बर्दिया घटनाः गृह मन्त्रालय र गोली प्रहार

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बर्दियामा आन्दोलनमा उत्रिएको भीडमाथि गोली चलाउने आदेश नदिएको भनी संसद्को गत जेठ २४ गतेको बैठकमा जानकारी गराए । सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खाँडले यो कुरा व्यक्त गरेका थिए । स्मरण रहोस् बर्दियाको मधुवन नपा–२ सोनागाउँमा जेठ २३ गते खेतमा काम गरिरहेको अस्मिता थारु चितुवाको आक्रमणमा परी घाइते भएका थिए । घटना थाहा पाउनासाथ बाघ र चितुवाको आक्रमण नियन्त्रण गर्नुपर्ने, तारजालीको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतका माग लिएर स्थानीय बासिन्दा सडकमा उत्रिए । स्थानीय व्यक्तिको समूहले सडक अवरोध गरी प्रदर्शन गर्न लाग्दा सुरक्षाकर्मीले सडक सञ्चालन गराउने उद्देश्यले हस्तक्षेप ग¥यो । भीड उत्तेजित भएपछि नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीले अश्रुग्यास र गोली प्रहार ग¥यो । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गोली चलाउने आदेश दिएका थिएनन्, आदेशबेगरै प्रहरीबाट गोली चल्यो भन्ने कुरा मन्त्री खाँडले संसद्मा जानकारी गराएका थिए ।

मन्त्री खाँडको भनाइले सुरक्षाकर्मी उनको नियन्त्रणमा छैनन् भन्ने संकेत गर्दछ । गृहमन्त्रीको हैसियतले गोली चलेर व्यक्तिको मृत्यु भएको घटना’bout नैतिक जिम्मेवारी लिन समेत खाँडले स्वीकार गरेनन् । भोलिका दिनमा अन्यत्र पनि यस्तै प्रकृतिका अप्रिय घटना भए सुरक्षाकर्मीलाई गृहमन्त्रीले कसरी परिचालित गराउलान् ? भन्ने गम्भीर सवालसमेत मन्त्री खाँडको अभिव्यक्तिले उत्पन्न गराएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिने आदेशलाई गहमन्त्री वा मन्त्रालयकै आदेश ठानिन्छ । उत्तेजित मासले सडक जाम ग¥यो । सर्वसाधारणलाई आवागमनमा अवरोध पु¥यायो भने मास नियन्त्रणमा लिई सार्वजनिक अवरोध हटाएर शान्ति सुरक्षा कायम गराउने प्रमुख दायित्व पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै हो । यस क्रममा घटनास्थलमा गोली चल्नुपूर्वको मास गतिविधि र मासबाट हुन सक्ने असामान्य घटना’bout खटिएको सुरक्षा टोलीमार्फतै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बराबर जानकारी भएको हुन्छ । सुरक्षा टोलीको हरेक गतिविधि र कार्य’bout प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रत्यक्ष मनिटरिङ गरिरहेका हुन्छन् ।

अश्रुग्यास चलिसकेपछि मास बढी उत्तेजित हुनु स्वाभाविक हो । अश्रुग्यास प्रहार भएको जानकारी पाउँदा नै प्रहरी टोलीसँग हतियार पनि छ भन्ने कुरा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बताइरहनुपर्दैन । अश्रुग्यास प्रयोग भइसकेपछि उनले गोली प्रयोग नगर्न प्रहरीलाई तत्कालै सचेत गराउन सक्थे । यसले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अग्रिम मौनता तर व्यक्तिको ज्यान गएपछिको आदेश बेगरै गोली चल्यो भन्ने प्रतिक्रिया आफैंमा विवादास्पद छ ।

