काठमाडौं । प्रदेश १ सरकारले एकैपटक पाँच वर्षका लागि सवारीसाधनको नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट कार्यक्रम बुधबार सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो ।

अब प्रदेश १ मा जुनसुकै सवारीका धनीले चाहेमा लाग्ने सवारीसाधन कर प्रचलित दरका आधारमा एकमुष्ठ रूपमा पाँच वर्षसम्म लागि एकैपटक भुक्तानी गरी नवीकरण गराउने सकिने भएको छ । अग्रिम रूपमा कर बुझाई नवीकरण गराएमा लाग्ने सवारीसाधन करमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थासमेत गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जनाएका छन् ।

– अग्रिम भुक्तानी दिए १० प्रतिशत छुट

– मधेस प्रदेशमा अटो रिक्सालाई एक हजार कर छुट

नेपालमा प्रत्येक वर्ष सवारी कर नवीकरण र भुक्तानी हुने व्यवस्था हुने गरेकोमा अग्रिम भुक्तानीसहितको व्यवस्था पहिलोपटक ल्याइएको हो ।

सवारीसाधन कर र जरिमाना छुट
बाग्मती प्रदेश सरकारले सवारीसाधन करमा जरिमाना छुटको व्यवस्था गरेको छ । विगतमा सवारीधनीले समयमा दाखिला गर्न नसकेको मोटरसाइकल, स्कुटर एवं अन्य दुईपांग्रे सवारीसाधनको कर २०७९ फागनु मसान्तसम्म दाखिला गरेमा जरिमाना छुट दिने व्यवस्था बाग्मती प्रदेशले गरेको हो । बाग्मती प्रदेशले करको दरलाई यथावत् राखिएको जनाएको छ ।

बाग्मती प्रदेशले साबिकमा बाग्मती प्रदेशबाहिर दर्ता भई प्रदेशभित्र सञ्चालितन सवारीसाधनको अभिलेख र कागजात प्रदेश सरकारअन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सर्न नसक्दा सवारीधनीले झन्झट बेहोर्नुपरेको भन्दै प्रदेशमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया सरलीकृत गरेको समेत जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशमा दर्ता भई तीन वर्षभन्दा बढी अवधिको वार्षिक सवारीसाधन कर नबुझाएका र नवीकरणसमेत नभएका सवारीसाधनमध्ये सवारीसाधन दर्ता प्रमाणपत्र लगत दर्ता किताब र अभिलेखबाट कट्टा नभएका सवारीसाधनको हकमा चैत मसान्तभित्र सवारीसाधन कर, नवीकरण दस्तुर पछिल्लो दुई वर्षको जरिमाना र थप दस्तुर बुझाएमा बाँकी जरिमाना र थप दस्तुर मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र स्थायी ठेगाना भएका नागरिकको स्वामित्वमा रहेको अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधन प्रदेशभित्र सरुवा दर्ता गर्दा लिइने सरुवा दर्ता दस्तुर शतप्रतिशत र एक वर्षको वार्षिक सवारीसाधन करमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र स्थायी ठेगाना भएका नागरिकको स्वामित्वमा रहेको अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधन प्रदेशभित्र सरुवा दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्क ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०६५-६६ देखि २०७६÷७७ सम्म कर नबुझाएका सवारीसाधनको २०७९ फागुनसम्म सवारीसाधन कर बुझाएमा जरिमाना छुटको व्यवस्था गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने सवारीसाधन करको विद्यमान व्यवस्थामा सामान्य हेरफेर गरेको उल्लेख गरेको छ ।

रिक्सालाई एक हजार सवारी कर छुट
मधेस प्रदेश सरकारले न्यून आयस्तर भएका श्रमजीवि वर्गको हितलाई ध्यानमा राखी आगामी वर्षमा अटो रिक्सा तथा थ्री ह्वीलर टेम्पुले तिनुपर्ने सवारीसाधन करमा १ हजार घटाएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारले सवारीसाधन करमा आगामी आर्थिक वर्षमा सरुवा सहमति दस्तुर लगाउने र कानुनले निर्धारण गरेको तौलभन्दा अधिक तौल ढुवानीगर्ने सवारीसाधनलाई थप जरिमाना गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनलाई क्रमशः कम गर्दै विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिअनुरूप आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारीसाधनका लागि छुट्टै सवारीसाधन करको दररेट निर्धारण गर्ने जनाएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको आफ्नो नाममा रहेको विद्यार्थी ओसार्न प्रयोग गरिने बस तथा मिनीबस, माइक्रोबसमा लाग्ने सवारीसाधन करमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ ।