काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भ्यु टावरका बजेट कटौती गर्ने नीति लिएको छ । विकास निर्माणको नाममा छुट्याइएको बजेट भ्युटावर, स्वागतद्वार, सभाहलजस्ता क्षेत्रमा खर्च भएपछि सरकारले यसमा कडाइ गर्ने नीति लिएको हो ।
सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भ्युटावर र सभा हल निर्माणलगायतका कार्यक्रममा बजेट नथप्ने भएको हो ।
सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भ्युटावर र सभाहल निर्माणको कामलाई निरन्तरता नदिने बताइन् । अहिलेको आवश्यकता सडक तथा पूर्वाधार निर्माण भए पनि भ्युटावरहरूमा बजेट खर्च भएको भन्दै अब बजेट नथपिने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री झाक्रीले सञ्चालनको मापदण्ड नभएको र असिमित दायित्व सिर्जना गर्ने भएकाले भ्युटावर र सभाहल निर्माणका लागि आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममा बजेट व्यवस्था नहुने बताएकी छन् ।
‘आगामी आर्थिक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा भ्युटावर र सभाहल निर्माणको कार्यक्रमबाट बाहिरिन्छौं । राज्यको असिमित दायित्व सिर्जना हुने यस्ता संरचनाले जनजीवनसँग अर्थ राख्दैनन् । अर्को कुरा यसको सञ्चालनको मोडालिटीसमेत छैन,’ उनले भनिन् ।
मन्त्रालयले बनाइरहेका ३२ वटा सभा हल भने प्राथमिकताका साथ निर्माण सम्पन्न गर्ने उनको भनाइ छ ।
अग्ला हिमाल पहाडलगायत विकासका नाममा जताततै भ्युटावर धमाधम बन्न थालेपछि सरकारको समेत विरोध हुँदै आएको छ । सहरी मन्त्रालयले नीतिगत रूपमा नै अबदेखि भने त्यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिने नीति अवलम्बन गर्न लागेको हो ।
सहरी मन्त्रालयले एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता नदिने जनाएको छ । एकीकृत वस्ती विकासका कार्यक्रमको प्रभावकारिता नदेखिएको भन्दै मन्त्रालय यो कार्यक्रमबाट पनि पछि हट्न लागेको हो । मन्त्री झाँक्रीले यसलाई विस्थापन गरेर वस्ती विकास कार्यक्रम ल्याइने बताएकी छन् ।
‘आगामी बजेटमा एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रमबाट पछि हट्छौं । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएन । तराई र काठमाडौं उपत्यका क्षेत्रमा जग्गाको अभाव रहेको छ,’ उनले भनिन् ।
मन्त्री झाँक्रीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई वस्ती विकास तथा संयुक्त आवास कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्न लागिएको समेत बताएकी छन् ।
