जनप्रतिनिधिको दायित्व

सागर पण्डित

स्थानीय तह संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सफल बनाउने महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो । स्थानीय तहमा हालै आएका जनप्रतिनिधिले आगामी पाँच वर्षमा गर्ने कामले संघीय शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा टेवा पु¥याउँछ । विगतको पाँच वर्षमा सेवा प्रवाह र सुशासनको हकमा उल्लेखनीय काम हुन नसके पनि संस्थागत संरचना निर्माणमा भने महत्वपूर्ण काम भएका छन् । स्थानीय तह राम्रैसँग स्थापित हुन सकेका छन् भने साधन स्रोतको पनि राम्रो व्यवस्थापन हुन सकेको छ । तर, सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै सेवा प्रवाह र सुशासनमा रहेको देखिन्छ । पाँच वर्षको अभ्यास हेर्दा थोरै ठाउँका स्थानीय तह मात्रै सुशासनमैत्री देखिएका छन् । जहाँ सुशासन कायम भएको छ त्यहाँ सेवाप्रवाह पनि प्रभावकारी हुन सकेको छ भने विकास निर्माणका काम पनि भएका छन् । विगतमा कैयौं स्थानीय तह कुशासनको चक्रमा नराम्ररी फस्न पुगे । कुशासनमा फसेका स्थानीय तहले सेवा प्रवाह राम्ररी दिने कुरै भएन् । कैयौं जनप्रतिनिधिमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा मुद्दा नै दायर गरेको छ । हामीकहाँ प्रायजसो सबै सरकारी संयन्त्र भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै आएका छन् । अधिकांश राष्ट्रसेवकका लागि भ्रष्टाचार संस्कारका रूपमा विकास हुँदै जान थालेको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

कैयौं जनप्रतिनिधि निर्वाचन जितेर आएपछि आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुने गरेका छन् । जनताको हित र गाउँठाउँको विकास र समृद्धिमा उनीहरूले खासै ध्यान दिने गरेको पाइँदैन । यसले गर्दा पनि उनीहरू जनताको नजरमा गिर्ने गरेका छन् ।

भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ । सबै ठाउँमा जनप्रतिनिधि आएर धमाधम कार्य प्रारम्भ गरिसकेका पनि छन् । जनप्रतिनिधिले हिजो जनताका माझमा व्यक्त गरेका घोषणापत्रलाई मात्रै राम्ररी अध्ययन गरेर त्यसको कार्यान्वयनको थालनी गर्नुपर्छ । हिजो जनतासँग गरिएका वाचा र प्रतिबद्धतालाई बिर्सने हो भने त्यस्ता जनप्रनिधिको कुनै काम हुने छैन । उनीहरूले राम्रो र प्रभावकारी काम गरेर आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउन सक्नुपर्छ । आफ्नो गाउँठाउँको बाटो घाटो, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीको अवस्थालगायतमा सुधार हुन सक्यो भने आफंैलाई पनि सन्तुष्टि मिल्छ । जनप्रतिनिधिले यी क्षेत्रमा सुधार गर्नै चाहने हो भने धेरै प्रगति हुन सक्छ । तर, कैयांै जनप्रतिनिधि निर्वाचन जितेर आएपछि आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुने गरेका छन् । जनताको हित र गाउँठाउँको विकास र समृद्धिमा उनीहरूले खासै ध्यान दिने गरेको पाइँदैन । यसले गर्दा पनि उनीहरू जनताको नजरमा गिर्ने गरेका छन् ।

