संघीय शासन प्रणालीको सुरु विकास शासनाधिकारको विकेन्द्रीकरण, शासनाक्षेत्र प्राप्ति र अरू प्रदेशभन्दा श्रेष्ठ प्रदेश बन्नका लागि स्रोतसाधन प्राप्त गर्ने द्वन्द्वात्मक चरणबाट भएको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीति योजना कार्यान्वयन गर्न पाइने सहयोगात्मक सम्बन्ध भएको संघीय प्रणाली सहकारितामूलक संघीय शासन प्रणाली हो । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी, अधिकार र स्रोतसाधनको स्पष्ट विभाजन गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आफ्नो भौगोलिक सीमानाभित्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न छन् । संघ र प्रदेश तथा प्रदेश प्रदेशबीच सहयोगात्मक सहकारितामूलक संघीय प्रणालीमा सरकारका तहबीच हुन सक्ने विवाद र प्रतिस्पर्धालाई कुनै स्थान दिइएका छैन । सरकारका तहबीच परस्पर अन्तरसम्बन्ध र सहयोगमा देशको विकास, समृद्धि लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभेग गर्न पाउने सुनिश्चिता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवद्र्धन गर्ने संविधानको उद्देश्य रहेको छ । यसकारण, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सरकारका तीन तहबीच आपसी अन्तरसम्बन्ध, अन्तरनिर्भरता तथा अन्तरजेलित जिम्मेवारी पूरा गर्न अन्तरसरकार व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।

अन्तरसरकार व्यवस्थापन

संवैधानिक उद्देश्य प्राप्त गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरक्रिया गर्ने, अन्तरसम्बन्ध विकास गर्ने, साझा जिम्मेवारी पूरा गर्न सहकार्य गर्ने र एकअर्कालाई सहयोग गर्ने वातावरणको निर्माण गर्नु अन्तरसरकार व्यवस्थापन हो । संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता, सरकारका तहबीच आएको नवीन सम्बन्ध, सामाजिक संरचना र सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोग र नेटवर्कले गर्भनेन्स प्रणालीमा ल्याएको परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न अन्तरसरकार व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । जटिल आर्थिक सामाजिक परिवेश, स्रोतसाधनको बढ्दो दुर्भलता, सामाजिक सञ्जालमा आवद्ध समाज र सामाजिक आवश्यकता, गरिबी, विपद् व्यवस्थापन, प्राकृतिक वातावरणको निरन्तर क्षयीकरण, सामाजिक द्वन्द्व र विकृति, आर्थिक उथलपुथल, सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा शीघ्रताको खोजी तथा कानुनको कार्यान्वयन जस्ता अन्तरनिर्भर र अन्तरजेलित जिम्मेवारी पूरा गर्न कुनै तहको एउटा सरकारको एक्लो प्रयासले सम्भव छैन, सामूहिक प्रयासको खाँचो पर्दछ ।

अन्तरसरकार व्यवस्थापनले मूलतः सरकारका तहबीच सहसम्बन्ध, समन्वय र सहकार्य विकास गर्न जोड दिन्छ । दोहोरोे जिम्मेवारीमा परेका विषय क्षेत्रमा काम गर्न, सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न, वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न तथा सञ्चार नेटवर्कको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि रणनीतिक सक्षमता विकास गर्न र समस्या समाधान गर्न अन्तरसरकार व्यवस्थापन केन्द्रीत हुन्छ । सरकारका तहबीच आपसी सहयोग र नेटवर्क, प्रतिस्पर्धात्मक सक्षमता, दोहोरो जिम्मेवारी (साझा सूची) उत्तरदायित्व वहनको स्वीकार्यता तथा अनिश्चितताको व्यवस्थापनको सामथ्र्यताले अन्तरसरकार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँछ । संघीय शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारका तहबीच हुने अन्तरसम्बन्ध दिगो, उत्पादक र लक्ष्यमुखी बनाउन अन्तरसरकार व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनुपर्छ ।

व्यवस्थापकीय अन्तरसम्बन्धः

देशको शासन सञ्चालन गर्न, देश विकास र जनकल्याणका लागि अन्तरसम्बन्धित जिम्मेवारी पूरा गर्न मात्र नभई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सरकारका तहबीच अन्तरसम्वन्ध कायम गर्नु अनिवार्य हुन्छ । संघीय शासन प्रणालीमा संघीय कानुन नेपालभर वा आवश्यकतानुसार नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुनेगरी बनाइन्छ । प्रदेश कानुन प्रदेशभर वा आवश्यकतानुसार प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुनेगरी बनाइन्छ भने गाउँ तथा नगरसभाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक कानुन बनाउने गर्दछन् । दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले प्रदेशको अधिकार सूचीमा उल्लेखित जिम्मेवारी पूरा गर्न कुनै कानुन बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेमा संघीय संसदले कानुन बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो कानुन सम्बन्धित प्रदेशको हकमा मात्र लागू हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

कार्यपालिकीय अन्तरसम्बन्ध :

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिन सक्नेछ भने त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । नेपाल सरकारले आफंै वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँ तथा नगरपालिकालाई आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ भने त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु गाउँ तथा नगरपालिकाको कर्तव्य हुने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ ।

नेपाल सरकारले संघीय संसद्बाट कानुन बनाई प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्ने शक्ति अन्तरनीहित छ भने आवश्यकतानुसार नेपाल सरकारले आपूmमा रहेको अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुशासित, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सक्दछ । खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान दिने व्यवस्था सरकारका तहबीचको अन्तरसम्बन्धको महत्वपूर्ण पाटो हो ।

न्यायपालिकीय अन्तरसम्बन्ध :

नेपालको संविधानले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । संविधान देशको मूल कानुन भएकाले संविधानसँग बझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आप्mनो जिम्मेवारी पूरा गर्न आ–आप्mनो कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर, प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानुन संघीय संसद्ले बनाएको कुनै कानुनसँग बाँझिएको वा नगर वा गाउँसभाले बनाएको कुनै कानुन संघीय संसद् वा प्रदेशसभाले बनाएको कानुनसँग बाझिएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले अमान्य र बदर घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ ।

प्रदेश प्रदेशबीच अन्तरसम्बन्ध

संविधानअनुसार एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने छ । एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदानप्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आप्mनो कार्य’bout आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेछन् । साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद््ले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आप्mनो प्रदेशको कानुनबमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । साथै, एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा, अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरी संविधानले अन्तरप्रदेश व्यापारको संरक्षण र प्रवद्र्धनको बाटो खोलेको छ । यसका अतिरिक्त, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था समेत संविधानमा रहेको छ ।

अन्तरसरकार व्यवस्थापन संयन्त्र

अन्तरसरकार व्यवस्थापनको मुख्य उद्देश्य सरकारका तहबीच मधुर सम्बन्ध विस्तार गरी संवैधानिक उद्देश्य हासिल गर्नु हो । संघीय नियमनका लागि बन्ने संघीय कानुन अन्तरसरकार व्यवस्थापनको मुख्य कडी हो, सरकारका तहबीच हुने अन्तरक्रिया आधारभूत तत्व हो भने वित्तीय अनुदान महत्वपूर्ण औजार हो । साथमा सरकारका तहबीच साझा उद्देश्य निर्माण, अन्तरसंगठन सहयोग संयन्त्र स्थापना, संयुक्त बैठक, संयुक्त उद्यम, संयुक्त समिति परिषद् टास्कफोर्स, कन्फरेन्स एप्रोच, सल्लाहकार परिषद्, साझेदारीमा कार्यक्रम अन्तरसरकार व्यवस्थापनका थप संयन्त्र हुन् ।

सरकारका तहबीचको अन्तरक्रिया

संघीयतामा सरकारका तहबीच समन्वय, सहयोग र अन्तरसम्बन्ध विस्तारका लागि अन्तरक्रिया स्वाभाविक मानिन्छ । अन्तरक्रिया स्रोतसाधन बाँडफाँड, विवाद व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नभएर देशको समग्र विकास समृद्धिका विषयमा समेत गर्ने गरिन्छ । सरकारका तहबीचको अन्तरक्रिया समतल, ठाडो र छड्के गरी तीन तरिकाले हुने गर्दछ । समान रूपमा देश विकास गर्ने, देशका सबै जनतालाई समान सेवा र सुविधा प्रवाह गर्ने कार्य अत्यन्त जटिल एवं संवेदनशील हुन्छ । संविधानले सरकारका तहबीच शक्ति अधिकार र जिम्मेवारीको औपचारिक विभाजन गरेको भएता पनि कुनै पनि सरकारले एक्लै शासन शासन सञ्चालन गर्न र सेवा प्रवाह गर्न सक्दैन् । सरकारका तहबीच बाँडिएको अधिकार र जिम्मेवारी एकआपसमा जेलिएको हुन्छ । कार्यक्षेत्रमा सीमा कोरिएको भए पनि धुमिल हुन्छ । यसर्थ, संघीय शासन प्रणालीको सफलता र संवैधानिक उद्देश्य हासिल गर्न सरकारका तहबीच सक्रिय, सकारात्मक र उत्पादक अन्तरक्रिया आवश्यक हुन्छ ।