यस’bout कानुनमा भएको विद्यमान व्यवस्थालाई हेरौं । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को संशोधनसहितको दफा ६ को उपदफा १(क) मा ‘कुनै सभा, जुलुस वा भीडले हिंसात्मक वा ध्वंसात्मक प्रवृत्ति लिई त्यस्तो कुनै काम कारबाहीबाट शान्ति भंग हुने सम्भावना देखिएमा प्रहरीद्वारा रोक्न लगाउने र प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकेमा सम्बन्धित ठाउँमा तुरुन्तै आफैंलाई वा आफू मातहतको अधिकृतलाई पठाइसकेसम्म सम्झाइ शान्ति कायम गराउने र नसकेमा प्रहरीको मद्दतले लाठी चार्ज, अश्रुग्यास, फोहरा र हवाई फायर समेत आवश्यकतानुसार र परिस्थितिअनुसार जे गर्नुपर्ने बल प्रयोग गरी शान्ति कायम गर्ने गराउने’ कुरा उल्लेख गरिएको छ । साथै ऐनको दफा ६ को उपदफा १(घ) मा ‘जिल्लामा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न समयले भ्याएसम्म लिखित र नभ्याएको भएमा मात्र मौखिक आदेश आवश्यकतानुसार प्रहरी अधिकृतलाई दिने र मौखिक आदेश दिएको समय पाउनासाथ बढीमा २४ घन्टाभित्र सो आदेशलाई लिखित रूपमा समर्थन गर्ने बेहोरा उल्लेख भएको छ । यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कानुनले दिएको विशेष व्यवस्था हो । गोली चलेपछि कसैको ज्यान गएमा दिएको मौखिक आदेशलाई लिखित रूपमा परिणत गर्न नचाहने गैरजिम्मेवार प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै कार्याकक्षमा पुगेर पेस्तोल ताकेरै लिखित आदेश दिने कि नदिने ? भनी त्रसित बनाएर सुरक्षा अधिकृतले लिखित आदेश लिएको दृष्टान्त पनि केही छन् ।

यसको साथै मुलुकी अपराध संहित २०७४ सालको संशोधनसहितको परिच्छेद–१२ ज्यानसम्बन्धी कसुरअन्तर्गतको दफा १७९ को उपदफा (१) मा ‘दफा १७७ वा १७८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा ज्यान लिने व्यक्तिलाई १० देखि १५ वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुनेछ ः–

(क) कसैले तत्काल गम्भीर उत्तेजना दिलाउने कुनै काम गरेबाट कसुरदारले आत्मसंयमको शक्ति गुमाई त्यस्तो उत्तेजना दिलाउने व्यक्तिको ज्यान मारेमा,
तर, देहायको अवस्थामा यो खण्ड लागू हुनेछैन:–
(१) कसैले कानुनको पालना गर्दा, निजी रक्षाको अधिकारको प्रयोग गर्दा, कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन गर्दा वा पालना गर्न लागेको कुनै कामबाट कसुरदार उत्तेजित हुन गएमा ।

सुरक्षाकर्मीले अवस्थाअनुसार कानुनले प्रदान गरेको स्थायी आदेशानुसारै कार्य गरी जीवनको रक्षा गर्नुपर्छ

माथि उल्लेखित कानुनी प्रावधानमध्येकै स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को संशोधनसहितको दफा ६ को उपदफा (१) (क) अनुसारको भीड नियन्त्रण कार्यविधि अपनाउने वा कार्यान्वयन गर्ने गराउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा निहीत हुन्छ । बर्दिया घटनाको पृष्ठभूमि र २३ गते भएको घटना सम्बद्ध जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नहुने कुरै हुँदैन । तर, गोली चल्दाको अवस्थासम्म त्यहाँ प्रजिअको भूमिका प्रभावकारी देखिँदैन । यसले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति प्रजिअ संवेदनशील नरहेको पुष्टि गर्दछ । यसको साथै ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) (क) र दफा (६) को उपदफा (१) (घ) को प्रक्रियाअनुसार मौखिक निर्देशन दिएर, व्यक्तिको हत्या भइसकेपछिको अवस्थामा भने आफू सुरक्षित बन्न आदेश दिएको थिएन भनेको पनि हुन सक्छन् ।

यसैगरी, माथि उल्लेखित मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को संशोधनसहितको दफा १७९ को उपदफा (१) (क) को १ अनुसार कसैले कानुनको पालना गर्दा, निजी रक्षाको अधिकारको प्रयोग गर्दा, कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना गर्दा वा पालन गर्न लागेको कुनै कामबाट कसुरदार उत्तेजित हुन गएको अवस्थामा कसैको ज्यान गएमा ऐनको दफा १७९ को उपदफा (१) बमोजिमको दण्ड सजायको भागिदार बन्नु नपर्ने स्पष्ट उल्लेख भएको छ । बर्दिया घटनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गोली चलाउने आदेश नै नदीएको भए पनि भीड नियन्त्रण गरी सार्वजनिक स्थलमा शान्ति कायम गर्न खटिएको सुरक्षाकर्मीले नितान्त आफ्नो कामकर्तव्य पालन गर्दा भएको अप्रत्यासित घटनामा दण्ड सजायको भागिदार बन्नु नपर्ने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिताले नै गरेको छ । तर, त्यो घटनामा गोली नचलाई नहुने परिस्थिति सिर्जना भएको थियो÷थिएन ? भन्ने कुरा घटनाको परिदृश्यले नै पुष्टि गरेको हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक सेवा सुसञ्चालन गर्ने क्रममा भीड आक्रोसित भई सुरक्षाकर्मीउपर आक्रामक भए, सुरक्षामा खटिएकै सुरक्षाकर्मीको ज्यान जोखिममा परे वा सुरक्षाकर्मीले लिएको सरकारी हातहतियार नै लुट्ने प्रयास भए वा गोली नचलाई नहुने विशेष परिस्थिति सिर्जना भए, गोली चलाउने आदेश लिनसम्म नपाउने अवस्था हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा आत्मरक्षा, हातहतियार रक्षार्थ सुरक्षाकर्मीले घुँडामुनि पर्नेगरी गोली चलाउन सक्छ । यो अवस्थामा चलेको गोली राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन गर्दा र निजी रक्षाको अधिकारको प्रयोग गर्दा चलेको मानिन्छ । यो अवस्थामा सुरक्षाकर्मीले दण्ड सजायको भागिदार बन्नुपर्दैन । यस्तो आदेशमन्त्री वा मन्त्रालय वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिइरहनुपर्दैन । यो लोकतान्त्रिक ऐनले नै सुरक्षाकर्मीलाई प्रदान गरेको परिस्थितिजन्य स्थायी आदेश हो । यसलाई कसैले बन्देज लगाउन सक्दैन ।

तर, कहिलेकाहीं घुँडामुनि हानेको गोली पनि टाउकोमा लाग्न सक्छ तर कस्तो अवस्थामा भन्ने’bout पनि प्रशासन प्रमुख जानकार हुनुपर्दछ । यस्तो असम्भव होइन हुन सक्ने अवस्था हो किनकि उत्तेजित भीड नियन्त्रणमा लिने क्रममा, लाठी चार्ज गर्दा, पानीको फोहरा प्रयोग गर्दा वा अश्रुग्यास प्रहार पछि पनि भीड आक्रामक रहे गोली प्रहार गर्ने मौखिक जानकारी दिनुपर्छ । गोली प्रहार गर्ने जानकारी गराउँदा भीडकै कतिपय व्यक्ति भाग्न सक्छन्, कति गोली हान भनी अझ आक्रामक हुन्छन् । यो अवस्थामा घुँडामुनि पर्ने गरी हानेकै गोली भाग्ने क्रममा ढलेको व्यक्तिको टाउकोमा पर्न सक्छ । तर यो अवस्था त्यहाँ थियो कि थिएन ? भन्ने कुराको निम्ति घटनास्थलको परिदृश्य केलाउनुपर्दछ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ मा भएको भीड नियन्त्रणको व्यवस्थाको आशय व्यक्ति हत्या गर्ने होइन । यो त तत्कालको परिस्थितिकै उपज मात्र हो । कानुनले सुरक्षाकर्मीलाई मात्र होइन सर्वसाधारण सबैलाई निजी रक्षाको अधिकार दिएको छ । ऐनमा माथि उल्लेखित ‘निजी रक्षाको अधिकार’ व्यक्तिलाई प्रदान गरेको आत्मरक्षाको अधिकार हो । आक्रमणबाट बच्न वा ज्यान बचाउन प्रतिकार गर्न सबै नागरिकले पाउँछन् ।

