काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दलहरूलाई भागबन्डा पु¥याउन मन्त्रालय फुटाउने भएको छ । यसरी मन्त्रालय फुटाउँदा राज्यकोषमा एक मन्त्रालयबराबर वार्षिक ४ देखि ५ करोड खर्च हुने प्रशासकले जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले दलीय भागबन्डा पु¥याउनकै लागि दुईवटा मन्त्रालय फुटाएर २३ वटा मन्त्रालय बनाउने गृहकार्य थालेका हुन् । हाल २१ वटा मन्त्रालय रहेका छन् ।
ओ एन्ड एम सर्भे बिना नै मन्त्रालय टु्क्र्याइँदै
मन्त्रालय फुटाएर दुईवटा मन्त्रालय थप गरिएमा राज्यकोषमा वार्षिक १० करोड बढी खर्च हुने देखिएको छ । मन्त्रालयमा रहने मन्त्रीको तलब सेवा, सुविधा, सचिवालय, सल्लाहकार तथा अन्य कर्मचारीका लागि सो रकम खर्च हुने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार कानुुनतः मन्त्रालय फुटाउनुअघि मन्त्रालय आवश्यक पर्नुको कारण र औचित्य पुष्टि हुने गरी ओ एन्ड एम (अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट) सर्भे गर्नुपर्छ । तर, अहिले ‘ओ एन्ड एम सर्भे’ बिना नै मन्त्रालय फुटाउने गृहकार्य अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । ‘हामीकहाँ विधि पद्धति केही छैन, पहिला मन्त्रालय फुटाइन्छ अनि औपचारिकता निर्वाह गर्न ‘ओ एन्ड एम सर्भे’ गरिन्छ, जुन विकृतिको जड हो । ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले राजधानीसँग भने ।
विगतमा बनेका प्रशासन सुुधारसम्बन्धी विभिन्न आयोग र समितिले मन्त्रालयको संख्या १५ भन्दा बढी बनाउन नहुने सुुझाव दिएका थिए । तर, विभिन्न समयमा बनेका विभिन्न सरकारले ती सबै सुझाव रद्दीको टोकरीमा मिल्काउँदै आइरहेका छन् ।
– राजनीतिक भागबन्डा पु-याउन मन्त्रालय फुटाउने गृहकार्य
– पहिला फुटाएर मात्रै ‘ओ एन्ड एम सर्भे’
– बिनाऔचित्य मन्त्रालय फुटाउदा प्रशासन कमजोर
पछिल्लोपटक संघीयताको अभ्यासकै क्रममा बनेको काशीराज दाहाल नेतृत्वको संघीय प्रशासनिक पुनसंरचना समितिले पनि संघीयता अभ्यासका क्रममा पनि केन्द्रीय सरकारमा बढीमा १५ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्न सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
दाहालको सो प्रतिवेदन सरकारले दराजमा थन्क्याएको छ । त्यस्ता प्रतिवेदनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रशासन कमजोर र नाम मात्रैको हँुदै गएको बताइन्छ ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पनि दुईपटकसम्म मन्त्रालय फुटाएर १७ बाट २१ बनाइएको थियो ।
सत्तारूढ गठबन्धनले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन मन्त्रालय फुटाउने विषयमा छलफल अघि बढाएको हो । प्रधानमन्त्रीले यस सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार हाल रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई फुटाएर लोसपालाई सरकारमा ल्याउन लागिएको हो ।
यसरी फुटाएर बनाइने नयाँ मन्त्रालयमा लोसपालाई ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले सो दलका अध्यक्ष ठाकुरसँग समेत संवाद गरिरहेका छन् ।
हाल सरकारमा प्रधानमन्त्री र २१ जना फुल मन्त्री छन् भने तीन जना राज्यमन्त्री छन् । यी सबैगरी मन्त्रिपरिषद् २४ सदस्यीय छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ (९)मा बढीमा २५ जना मन्त्री बनाउन पाइने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।
राजनीतिक दलले दलीय स्वार्थका कारण मन्त्रालय फुटाउँदा प्रशासन कमजोर हुने र विभिन्नखाले विकृतिसमेत बढ्ने प्रशासकको गुनासो छ । यसअघि विभिन्न प्रदेशमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनले दलीय भागबन्डा पु¥याउनकै लागि ठूलो संख्यामा मन्त्रालय फुटाउँदा राज्यकोषमा २०आंै करोड व्ययभार थपिँदै आएको बताइन्छ ।