संविधानअनुसार संघले प्रदेशलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभा विघटन गर्ने व्यवस्था, संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुनेगरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा बजेट व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था र प्रदेशमार्फत स्थानीय तहलाई दिने निर्देशन ठाडो अन्तरक्रियास्वरूप हुन् । प्रदेश कानुन संघीय कानुनसँग बाझेमा संघीय कानुन मान्य हुने र स्थानीय कानुन प्रदेश कानुनसँग बाझेमा प्रदेश कानुन मान्य हुने व्यवस्था पनि ठाडो अन्तरक्रियाका स्वरूप हुन् । यसैगरी संविधानमा रहेको प्रदेश प्रदेश र स्थानीय तह स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध व्यवस्था समतल अन्तरक्रियाको स्वरूप हो भने नेपाल सरकारले सोझै आफैं स्थानीय तहलाई दिने निर्देशन छडके अन्तरक्रियाको स्वरूप हो ।

सरकारका तहबीच हुने आपसी अन्तरक्रियाले सरकारका तहलाई आपसमा नगिच ल्याउने गर्दछ भने जनताका आवश्यकता पूरा गर्न सामूहिक रूपमा अवसर उपयोग गर्ने, अनुभव साटासाट गर्ने र विधि निर्माण गर्ने लचकता पनि उपलब्ध गराउँछ । अन्तरक्रियाले नीति निर्माणमा समयसापेक्ष परिवर्तन, समन्वय र एकरूपता ल्याउँछ भने सूचना सेयर गर्ने अवसर पनि दिलाउँछ । साथै, कुनै एक सरकारको सफल नवीन कार्यक्रम सबै सरकारका तहमा अपनाउन र असफल कार्यक्रम नदोहो-याउन सचेत पनि गर्दछ । अन्तरक्रियाको माध्यमबाट गरिएको कार्यका सम्बन्धमा एक सरकारलाई अर्को सरकारप्रति उत्तरदायी बन्ने वातावरण निर्माण गर्दछ । सरकारका तहबीचको अन्तरक्रियाले विश्वासको वातावरण नबाउन, राष्ट्रिय एकता र सुरक्षा सुदृढ गर्न सहयोग पु-याउँछ ।

सरकारका तहबीच साझा नीति योजना निर्माण गर्न, राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण गर्न, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न तथा प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफल बाँडफाँड गर्न, विपद् व्यवस्थापन गर्न, राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्न, सरकारका तहबीच सिर्जना हुन सक्ने विवाद समाधान गर्न, एकभन्दा धेरै प्रदेश वा स्थानीय तह भएर जाने पूर्वाधार जस्तै सडक, रेल्वे, सिँचाइ नहर निर्माण र सञ्चालन गर्न, अधिकार र जिम्मेवारीको प्रयोगमा पाइने जटिलता हटाउन, प्रदेशको शासन सञ्चालन गर्न आवश्यक संघीय कानुन र स्थानीय तहका लागि प्रादेशिक कानुन निर्माण गर्न, संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफनो उद्देश्य पूरा गर्न दिने निर्देशन कार्यान्वयन गर्नका लागि तथा देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा आँच पुग्नेगरी गरिने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारका तहबीच अन्तरक्रिया र समन्वय अत्यावश्यक हुन्छ ।

सरकारका तहबीच निरन्तर अन्तरक्रिया गर्नाले सरकारका तहबीच समस्या समाधान र अवसरको उपयोग गर्न शक्तिपुञ्ज तयार हुन्छ । तर, अन्तरक्रियाको लागि शक्तिशाली निकाय उदासीन भइदियो भने, प्रदेश तथा स्थानीय तहले समस्या वा अवसर केन्द्रित रायसुझाव दिन सकेनन् भने तथा सरकारका तहबीच पर्याप्त समन्वय भएन भने, विवाद सानो छँदा वास्ता गरिएन भने अन्तरक्रिया केवल परम्परा धान्ने खेती मात्र बन्न जान्छ, त्यसले केही उपलब्धि दिँदैन ।

