प्रशासकले देश र जनताका लागि २० वर्ष सेवा गरेवापत पेन्सन सुविधा लिने चलन विश्वव्यापी रहे पनि पछिल्लो समयमा शासकले पनि लिने प्रचलन चलाएपछि यसले नेपालजस्ता गरीब देशमा जनताको थाप्लोमा ऋणको भार थोपर्ने प्रक्रिया जबर्जस्त लादिँदै लगिएको महसुस हुँदै गएको छ । आसन्न प्रदेश निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गण्डकी प्रदेशमा रहेका प्रदेश पदाधिकारीले आफूहरूको कार्यकाल सकिनासाथ सेवासुविधासहित घर जान पाउने गरी कानुनी मस्यौदा गर्न थालेपछि यसले चर्को विवाद निम्त्याएको छ । प्रदेशमा २०÷२१ जनासम्म पदाधिकारी हुने र सातै प्रदेशका प्रत्येक शासक पदाधिकारीले यसरी सेवासुविधा लिने गर्न थाल्ने हो भने प्रशासक मात्र होइन, शासक पोस्न सक्ने आर्थिक हैसियत देशको रहने देखिँदैन । त्यसमा पनि ६÷६ महिनामा मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरिने र सबै दलका सबै पदाधिकारीले सेवा सुविधा लिन थाल्ने हो भने एउटै प्रदेशमा ३० देखि ५० जनासम्म यस्ता सेवा लिने पदाधिकारी देखापर्नेमा द्विविधा छैन । तर, पनि जनताका प्रतिनिधि भनेर नथाक्ने यी शासक सेवासुविधा लिन मरिहत्ते गर्दै ¥याल चुहाइरहेका छन् ।

सामाजिक लोकलाज पनि पचाउन थालेपछि ‘यी जनताका प्रतिनिधि हुन् वा जनतामाथि रजाइँ गर्ने शासक’ भन्ने प्रश्न फेरि पनि जनतामाँझ उठ्न थालिसकेको छ । एकातिर जनताका आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन हुन बाँकी छन् । संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । देशमा विकास निर्माण ठप्प छ । विनियोजित बजेटको एक वर्षसम्म ५० प्रतिशत विकासे खर्च पनि मुस्किलले हुने गरेको छ । बजेटफ्रिज र काम लथाालिंगभताभुंग हुँदै आएको छ । यस’bout आत्मबोध र आत्मालोचना छैन । बरू त्यही बजेटलाई आफूहरू घर फर्किंदा करोडौंको सुविधासम्पन्न गाडी, भत्ता र सुरक्षा लिएर फर्किंने लालसा बढिरहेको छ । पाँच वर्षसम्म शासकका रूपमा मोजमस्ती गरेर घर फर्किंदा पनि उही राजर्षि शैली र ठाँटबाँठमा भित्रिने उनीहरूको आन्तरिक मनसाय छताछुल्ल हुनपुगेको छ । ‘तेरो नाम के हो’ भनेर सोध्दा ‘खाने’ भने झैं यी प्रादेशिक शासकको सोच र मनोविज्ञान खाने र मोजमस्ती गर्ने भन्नेमै केन्द्रित रहेको देखिएको छ । राज्यभर सरकारी बजेट यिनीहरूका लागि ‘सित्तैको धन, गन्दै नगन’ भने झैं भएको छ ।

‘पूर्व’को हैसियतमा रहने मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, दलका नेता, सचेतक आदिका नाममा पहिलो चरणको कानुनी मस्यौदा थालनी गरिए पनि यसलाई प्रदेशका पूर्वमन्त्रीसम्म सेवासुविधा लिनेगरी क्रमशः लागू गरिने आन्तरिक सहमतिका साथ यसलाई अघि बढाइएको देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन कानुनी मस्यौदा कार्यदल अहोरात्र खटिरहेको छ । प्रदेशका जनप्रतिनिधि पनि ‘आफ्नै हातमा डाडुपुन्यौं, न’ भनेर कसले भन्ने’ भन्दै यो काम छिट्टै फत्ते गर्न लागि परेका छन् । तर, आमजनतामा यसको असर निकै नकारात्मक परिरहेको छ । राजनीतिक पार्टीका लागि यो काम आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता भरणपोषणको एउटा उपाय होला पनि तर जनताका लागि यो पाच्य छैन । यसले जनताबीच नकारात्मक सन्देश त गएको छ नै आगामी दिनमा यसका नकारात्मक प्रतिफल आउनेमा कुनै दुविधा छैन । अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन, गाँठबन्धन र प्रतिपक्षीलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारले लज्जाजनक रूपमा त्यसै परास्त गरेका होइनन् । समयमै यसको हेक्का रहनु जरुरी छ ।