सचिव पाण्डे नेतृत्वको निगम सञ्चालक समिति नै गैरजिम्मेवार

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको भारी मूल्यवृद्धिको देशव्यापी विरोध भइरहे पनि फिर्ताका लागि सरकारले कुनै पहल गरेको छैन ।

नेपाल आयल निगम सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेकै ‘योजना र दबाबमा सञ्चालक समितिले पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्यवृद्धि गरेको’समेत खुलासा भएको छ । जसकारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि पनि अकासिदो छ भने यातायात भाडादर अनियन्त्रित बन्दै गएको छ ।

पाण्डेको योजनामा मध्यरातमा हतारहतार मूल्यवृद्धि

बजारमा जथाभाबी मूल्यवृद्धि हुँदासमेत वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अनुगमनसहित कारबाही गर्नुको साट्टा उल्टै व्यापारीसँग ‘सेटिङ’ गर्ने गरेको आरोप मन्त्रालयका सचिव तथा निगम अध्यक्ष पाण्डेमाथि लागेको छ ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुको भूमिकासमेत ‘शंकास्पद’ रहेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्री वडुलाई सहज हुनेगरी पाण्डेकै नेतृत्वको आयल निगम सञ्चालक समिति बैठकले पेट्रोलियममा भारी मूल्य वृद्धि गरेको हो ।

स्वार्थी समूह र कमिसन एजेन्टको प्रलोभनमा परेर उनीहरूले भारी मात्रामा मूल्यवृद्धि गराएको र त्यससम्बन्धी सूचना पहिले नै चुहाएको स्रोत बताउँछ ।

स्रोतका अनुसार नेपाल आयल निगमको आइतबार साँझको सञ्चालक समिति बैठकले ‘पेट्रोलमा प्रतिलिटर २१, डिजल र मट्टितेलमा २७ रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको’ हो ।

आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोल लिटरको १ सय ९९ र डिजल तथा मट्टितेल १ सय ९२ रुपैयाँ पु¥याइएको छ । अनियन्त्रित रूपमा गरिएको मूल्यवृद्धिको देशव्यापी विरोध भइरहँदासमेत प्रधानमन्त्री, वाणिज्यमन्त्री र वाणिज्य सचिव पाण्डे ‘मूकदर्शक’ छन् ।

इन्धन मूल्य निर्धारणका लागि निगम सञ्चालक समितिलाई पूर्णअधिकार छ । एकैपटक भारी मूल्यवृद्धि गर्न समिति सदस्यले आनाकानी गरिरहेका पनि समिति अध्यक्षसमेत रहेका वाणिज्य सचिव पाण्डेको ‘जसरी पनि भारी मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने’ अडानका कारण अन्य सदस्य निरीह बन्न पुगेको स्रोतको दाबी छ । पाण्डेलाई प्रधानमन्त्री देउवा, वाणिज्यमन्त्री बडु तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ‘आशीर्वाद’ रहेको स्रोत बताउँछ ।

– स्वार्थ समूहको चलखेल

– देशभर विरोध प्रदर्शन

– प्रधानमन्त्री, वाणिज्यमन्त्री र सचिव मूकदर्शक

पाण्डे नेतृत्वको सञ्चालक समितिले जनताका समस्या आत्मसात् नगरी मनपर्दी मूल्यवृद्धि प्रस्ताव मन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीसमक्ष लगेको थियो । निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पाण्डेय र निगम कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार थानीले ‘प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्री बडुको प्रस्ताव’ भन्दै सञ्चालक समिति बैठकमा दबाब दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

गत आइतबार साँझ दुई घण्टासम्म वाणिज्य मन्त्रालयमा बसेको निगम सञ्चालक समिति बैठकमा अध्यक्ष पाण्डेय, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा. अर्जुनकुमार खड्का, गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक दीनानाथ शर्मा सहभागी थिए ।

त्यस्तै, वाणिज्य विभागका महानिर्देशक लिलाप्रसाद शर्मा, निगमका विज्ञ सदस्य नरबहादुर ऐर, निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार थानी र आयल निगमका कर्मचारी ट्रेड युनियन अध्यक्ष मधुमास कोविद बैठकमा सहभागी भएको स्रोतले बतायो ।

सचिव तथा अध्यक्ष पाण्डेको भारी मूल्यवृद्धि योजनाअनुसार बैठक सुरुवात गर्दै कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार थानीले ‘निगमको वित्तीय अवस्था कमजोर भएकाले समायोजन गर्नुपर्ने’ भन्दै मूल्यवृद्धि दर प्रस्ताव गरेका थिए । उनले डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर २७ र पेट्रोलमा २१ रुपैयाँले वृद्धि प्रस्ताव गरेका थिए ।

यसैगरी, हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ १९ र बाह्यतर्फ १ सय अमेरिकी डलर बढाउने प्रस्ताव थियो । सदस्यले ‘मूल्यवृद्धिको औचित्य प्रस्ट पार्न’ आग्रह गरे पनि अध्यक्ष पाण्डे र कार्यकारी निर्देशक थानीले ‘औचित्य प्रस्ट हुनेगरी जवाफ दिन’ सकेनन् ।

थानीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य बढेको, अर्थ मन्त्रालयले भ्याटबापतको बक्यौता फिर्ता नदिएको, भारतीय आयल निगमलाई तिर्ने रकमको ग्यारेन्टी नगरेकाजस्ता कारण मूल्य बढाउनुपरेको भनाई राखेका थिए । मूल्य बढाउने प्रस्ताव पारित गर्न अध्यक्ष तथा सचिव पाण्डेले अत्यधिक दबाब दिएका थिए ।

‘आयल निगम अध्यक्ष रहेका सचिव पाण्डेले वर्तमान परिस्थिति आँकलन गर्न सकेनन्, राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा परेर जनविरोधी निर्णय गरे, यसमा राम्रै सेटिङ भएको प्रस्ट देख्न सकिन्छ,’ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले राजधानीसँग भने । अध्यक्षको हैसियतअनुसार पाण्डेले ‘प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको’ ती अधिकारीको दाबी छ ।

अध्यक्ष तथा सचिव पाण्डेले ‘पट्रोलियम कर घटाउन अर्थ मन्त्रालयसँग सल्लाह गरी घटाउनैपर्ने’मा त्यस्तो महत्वपूर्ण विषय प्राथमिकतामै राख्न सकेका छैनन् । आइतबार भएको बोर्ड बैठकमा सदस्यले निगम सञ्चालन खर्च घटाउने, सवारी साधन कम प्रयोग गर्ने, शाखा महाशाखा गाभ्नेजस्ता कार्यबाट सुशासन सुरु गर्नुपर्ने र तत्काल डिजेल र मट्टितेलको मूल्य नबढाउन माग गरेका थिए ।

‘तर, जनहित हुनेखाले कुरा गर्दा अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक दुवै मौन बसे, जुन दुःखद हो,’ सञ्चालक समितिका एक सदस्यले राजधानीसँग भने । ती सदस्यका अनुसार बैठकमा आफूहरूले ‘डिजेलको मूल्य बढाउँदा बजार महँगिने र सर्वसाधारण बढी मारमा पर्ने’ भन्दै कार्यकारी निर्देशक थानी र अध्यक्ष पाण्डेको ध्यानाकर्षण गराए । तर, पाण्डे र थानीले पुरै बेवास्ता गरे । उनीहरूले ‘माथिको आदेश छ’ भन्दै जबर्जस्ती निर्णय गराएका थिए ।

आइतबार धेरै मात्रामा इन्धन बिक्री भइसकेकाले मूल्य बढाउँदा ‘व्यवसायीलाई लाभ मिल्ने’ भन्दै यस्तो नगर्नसमेत सदस्यहरूले आग्रह गरे । ‘तर, सम्भवतः उनीहरूको सेटिङ भएकाले हुनसक्छ, यस्तो विषयमा अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकले कुरा सुन्नै चाहेनन्, यसले हामीलाई आशंकित तुल्याएको छ,’ ती सदस्यले भने । पछि, सचिव पाण्डेकै अग्रसरतामा हतारहतार मूल्यवृद्धि भएको सूचना राति अबेरमात्रै आएको थियो ।

वाणिज्य मन्त्रालय र विभाग निष्क्रिय, छैन कुनै अनुगमन
पेट्रोलियम पदार्थको भारी मूल्य वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवसमेत रहेका आयल निगमका अध्यक्ष गणेशप्रसाद पाण्डेले आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई भने निष्क्रिय अवस्थामा राखेका छन् । मन्त्रालय र मातहतका निकायको सुधारमा ध्यान नदिई अनावश्यक चलखेल र सेटिङमा रमाउने गरेको आरोप मन्त्रालयका कर्मचारीले लगाउन थालेका छन् ।

देशभरमा अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत सतप्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ । कालाबजारियाको बोलवाला बढेको छ, तर वाणिज्य मन्त्रालय र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गरी अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि रोक्न र कालोबजारी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । सचिव पाण्डेले आफू सचिवका रूपमा आएपछि विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई छोटो समयमा नै हटाएर लीलाप्रसाद शर्मालाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका छन् । श्रेष्ठलाई हटाएर शर्मालाई लगिएपछि विभागको अनुगमन कार्य करिब करिब शून्य अवस्थामा रहेको बताइएको छ । सचिव पाण्डेले व्यापारीसँग सेटिङ मिलाउनकै लागि श्रेष्ठलाई हटाएर शर्मालाई लगेको दाबी मन्त्रालयका अधिकारीको छ ।

सचिव पाण्डेले मन्त्रालयमा विकृति कमी गर्नुको साटो विकृति बढाउने गरेको, नीतिगत अनियमिततालाई बढावा दिने गरेकोसमेत आरोप लागेको छ । उनी सहसचिव हँुदा ६÷७ वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा बसेका थिए । अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व दुवैसँग निकट रहे पनि उनले पेट्रोलिय पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेका छैनन् । जनतालाई राहत हुने कार्य भएकाले यस कार्यमा उनको ध्यान पुग्न नसकेको र उनी आफ्नै तथा अन्य केही स्वार्थ समूहको रुचिमा मात्रै चल्ने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 272 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

रामेछाप बस दुर्घटना : मृतकको संख्या १२ पुग्यो

कुरी-कुरी