा पुग्ने सबै दलले समान रूपमै सहयोग पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? त्यसतर्फ नेताले ध्यान दिँदैनन् ।

नेताको दृष्टिदोष निर्मल र कञ्चन नभएसम्म आईजीपीलाई दलीय औजार बनाउने मानसिकता अन्त्य हुँदैन । अपराध नियन्त्रण गर्ने, मुलुकमा शान्तिसुरक्षा कायम राख्ने प्रहरी नेतृत्व नै दलीय आस्थाले प्रभावित बने सर्वसाधारणको जनजीवन नै चुनौतीपूर्ण बन्छ । प्रहरी संगठनलाई सत्ता स्वार्थमा परिचालित गराउने दुष्प्रयासले अपराधीलाई प्रोत्साहन मिल्छ ।

यसैको छहारीमा राजनैतिक अपराध मौलाउँछ । यसर्थ शान्ति सुरक्षा कायम गराउने संगठनको नेतृत्व चयन नै दल एवं व्यक्ति विशेषको स्वार्थमा आधारित भए, देशको होइन आईजीपी दल र नेताकै बन्छ । जनताको आईजीपी हुँदैन । आईजीपीप्रतिको दलीय आकर्षण दलीय परिधिभन्दा माथि नउठेसम्म बढुवा सधैं मुद्दा बनिरहन्छ । यसको अन्त्यका निम्ति नेताको दृष्टिकोण सकारात्मक हुनु जरुरी छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 575 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

दोहामा एनआरएनए मध्यपूर्व सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा