विगतका कृषि गणनाले कृषि संरचना, कृषि गतिविधि तथा कृषि उत्पादनसम्बन्धी विवरण जिल्ला तहसम्म मात्र दिँदै आएकोमा यसपटक संघीय ढाँचाअनुसारका ७ सय ५३ वटै गाउँपालिकादेखि नगरपालिका तहसम्मको तथ्यांक उपलब्ध गराउनेछ । पहिलेका कृषि गणनाजस्तै यो गणना पनि वैज्ञानिक नमुना छनोट विधिमा आधारित बृहत् सर्वेक्षण हो । यसरी राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ सालमा गणनाको एकाइ कृषि चलनलाई लिइने भएको छ । देशभरका किसान परिवारको प्रतिनिधित्व हुने गरेर छानिएका परिवारसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता लिएर गणना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मूलतः राष्ट्रको अर्थतन्त्र कृषिमा निर्भर रहेको छ । जसले गर्दा कुल जनसंख्याको करिब दुई तिहाइभन्दा बढी जनशक्तिले जीविका र रोजगारीको मुख्य स्रोतका रूपमा कृषि क्षेत्रलाई अँगालेको पाइन्छ । यसरी देशका अधिकांश जनसंख्या यो क्षेत्रमा आबद्ध भनिए पनि कहाँ, कति किसान, कुन अवस्थामा, कसरी अवस्थित छन् भन्ने जानकारी समयसापेक्ष अद्यावधिक हुनु आवश्यक हुन्छ ।

यही आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले हाम्रो मुलुकमा पनि राष्ट्रिय जनगणनाजस्तै कृषि गणना गर्ने प्रचलन छ । यसको साथसाथै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । यसको साथै राज्यले कृषिप्रधान देश भने पनि भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना फागुन मसान्तसम्म कुल आयातको करिब एक तिहाइ अंश प्रत्यक्ष कृषिजन्य उत्पादनको रहेको छ । यसर्थ सरसर्ती हेर्ने हो भने देशको ६६ प्रतिशत किसानको मुख्य आयस्रोत कृषि नै रहेको देखिए पनि ६० प्रतिशत किसानले आफ्नो उत्पादन वर्षभरि खान अपुग भएको बताएका छन् । यसर्थ ७औं राष्ट्रिय कृषि गणनामा २५ लाख घरपरिवारलाई समेटिने कार्यक्रम रहेको बुझिएको छ । यो गणना गत वैशाख ६ गतेदेखि जेठ मसान्तसम्म चल्ने कृषि गणनाका लागि पाँच हजार १ सय ५० गणक, एक हजार ३ सय ५० सुपरीवेक्षक तथा ७७ जना कृषि गणना अधिकृतसहित ७ हजार २ सय कर्मचारी खटाइएको विभागले जनाएको छ ।

यो कार्यक्रम देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका तीन लाख ५० हजार किसानसँग प्रश्न सोधेर जानकारी संकलन गर्न ८० वटा प्रश्न तयार गरिएको छ । कृषि परिवार सूचीकरण, कृषि परिवार प्रश्नावली र वडास्तरीय सामुदायिक प्रश्नावली तयार गरेको छ । तथ्यांक संलनमा कागजी प्रश्नावलीको नै प्रयोग गरिनेछ भने काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लामा ट्याबलेट प्रयोग गरिने विभागले जनाएको छ । यस कृषि गणनाको लागि ८६ करोड रूपियाँभन्दा बढी खर्च गर्ने भएको छ । यसपटकको राष्ट्रिय कृषि गणनाको नारा ‘कृषि गणनाको सार, कृषि योजनाको पूर्वाधार’ रहेको छ । यसरी यो कार्यक्रम अनुसार ७७ जिल्लाका ७ सय ५३ पालिकाका ३ लाख ५० हजार किसानका घरघरमा पुगेर कृषि गणना सुरु गरिने भएको छ । तसर्थ देशमा पहिलो कृषि गणना २०१८ सालमा भएको थियो ।

कृषि र यस क्षेत्रको विकासमा आवश्यक पर्ने नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा र सञ्चालनका लागि कृषि गणना अपरिहार्य छ

यसअघि २०२८ सालमा दोस्रो, २०३८ सालमा तेस्रो, २०४८ सालमा चौथो, २०५८ सालमा पाँचांै र २०६८ सालमा छैठौं कृषि गणना भएको थियो । यसरी केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रत्येक १०÷१० वर्षको अन्तरालमा कृषि गणना सुरु गर्दै आएको छ । यो २०७८ सालको सातौं कृषि गणना हो । फलतः विश्वव्यापी कोरोनाले अलि ढिला हुन गएको हो । यसर्थ राष्ट्रिय जनगणना सुरु भएको ६ महिनापछि हुन लागेको यस कृषि गणनामा कृषकलाई २४ प्रश्न सोधिन केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ । यसको साथसाथै यसपटकको कृषि गणनामा वैज्ञानिक विधिले छनोट गरिएका कुल ३ लाख ५० हजार कृषक परिवारसँग व्यक्तिगत अन्तर्वार्ताद्वारा कृषि क्रियाकलापसम्बन्धी विस्तृत विवरण संकलन गरिने भएको छ । फलतः कृषि गणना गर्दा पहाडमा चार आना र तराईमा आठ धुर जमिन हुनेलाई किसान मान्ने मापदण्ड बनाइएको छ । एउटा गाई वा भैंसी अथवा पाँच वटा भेडाबाख्रा चौपाया अथवा २० वटा घरपालुवा पन्छी हुनेलाई पनि किसान मानिएको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ ।

यसै क्रममा सातौं कृषि गणनामा गणकले किसानको संख्या, पशुपक्षीको गणना, कृषि ऋण, कृषि मजदुर, कृषिमा महिलाको सहभागिता, सिँचाइ, अनुदान लिने किसानको संख्या, कृषि औजारको प्रयोग, कृषिमा यान्त्रिकीकरण, कृषि बीमा, रासायनिक मल, उन्नत बीउबिजन प्रयोग आदिका ’boutमा तथ्यांक बाहिर आउने भएको छ । यसका साथै कृषि क्षेत्रलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड मानिन्छ । यसरी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कृषि क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २५.८३ प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ ।

यसर्थ राष्ट्रबाट निर्यात हुने वस्तुमा अधिकांश हिस्सा कृषि क्षेत्रले नै ओगटेको छ । हालैका दिनमा निर्यात व्यापारमा आएको उत्साहजनक वृद्धिको मुख्य कारण कृषि उत्पादनलाई लिने गरिन्छ । व्यावसायिक कृषि उत्पादन प्रणालीको सुरुवात भएको छोटो समयमै वैदेशिक व्यापारमा आशा जगाउन थालेको यो क्षेत्रको विकासले देशको वैदेशिक व्यापारमा मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने हरेक क्षेत्र जस्तै– उत्पादन, उपभोग, आय, रोजगारी, जीवनस्तर आदिमा समेत सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

अन्य विश्वका प्रमुख कृषि उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, ब्राजिल, इजरायल आदिले पुष्टि गरेका छन् । यी मुलुकले जस्तै कृषिबाट अपेक्षित लाभ पाउन यो क्षेत्रमा पनि उचित लक्ष्य तथा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वसनीय रूपमा संकलन गरिएका तथ्यांक नै परिणाममुखी योजना र नीति तर्जुमाका ठोस आधार हुन् । कृषि र यस क्षेत्रको विकासमा आवश्यक पर्ने नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा र सञ्चालनका लागि कृषि गणना अपरिहार्य छ । राष्ट्रिय कृषि गणनाको महत्व बहुआयामिक छ । यसले संस्थागत रूपमा तीनै तहका सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उपयोगी भूमिका खेलेको छ । यसले कृषि क्षेत्रको समस्या, त्यसको पहिचान अनि सोहीअनुसारको कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सहयोगी भूमिका खेल्छ ।

देशको ६६ प्रतिशत किसानको मुख्य आयस्रोत कृषि नै रहेको देखिए पनि ६० प्रतिशत किसानले आफ्नो उत्पादन वर्षभरि खान अपुग भएको बताएका छन्

यसर्थ, तीनै तहका सरकारलाई योजना तर्जुमा, अनुगमन, मूल्यांकन गर्न यसले सहयोग पुग्छ । अतः कृषि परियोजना सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न संघसंस्था, यस क्षेत्रको नीति निर्माण कार्यमा संलग्न व्यक्ति र संस्था, विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता र सञ्चारजगत् सबैका लागि उत्तिकै महŒव रहनेछ । यसका साथै तथ्यांक विभागका अनुसार सबभन्दा बढी कृषि क्षेत्रफल भएका जिल्लामा मोरङ, झापा, सर्लाही, सिरहा र सुनसरी रहेका छन् भने कम क्षेत्रफल भएका जिल्लामा मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा र हुम्ला रहेका छन् ।

त्यसैगरी, तरकारी बालीको धेरै क्षेत्रफल भएका जिल्लामा इलाम, झापा, चितवन, धादिङ र मोरङ रहेका छन् । देशमा कुल ३८ लाख ३१ हजार कृषक परिवार रहेकोमा १ लाख १६ हजार परिवारले भने खेती नै नगरेको पाइएको छ । तर, विगत दश वर्षको तुलनामा कृषक परिवारको संख्या ४ लाख ६७ हजारले वृद्धि भएको उल्लेख छ । त्यस्तै, कृषक परिवारको चलनचल्तीमा २५ लाख २५ हजार हेक्टर जग्गा रहेको अनुमान छ जुन दश वर्षअघिको तुलनामा १ लाख २९ हेक्टरले कमी हो । देशमा कृषि पेसा रुपान्तरण हुनुका साथै पछिल्लो समयमा भएको जग्गा प्लटिङ र गाउँ–गाउँमा विस्तार हुँदै गएको बाटोघाटोले गर्दा अस्थायी बालीहरूको क्षेत्रफल घट्दै गएको देखिएको सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइ रहेको छ ।

यसर्थ, किसानलाई बढी फाइदा हुने खेतीतर्फ लाग्नु, सदरमुकाम तथा खेतीयोग्य जमिनमा घरजग्गा प्लटिङले स्थान लिनु लगायतका कारणले यी बालीको क्षेत्रफलमा कमी आएको हो । विभागद्वारा सावर्जनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार अन्न बाली नौ प्रतिशतले घटेको छ भने धान, गहुँ, मकै, कोसे÷दाल, जौं, फापर, तोरी बालीको क्षेत्रफल घटेको देखिएको छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा भन्ने हो भने सर्वप्रथम २०१८ सालबाट सुरु भएको कृषि गणना प्रत्येक दश वर्षमा हुने गरेको भए पनि यस पटकको ७औं कृषि गणना बढी वैज्ञानिक भएको सम्बन्धित क्षेत्रको दाबी रहेको छ ।