यस क्रममा लात, मुक्का वा साथमा भएको औजारै प्रयोग हुन सक्छ । शारीरिक रूपमै प्रतिकार गर्दा कसैको पन्जाबाट उम्कन नपाउने अवस्था पनि आइलाग्न सक्छ । यस्तो अन्तिम अवस्थामा नजिकै पाइने जस्तोसुकै चिजवस्तु, लाठी, ढुंगा अथवा हातहतियार जे भेटिन्छ त्यही प्रहार गरेरै भए पनि ज्यान बचाउने प्रयास सबैले गर्नुपर्दछ । यस्तो अवस्थामा प्रहार गरेको ढुंगाले टाउकोमा लागि घटनास्थलमै आक्रमणकारीको मृत्यु हुन सक्छ । प्रतिरक्षार्थ हतियार वा औजार प्रयोग गर्दा मृत्यु हुन सक्छ तर घटनास्थलमा यो अवस्था उत्पन्न भएको थियो भन्ने कुरा दुईजना बीचको संघर्ष, कुटपिट र आक्रमण प्रत्याक्रमणको परिदृश्य, घटनास्थल, पीडित र पीडक वा मृतकको शारीरिक अवस्था, लगाएको लुगा कपडाको अवस्था, शरीरमा लागेको घाउचोट र निलडामको अवस्थाले नै नाजुक परिस्थिति उत्पन्न भएको स्वतः पुष्टि गर्दछ । पारस्परिक संघर्षको कुनै पनि लक्षण बेगरै साथमा भएको धारिलो हतियार आत्मरक्षार्थ प्रहार गर्दा आक्रमणकारीको ज्यान गयो भन्नु शंकास्पद मात्र होइन, यस्तो संघर्षरहित अवस्थाले ‘निजी रक्षाको अधिकार’ प्रयोग भएको प्रमाणित गर्दैन ।

बर्दियामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको गोली चलाउने आदेशबेगरै प्रहरीबाट गोली चल्यो भनी गृहमन्त्री खाँडले संसद्मा जानकारी गराएका थिए

सार्वजनिक स्थल कब्जा गरी आन्दोलनमा उत्रिएको भीडको गतिविधि शान्तपूर्ण भएसम्म सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्नु हुँदैन । तर भीडका गतिविधिहरू नियन्त्रण बाहिर जान लाग्यो, तोडफोड र आगजनी हुन थाल्यो भने यो अवस्थामा पनि सुरक्षाकर्मी मुकदर्शक बने उसले पदीय दायित्व र कामकर्तव्य पालन गरेको मानिँदैन । यस्तो अवस्थामा मौन बस्ने सुरक्षा कमाण्डर कारबाहीको भागिदार हुन्छ । निजी, सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्नु सुरक्षाकर्मीको कर्तव्य हो । सो क्रममा गरिने चरणबद्ध काबारहीमा कसैको ज्यान गए सुरक्षाकर्मी दोषी हुँदैन । तर कर्तव्य पालनकै यही सन्दर्भलाई राज्य प्रशासनले अहिले मान्यता दिन छोडेको छ ।

