सरकारले आमजनतामाथि अत्याचार गर्दै फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ । पेट्रोलियमलगायत बजारमा उपभोग्य सामानको मूल्य निरन्तर आकासिँदै गएपछि जनतामा अत्यधिक निराशाले घर गर्न थालेको छ । यात्रा गर्दा सार्वजनिक बसको भाडा तिर्न नसकिने हुँदै गएको छ । साँझ–बिहानको चुल्हो बाल्न र हात–मुख जोड्न पनि निकै सकस हुँदै गएको छ । एक त ग्यासको मूल्य बढेको छ । त्यसमा पनि बेलाबेलामा ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिन्छ । चामलका प्रतिबोरामा साविकभन्दा २÷३ सय रुपैयाँका दरले बढाएर भाउ कायम गरिएको छ । बच्चाबच्चीको टिफिन किनिदिने हैसियत अभिभावकमा हराउँदै गएको छ । काठमाडौंलगायतका सहरमा डेरा गरी बस्नेहरूले घरभाडा बढेका कारण अबका दिनमा डेराभाडा तिर्न सक्ने अवस्थामा छैन । विद्यालयमा साविकभन्दा भर्ना, फिसलगायतका शुल्कमा मनपर्दी असुली गरिएको छ । पेट्रोलियमको भाउ बढेको भन्दै बस तथा मिनिबस र माइक्रोमा मनपरि भाडा असुली गरिरहेका छन् । जहाँ पनि महँगीले निम्त्याएको हाहाकार छ । तर महँगी यसरी किन आकासिएको छ र यसको कुनै पनि मापदण्ड र सीमाहरू छैन भन्ने कुराको जवाफ कसैसँग पनि छैन ।
देश र जनताको मुख्य अभिभावकका रूपमा रहेको सरकार पनि लाचार भएर बसेको छ । यसले न त महँगी नियन्त्रण गर्ने ल्याकत राख्छ न त महँगी यसरी किन बढिरहेको छ भनेर कुनै चित्त बुझ्दो जवाफ नै दिन सकिरहेको छ । यसका अतिरिक्त जनताका समस्या समाधानका लागि पहल त परै जाओस्, महँगी बढ्नुको कारण पनि जनतालाई बताउन सकिरहेको छैन । जनता कुनै पनि कुराको सूचना पाउने र आफूहरू त्यसका लागि तयारी हालतमा रहने हकबाट अधिकार सम्पन्न छन् । तर, तिनको कार्यान्वयन गर्ने गराउने सरकार भने आफू नै यस्ता सूचनाबाट वञ्चित रहेको देखिएको छ । बजारिया हल्ला र अखबारिया तर्कको सहारा लिएर सरकार सर्वसाधरणबीच गोडा कपाउँदै देखिने गरिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा सरकारले रुस–युक्रेन युद्धलाई दोष थोपर्न भ्याए पनि चित्त बुझ्दो तर्क र जवाफ भने सरकारसँग छैन । यस्ता तर्क र झारा टराइ अभिव्यक्तिले जनतामा सन्तुष्टि दिन पनि सकिरहेको छैन । यदि रुस–युक्रेन युद्धकै कारण महँगी बढ्न गएको हो भने युक्रेन र रुसबाट आयात गरिने उपभोग्य वस्तुबाहेक सबैमा किन एकसाथ महँगी बढिरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ यो सरकारसँग छैन ।
जनता आजित भइसकेका छन् । त्यति मात्र होइन, जनताको क्रयशक्तिले अब जीवन धान्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन । गाउँतिर फर्कने हो भने पनि पहिलेको जस्तो आत्मनिर्भरता हराउँदै गएको छ । उपभोग्य सामानमा बढ्दै गएको परनिर्भरताले दूरदराजका गाउँहरू पनि सहरको जस्तो हालतमा पुगिसकेका छन् । गाउँले जीवन पनि पुरै विदेशी वस्तुमा निर्भर रहने र आफूले केही पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । अब जनताको यो निरासा सडकमा आक्रोशका रूपमा पोखिन मात्र बाँकी रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा सरकारले जनताको आर्थिक हैसियतअनुसार खाना पकाउने ग्यासमा दुई थरिको मूल्य निर्धारण गर्ने र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गराउने भने पनि त्यो आश्वासनका रूपमा मात्र रहन पुगेको छ । नेपाल आयल निगमले औद्योगिक तथा घरायसी प्रयोजनका लागि मूल्यमा कमवेसी गराउने र सहुलियत दिने भने पनि त्यो गफमा मात्र सीमित हुँदै आएको छ । सरकार यति धेरै गैरजिम्मेवार बन्दै गएको छ कि उसलाई आमनागरिकको समस्यासँग कुनै सरोकार छैन, लोभी–पापी स्वार्थीको जमात जस्तै बन्न पुग्नु सरकारका लागि अशोभनीय र निन्दनीय कार्य हो ।