अन्तरसरकार व्यवस्थापन थप संयन्त्र

संघ र प्रदेशबीच, प्रदेश प्रदेशबीच तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद हुन नदिन तथा शासन सञ्चालन प्रक्रियामा समन्वय, सहकार्य र सहयोग गर्न संविधानमा अन्तरसरकार व्यवस्थापनका संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । संघीय संसद् सरकारका तहबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने र विवाद समाधान गर्ने महत्वपूर्ण कुजी हो । संघीय संसद्ले कानुन बनाएर सरकारबीच भएका विवाद समाधान गर्दछ । प्रदेश सरकारले संघीय निर्देशन त्यो बेलासम्म नमान्न सक्छ जुन बेलासम्म संघीय संसद्ले कानुन बनाएको हँुदैन । सम्बन्ध विस्तार र विवाद समाधान गर्न व्यवस्थापकीय संयन्त्रभन्दा कार्यपालिकीय संयन्त्र बढी प्रभावकारी हुने विश्वास गरिन्छ । संविधानमा संघ र प्रदेशबीच, प्रदेश प्रदेशबीच राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था छ ।

संविधानले संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्र’bout भएको विवाद समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय अनुदान अन्तरसरकार व्यवस्थापनको सशक्त संयन्त्र हो । संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी निभाउन सक्ने गरी समानीकरण, समपूरक र सशर्त अनुदान दिने गरेका हुन्छन् । संविधानले राजस्व बाँडफाँड, अनुदान व्यवस्थापन, राजस्व असुलीमा सुधार, प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफल वितरणलगायतका कामका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेशसभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी त्यस्तो विवाद समाधान गर्न सक्नेछ भने जिल्लामा रहेका संघीय र प्रदेश सरकारका कार्यालय र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय परिषद् रहेको छ ।

संवैधानिक संयन्त्रका अतिरिक्त अन्तरक्रिया, समन्वय र विवाद व्यवस्थापन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरक्रिया) ऐन २०७७ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध र अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् रहेको छ भने स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, अधिकार क्षेत्रको प्रयोगलगायतका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा सरकारका तहबीच वित्तीय अन्तरसम्बन्ध प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारका तहबीच सम्बन्ध र समन्वय गर्न, विवाद व्यवस्थापन तथा अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाउन सञ्चालित विकास आयोजनाको प्रगति समीक्षा गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई सहभागी बनाउने परम्परा अनौपचारिक अन्तरक्रियाको पदसोपान संयन्त्र हो भने मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक वा सम्मेलन, नगरपालिका संघ, गाउँपालिका संघका भेला अन्तरक्रियाका समतल संयन्त्रहरू हुन् ।

सारमा, अन्तरसरकार व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनु भनेको संघीय शासन प्रणाली सफल हुनु हो । विश्वमा बिस्तारै संघ सबैभन्दा पुरानो राज्य संरचना हो, संघले नै जिम्मेवारी, अधिकार र स्रोतसाधन दिएर प्रदेश, स्थानीय तह जन्माएको कारण संघ शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बलियो हुँदै गएको छ । सरकारका तहबीच परम्परागत वित्तीय स्रोतको परिचालन (अनुदान)मार्फत अन्तरसरकार सम्बन्ध र व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने नीतिको स्थानमा संघीय नीतिको सर्वोच्चता कायम गर्न संघीय नियामक साधन (कानुन)हरू बलपूर्वक प्रयोग गर्ने कोअर्सिव (वलशाली) संघीय प्रणालीको अभ्यास स्थापित हँुदै गएको छ । भोलिका दिनमा संघले प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नो नीति प्राथमिकतालाई वित्तीय स्रोतको सट्टामा नियम कानुनमार्फत प्रस्तुत गर्नेछ । परिणामतः सरकारका तहबीच अन्तरसरकार व्यवस्थापनलाई सशक्त बनाउन संघीय कानुनको पहल महत्वपूर्ण रणनीतिका रूपमा स्थापित हुँदै जानेछ ।