यसो हुनुको प्रमुख कारण पनि देश र जनताको हुनुपर्ने राज्य प्रशासन दलीय प्रशासनमा रूपान्तरित भएरै हो । किनकि, राज्य प्रशासनले गोली चलेको घटनालाई उल्लेखित कानुनको नजरले हेरी महसुस गर्छ तर दलीय प्रशासनले दलीय एवं व्यक्तिगत स्वार्थको नजरले घटनालाई हेर्ने हुँदा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन्छ । पछिल्लो समयमा प्रशासन संरचनाभित्रै दलीय संरचना हाबी हुँदै आएको छ । कर्मचारी पनि अघोषित रूपमा दलीय मातृसंगठनमा विभाजित भइकेका छन् । आफ्नो दल सत्तामा पुगे चुरीफुरी गर्ने, अर्को दल सत्तामा पुगे खुम्चिएर बस्ने प्रवृत्तिले प्रशासनिक काम कार्यमा नकारात्मक असर पारेको छ । शीर्षस्थ नेताले नै यो प्रवृत्तिलाई बढावा दिँदै ल्याएका छन् ।

अहिले त सत्तालाई बदनाम गराउनकै निम्ति कतिपय इतर पक्षीय कर्मचारीले नै उत्तेजित गतिविधि गर्ने गर्दछन् । राज्य प्रशासन अहिले यो अवस्थामा पुगेको छ । बर्दियाको गोलीकाण्डलाई पनि हामीले आशंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्दछ । प्रहरीलाई हतियार दिएर भीड नियन्त्रण गर्न पठाउने तर नियन्त्रण बाहिरको परिस्थिति आइलागी अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्दा गृहमन्त्रीले गोली चलाउने आदेश दिएको थिएन भनी पन्छने प्रवृत्ति ठीक कि बेठिक ? गृह नेतृत्व लिने मन्त्री खाँड यस परिप्रेक्ष्यमा जिम्मेवार बन्थे भने भीड नियन्त्रणार्थ अपनाइएको प्रहरी कारबाहीमा व्यक्तिको ज्यान गएको भनी संसदलाई जानकारी गराउँथे । मन्त्रीको जवाफले हाम्रो गृह नेतृत्व फित्तलो छ भन्ने संकेत गर्दछ । मन्त्रीको यस्तो व्यवहारले सुरक्षाकर्मीको मात्र होइन समस्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीकै मनोबल खस्काउँछ ।

भीडको पृष्ठभूमि, अवस्था, सम्भाव्य चुनौती र सहज समाधानको उपाय अपनाउने दायित्व प्रजिअमा हुन्छ । यस क्रममा प्रजिअले कार्य कक्षमा सीमित रहने होइन स्थलगत उपस्थिति भई जिल्ला प्रहरी प्रमुखमार्फत परिस्थिति नियन्त्रणमा लिनुपर्दछ । सरकारको जिम्मेवार प्रतिनिधिको हैसियतले आदेशबेगरै गोली चल्यो भन्नु प्रजिअकै निम्ति लज्जास्पद हो । कानुनप्रदत्त कार्यविधि अपनाउँदा गोली फायर गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, तर त्यही तथ्य उजागर गर्न नचाहने लाचार बर्दिया प्रशासन दृढ राज्य प्रशासन नै हो वा दलीय प्रशासन ? अनुमान गरौँ । यसर्थ नेताको द्वैध चरित्रको नकारात्मक प्रभाव अहिले सबै क्षेत्रमा परेको छ । गैरजिम्मेवार नेताको दलीय स्वार्थ सम्बद्ध आदेश पर्खिरहने होइन, सुरक्षाकर्मीले अवस्थाअनुसार कानुनले प्रदान गरेको स्थायी आदेशानुसारै कार्य गरी जीवनको रक्षा गर्नुपर्छ । यसपछि भने तत्कालै घटनाको यथार्थता प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जाहेर गरे पुग्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 353 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

निगमलाई कसले पल्टाउँदै छ टाट ?

कुरी-कुरी