जनप्रतिनिधिले अबको दिनमा विगतबाट पाठ सिकेर स्थानीय तह सुधारका लागि विशेष योजना ल्याउनुपर्छ । उनीहरूले आफ्नो संस्थागत अध्ययन गरी त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रसँग कुशलतापूर्वक समन्वय गरी काम थाल्नुपर्छ । कर्मचारीलाई काममा लगाउन सक्ने क्षमता जनप्रतिनिधिमा हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहलाई दुहुनो गाई बनाएर भ्रष्टाचारजन्य कार्य कहिल्यै पनि गर्नुहुँदैन । कर्मचारीले पनि जनप्रतिनिधिलाई राम्रा र असल सल्लाह दिएर गलत काम गर्नबाट रोक्नुपर्छ । प्रचलित ऐननियम कानुनभित्र बसेर गर्न मिल्ने खालका काम मात्रै गर्नुपर्छ । नियमविपरीतका कार्यलाई कुनै पनि हालतमा प्रश्रय दिनुहँुदैन । आफ्नो पालिकाभित्र औचित्य र आवश्यकताका आधारमा मात्रै योजना बनाउनुपर्छ । अहिलेका जनप्रतिनिधिले विगतका जनप्रतिनिधिले गरेका राम्रा तथा नराम्रा कामको विश्लेषण गरी राम्रा कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र नराम्रा कार्यलाई दोहोरिन दिनुहँुदैन । गत ५ वर्षको अवधिमा तत्कालीन जनप्रतितिधिले कति स्रोतको परिचालन गरे ? सेवासुविधा कुन रूपमा दिए ? सेवा प्रवाह प्रभावकारी भयो कि भएन ? त्यसका राम्रा पक्ष के थिए र नराम्रा पक्ष के थिए ? ती सबैको गम्भीर समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्छ । अबको स्थानीय सरकारले वितरणमुखी योजना तथा कार्यक्रमलाई उत्पादनमुखीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिले घोषणापत्रमा जे लेख्नुभएको छ, त्यो घोषणापत्रलाई १५ दिनमा एकपटक पढ्ने गर्नुपर्छ । विगतमा काम गर्छु भनेर गरेका प्रतिबद्धता आफ्नो कार्यकक्षमा टाँसेर राख्न सक्नुपर्छ । घोषणापत्रमा समेटिएका योजनाको विस्तृतीकरण गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा अनावश्यक रूपमा भत्ता तथा आर्थिक सहायता वितरण गर्ने गरिएको छ त्यस्ता कार्य पनि रोक्नुपर्छ । स्थानीय तहको स्रोत वृद्धि गरी त्यसको प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्छ । आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था सुधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । रोजगारी र कृषि सुधार कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । अनावश्यक प्रशासनिक खर्चमा कटौती गर्नुपर्छ ।

अहिलेका जनप्रतिनिधिले विगतका जनप्रतिनिधिले गरेका राम्रा तथा नराम्रा कामको विश्लेषण गरी राम्रा कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र नराम्रा कार्यलाई दोहोरिन दिनुहुँदैन

जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि उनीहरू सबैको साझा व्यक्तित्वको रूपमा रहन सक्नुपर्छ । पार्टी विशेषलाई प्रश्रय दिने र उनीहरूका कार्यकर्तालाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्ने काम गर्नुहँुदैन । सबैलाई समान रूपमा हेर्न सक्नुपर्छ । हालैको स्थानीय तहको निर्वाचनले के सन्देश दिएको छ भने विगतमा खराब काम गरेका तर फेरि पनि पालिका प्रमुखमा उम्मेदवार भएका अधिकांशलाई जनताले हराइदिएका छन् । त्यसैले पाँच वर्षपछि फेरि जनप्रतिनिधिकै रूपमा उठेर चुनाव जित्ने हो भने अहिलेदेखि नै जनताको मन मनमा रहने गरी जनप्रिय काम गर्न सक्नुपर्छ । जनताहरू निकै बाठा भइसकेका छन् । जनतालाई झुक्याउन वा छल्न अब कसैले पनि सक्दैन । त्यसैले हरेक काम गर्नुभन्दा अघि त्यो कामले आफ्नो पालिकाका जनतालाई के कति फाइदा पु¥याउँछ वा जनता खुसी हुन्छन् कि हँुदैनन् भन्ने कुराको विश्लेषण गरी सोहीअनुसार काम गर्नुपर्छ । जनता खुसी हुनेगरी काम गर्ने जनप्रतिनिधि मात्रै सफल हुन सक्छन् ।

यसैगरी जनप्रतिनिधिले वित्तीय प्रशासन तथा आर्थिक अनुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ । योजना तर्जुमा गर्दा प्रत्येक स्थानीय तहका पदाधिकारीले आफ्नो स्थानीय तहको आववश्यकता र स्रोत तथा साधन र क्षमताको आधारमा सम्पन्न गर्न सकिने आयोजना तथा कार्यक्रमको कम्तीमा पाँच वर्षको खाका बनाई स्वीकृत गर्नुपर्छ र त्यसको सशक्त कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । राजनीतिक दलले पनि आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई सुशासनसम्बन्धी प्रशिक्षण र तालिम दिनुपर्छ । उनीहरूले गरेको काम ’boutमा पार्टीगत तहबाटै अनुगमन गर्नुपर्छ । यसो गरिएमा जनप्रतिनिधिमा कामप्रतिको लगाब बढ्न सक्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 125 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

गठबन्धनमा ‘सिट’ हिसाब किताब, कांग्रेस ६०-४० को पक्षमा

कुरी-कुरी