जुम्ला । दलहरूले दलित मतादातालाई निर्वाचनमा अनेक प्रलोभन देखाएर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल वर्षाैंदेखि प्रयोग गरिरहेका छन् । विजयउत्सव होस् या शक्ति प्रदर्शन र राजनीतिक भेला सबै ठाउँ बाजा बजाउनेदेखि अनेक भूमिकामा दलित वर्गलाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्, दलहरूले ।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा पनि यसले निरन्तरता पायो । जुम्लामा दलित समुदायलाई मुख्य राजनीतिक दलले उपयोग मात्रै गरे, निर्वाचन परिणाम हलहालतमा आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयासले निरन्तरता पायो । दलित मतादातालाई अनेक प्रलोभनमा पारी मत आकर्षित गर्ने परम्परा नै छ । दलित समुदायलाई मुख्य राजनीतिक दलले उपयोग मात्रै गरे ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए, दलितको प्यानल नै विजयी गराए
दलित समुदायका लागि दलित कोटाको वडा सदस्यबाहेक अन्य मुख्य भूमिकामा टिकट पाउनु, निर्वाचित हुनु भनेको ‘फलामको चिउरा चपाउनु’सरह छ । दलित मतादाता बढी भएको वडादेखि पालिकासम्म पनि उनीहरूलाई मुख्य भूमिकाबाट विमुख बनाइन्छ । हुन त राज्यले जातीय भेदभाव उन्मूलन घोषणा नगरेको होइन । तर, त्यसले समाजमा सार्थक रूप लिन सकेको छैन । एक प्रकारले अहिले पनि दलहरूले राजनीतिक हिंसा गरिरहेका छन्, दलित माथि ।
तर, जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका–८ को दलित समुदाय २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा चुपचाप बसेन । अधिकार मागेर होइन, एकताको बलमा आफंै प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले दलित एकताको उद्घोष गरियो ।
‘पञ्चायत, बहुदलदेखि गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थासम्म यहाँका शासक वर्गले जसलाई भन्यो उसलाई मतदान गर्नुपथ्र्यो, हजार हन्डर खाएपछि दलित एकताको जन्म भयो, यसपालि हाम्रै जित भयो ।’ स्थानीय युवा वीरबहादुर कामीले भने । दलित समुदायबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार धनबहादुर कामीले २ सय ८८ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । उनका प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रसेका मातृकाप्रसाद उपाध्यायले २ सय २० मत ल्याएका थिए । स्वतन्त्रको प्यानलनै विजयी भएको हो ।
‘हिजो आफ्नो अधिकारका लागि प्रश्न गथ्र्यौं, सबै एकजुट भएर आज जवाफ दिने ठाउँमा पुगेका छौं,’ दलित महिला सदस्य चनाखी कुलालले भनिन् ।
कनकासुन्दरी–८ मा ६ वटा बस्ती छन्, कुलालबाडा, भट्ट भण्डारीबाडा, रोकायाबाडा, सञ्जेलबाडा, सुमल गाउँ र प्याउसेरा । जहाँका २ सय २५ दलित घरधुरीमा ६ सय मतादाता छन् । वडामा कुल मतादाता संख्या १३ सय छ । दलित मतादाता भन्छन्, ‘चुनावमा दलित मतादाता किन्न पाइन्छ भन्ने हेपाहा दृष्टि छ, दलित र गैरदलितका खानेपानी धारादेखि मृत्युपछि अन्तिम संस्कार गर्ने घाटसमेत अलगअलग छन् । अब हाम्रा प्रतिनिधिले अधिकारको खोजी गर्नेछन्, भेदभाव हटाउन कम्मर कसेर लाग्नेछन् ।’
गैरदलितका गुनासोलाई समेत सम्बोधन गर्दै वडामा काम गर्ने वडा अध्यक्ष धनबहादुर कामीले बताए । संविधानले नै निषेध गरेको छुवाछुत पूर्णरूपमा हटाउन देशभरका दलित समुदायले आफ्ना जनप्रतिनिधि निर्णायक तहमा पु¥याउनुपर्नेसमेत उनको धारणा छ । उनी भन्छन्, ‘दलितले छोएको सिप चल्छ, श्रम चल्छ, तर पानी चल्दैन, अब हाम्रो वडाबाट विकास निर्माणसँगै छुवाछुत मुक्त र सभ्य समाज निर्माण थालनी हुनेछ ।’
